काठमाडौं– सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको विषयमा संसदमा शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्रीको जफाव माग गरिएको छ। सत्तापक्षकै सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका यस्ता धेरै प्रावधान लागु नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सरकारले ऐनमा उल्लेख गरेका आफ्ना अधिकार माग्ने देशभरिका मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको भन्दै उनले मेडिकल क्षेत्रमा कमिसनखोर मौलाएको आशंका गरिन्। उनले भनिन्, ‘चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता सार्वजनिक संस्थाले उपलब्ध सिट संख्यामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था काार्यन्वयन किन भएन?’
डा गोविन्द केसीका साथै विभिन्न सरोकारवालाको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हासिल नभएको उनले आपत्ति प्रकट गरिन्।
गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै उपस्थितमा भएपनि अझै फिर्ता नभएको उनले अवगत गराइन्।
