काठमाडौं- मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको १५ महिना भइसक्यो। यसबीच मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच 'दोहोरी' चलिरहे पनि रोजगारी कहिले खुल्ने टुंगो छैन।
एकातिर मलेसियाली सरकारले मलेसिया रोजगारीमा पुरानै भेन्डर र प्रक्रियालाई कायम गर्न पटकपटक पत्राचार गरिरहेको छ भने अर्कातिर श्रम मन्त्रालयले ‘हामी नयाँ प्रक्रियामार्फत मलेसिया रोजगारी खुलाउन पहल गरिरहेका छौं’ भन्न छाडेको छैन।
यसैबीच काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै मलेसियाबाट नेपाली कादार लैजान पुरानै भेन्डर र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई ३६ वटा मेडिकल संस्थाहरुलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने उल्लेख गरेको छ।
मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली मलेसिया सरकारको प्रक्रिया भएकाले तत्काल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै मान्यता दिन सकिने मलेसिया सरकारले उल्लेख गरेको हो।
मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मलेसियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिँदै आएको छ, ३७ वटा मेडिकलहरू मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको स्वास्थ परीक्षणका लागि बायोमेडिकल सिस्टम (बिएमएस) सँग आबद्ध छन्। मलेसियाले यो प्रणाली २०१५ जनवरीदेखि लागू गरेको हो।’
स्रोत मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्दा मलेसिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त बेस्टिनेट एसिडिएन बिएचडीले कम्पनीले मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटमात्र श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ। दूतावासले पत्रमार्फत अवगत गराउँदै सोही कम्पनीले मान्यता दिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था नेपाल सरकारले छनोट गरी पठाएका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसकारण मलेसिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत छनोट भई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै तत्काल मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मान्यता दिइनेछ।
श्रम समझदारीपछि कामदार पठाउने प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै मलेसिया सरकारले यो निर्णय गरेको उल्लेख छ।
यसअघि मलेसिया सरकारले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटका लागि मापदण्ड पठाएको र सोही अनुसार नयाँ १ सय २२ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो। छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीसमेत मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसामु पेस गरिसकेको छ।
मलेसियाले सूची प्राप्त गरिसकेपछि पनि तत्काल ती स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्न नसकिने मलेसियाले पत्रमा उल्लेख गरेको हो।
नेपाल सरकारले छनोट गरेका १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत समेटिएका थिए।
मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार बेस्टिनेट एसिडिएन बिएचडीले मान्यता दिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्रै तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मान्यता दिन सकिने दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
मलेसियाको मापदण्ड अनुसार छनोट गरी नेपाल सरकारले पठाएका मेडिकलहरूलाई आवश्यक परेमा थप छलफल गरी कालान्तरमा थप गर्न सकिने पत्रमा लेखिएको छ।
मलेसिया सरकारले २०७२ असार २३ गतदेखि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरेको थियो।
सुरुमा मलेसियन कम्पनी बेस्टिनेट एसिडिएन बिएचडीले नेपालमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिएको थियो। पछि ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए।
आवेगको निर्णयको तितो प्रतिफल
ती ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सिन्डिकेट भएको तथा मलेसिया सरकारले खडा गरेको बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत नेपाली कामदारमाथि अत्याधिक आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ मलेसिया रोजगारी बन्द गरे।
प्रतिकामदार १७ हजारभन्दा बढी आर्थिक भार थोपरेको भन्दै भिएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर, जिएसजी, माइग्राम लगायत संस्थालाई खारेजीको घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए। तर, भिएलएन लगायत कम्पनीलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार नरहेको देखाउँदै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पत्राचार गरेपछि खारेजीको प्रक्रिया रोकिएको थियो।
