काठमाडाैँ- डा गाेविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छनाैट गर्दा व्यक्ति विशेषालाई भन्दा पद्दतिमा जाेड दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले दिएकाे सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न आग्रह समेत गरेकाे छ।
विज्ञप्तीमा विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस को भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रवृत्ति लगायतका बुँदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारूका गर्न उल्लेख गरिएकाे छ।
साथै द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न विज्ञप्तीमा लेखिएकाे छ।
इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरिएकाे छ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं। विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ।
वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ। यो अवस्थामा कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिबर्तन गर्न सरकार समक्ष जोड़दार माग गर्दछौ। पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति बिशेषलाइ छाडेर पद्दतिलाइ प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ।
यस्तै विभिन्न मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानलाइ MBBS को भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रावृत्ति लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न पुन स्मरण गराउन चाहन्छौ ।
साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्याउन चाहन्छौं।
अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ।
स्मरण रहोस् चार बर्ष अघि समेत विश्वबिद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागी हामी आन्दोलनरत थियौ।अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरीएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पुन जानकारी गराउन चाहन्छौ । साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि पुन ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं।
२०७६ भाद्र १०