मन्त्री विष्टकै रोहवरमा गृह मन्त्रालयमार्फत २०७५ जेठ ६ गते मलेसिया जाने कामदारहरूबाट २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा भिएलएन सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइयो। पक्राउ परेका श्रेष्ठविरुद्ध अर्बौं ठगीको बिगोदाबी सहित श्रम मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अदालतले श्रेष्ठलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्यो।
रिहा लगत्तै जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा रहेको भन्दै अदालत परिसरबाटै श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। आरोपित श्रेष्ठलाई २०७५ मंसिर २६ गते जिल्ला अदालत ललितपुरले पनि सफाइ दियो। ललितपुर अदालतले सुरुमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपनि पछि उनलाई सफाइ दिएको थियो। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि मागदाबी नपुगेको भन्दै दोषी ठहर नहुने अन्तरिम आदेश सुनाइसकेको छ।
मन्त्री विष्टले कसैको इगोकै कारण आवेगमा श्रेष्ठलाई आरोप लगाएको स्वास्थ्य व्यवसायीहरू बताउँछन्। सोही ठगीमा आरोपित बायोमेट्रिक सञ्चालक कैलाश खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन उनी फरार सूचीमा परे।
त्यसो त सोही अभियोग लागेका जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई भने सरकार आफैंले बचाउ गरेको आरोप लागेको छ।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्त गोविन्द थपलिया सोही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग एक औपचारिक कार्यक्रममा रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजनीतिक बचाउ गरिएको पुष्टि भएको थियो। पछि सरकारले नै यस विषयलाई गुपचुप बनायो। न त गोविन्द थपलियालाई कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।
कुटनीतिक पहल तथा बिना अध्ययन आवेगमा मलेसिया रोजगारी बन्द गर्दा मलेसिया रोजगारी बन्दको घाटा देशले बेहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूले तर्क गरेका छन्। मन्त्री विष्टले कुनै व्यक्तिगत इगोका कारण मलेसिया रोजगारी बन्दको घोषणा गर्दा त्यसको प्रतिफल तितो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य संस्था छनोटकै नाममा सरकारले मलेसिया रोजगारी अल्झायो : व्यवसायी
स्वास्थ्य संस्था छनोट प्रक्रियामा टुंगो लाग्न नसक्दा मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्न नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तर्क छ।
श्रम स्वीकृतिमा छलफलपछि नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्न मिल्ने उल्लेख भएपनि मलेसियाले आफ्नो पुरानै अडान राख्न नछाडेकाले मलेसिया रोजगारी खुल्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। मलेसियाली दूतावासले पहिलो चरणमा ३६ वटालाई मान्यता दिने भन्दै पत्राचार गर्नु नै शंकास्पद रहेको व्यवसायीको मत छ।
‘मलेसियाको मनसाय पुरानै ३६ वटा संस्थालाई मात्रै मान्यता दिने हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘नेपाल सरकारले जबर्जस्ती गरे कालान्तरमा एकदुई वटा मेडिकल थप गर्न सक्ला नत्र गाह्रो छ।’
मलेसियाली सरकार र नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्ताना बताउँछन्। ‘छलफलपछि मापदण्ड पुगेका नयाँ मेडिकल थप गर्न सकिने समझदारीमै उल्लेख भएपछि पनि मेडिकलकै कुरामा हामी म्यानपावर व्यवसायी तथा कामदारहरुलाई अल्झाइ राख्नु गलत हो, मलेसिया रोजगारी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, 'कूटनीतिक पहलमा सरकारको कमी कमजोरी भएकै कारण लामो समयदेखि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन नसकिएको हो।'
नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्न पहल गर्दैछौं : मन्त्रालय
श्रम, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले पठाएको पत्र श्रम मन्त्रालयसम्म आइनसकेको बताए।
‘हामीलाई मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी सूची पठाइसकेका छौं, भदौ २४ र २५ गते प्राविधिक कमिटीको बैठक छ, त्यसपछि मलेसिया रोजगारीका बारेमा थप टुंगो लाग्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने।
मलेसिया र नेपाल सरकारबीच २०७५ कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। कामदारको लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने समझदारी गरी कामदारलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने अडान लिएका मन्त्री विष्टले बन्द भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि कामदार शून्य लागतमा पठाउने टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
श्रम समझदारी गरेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्दै रोकिराखेका कलिङ भिसा लागेका कामदार पनि लाखौं रकम तिरेर मलेसिया जान बाध्य छन्।
