विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यको परिभाषामा स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले स्वस्थ रहनु भनेर उल्लेख गरेको छ। हाम्रो देशको संविधानमा पनि स्वास्थ्य भनेको जनताको मौलिक हक र राज्यको दायित्व भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ।
सन्दर्भ-बाल दिवस अनि बाल स्वास्थ्य
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर, नारा लगाएर यो दिवस भव्यसँग मनाइन्छ। यो दिवसमा ठूलाठूला सभा हुन्छन्, अनि मञ्चहरु तातिन्छन्।
तर के यी सभाहरुले साँच्चिकै बालबालिकाको अधिकार, स्वतन्त्रता, संरक्षण, विकास, जीवनस्तर सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, जागरूकता बढाउने र आय सिर्जना जस्ता कार्यहरूमा टेवा पुर्यारएको छ त? सबै कुराको उत्तर म दिन सक्दिनँ होला तर स्वास्थ्यको सवालमा चिकित्सकको नाताले केही कुरा मापन भने अवश्य गर्न सक्छु।
झन्डै आधाआधी जनसङ्ख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रुपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो। तर पनि हामीले बाल दिवसलाई बेसी औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिरहेका छौं। बालबालिकाको निम्ति चाहिने आधारभूत हकअधिकार वा उनीहरूको संरक्षणको सवालमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं वा सकेनौं भन्ने विषयको चिन्ता कसलाई?
देशको ढुकढुकीमा रहेको बालबालिकाको उपचार गर्ने एक मात्र ठूलो सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालको अवस्था बिजोग छ। सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्नेहरु निजी अस्पतालको प्रभावमा नपरेको भए कान्तिले सरकारी बजेट पाउँथ्यो, जनशक्ति थपिन्थ्यो र यो अस्पतालको अवस्था राम्रो हुन्थ्यो। कान्ति बाल अस्पताल राम्रो बनेको भए नेपालभरका गरिब परिवारका बालबालिकाले सेवा पाउँथे। अनि आज बाल दिवसमा छाती फुलाएर गदगद हुँदै नारा लगाँउदा जनताका ताली पनि बाज्ने मौका पाँउथे।
कान्ति भद्रगोल बन्दा निजीलाई फाइदा हुन्छ। कान्तिको आइसियु नचल्दा निजीको भरिभराउ हुन्छ। नत्र ५२ बेडको आइसियु ३० बेडमा झरिसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर बस्ने थिएन होला। यो अस्पतालमा सरकारी लगानी वृद्धि र जनशक्ति आपूर्ति अनिवार्य छ। कान्ति अस्पतालको पहिलेको कान्ति फर्काउन अब छुट्टै स्वायत्त संरचना बनाएर भिजन भएका असल मानिसहरु ल्याउनुपर्छ।
कान्तिलाई ‘रिसर्च सेन्टर’ को रुपमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढाउने हो भने कान्तिले सात वटा प्रदेशमा बाल अस्पताल बनाउँछ। त्यो अवस्थामा एकातिर केन्द्रमा बिरामीको चाप घट्छ भने अर्कोतिर गरिब अभिभावकलाई राहत पुग्छ।
त्यो कुनै गाह्रो काम होइन तर तितो सत्य यो हो कि यहाँ पैसा कमाउने होडबाजी नै चलेको छ। लुटतन्त्र मच्चिएको हाम्रो स्वास्थ्य पद्धतिमा यति चाँडो सुधार आउने अवस्था छैन। निजी अस्पतालहरुलाई मज्जाले मौका दिइरहेको सरकारले सरकारी अस्पतालहरुको विकासमा लगानी गरेको देख्न पाएका छैनौँ।
तर पनि हामी निराश हुन पर्ने अवस्था भने छैन। सहिद गंगालाल अस्पताललाई उचाइमा पुर्या एर महाराजञ्ज शिक्षण अस्पताल समेत सम्हालेका डा भगवान कोइराला अहिले बाल अस्पताल खोल्ने अभियानमा जोडिएका छन्। हेपाली हाइटमा निकै व्यवस्थित तरिकाले संसारकै नमुना बाल अस्पताल निर्माण गर्ने उनको लक्ष्य छ। आशा गरौँ उनको प्रणाली र त्यहाँ पाइने सुविधाले नेपाली जनतालाई राहत पक्कै दिन्छ। निजीकरण गारेर लुटतन्त्र नमच्चियोस् त्यो अस्पतालमा!
यदि निजीको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने विगत १०-१५ वर्षको तुलानामा बाल स्वास्थ्यमा पक्कै सुधार आएको छ। त्यसको लागि युनिसेफ नेपाल लगायत बाल स्वास्थ्यको क्षत्रमा काम गर्ने सम्पूण निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ। “हरेक अभिभावकको चाहना आफ्नो छोराछोरी पछि गएर हँसिलो र स्वस्थ रहोस भन्ने नै हुन्छ। पहिलो १,००० दिनमा बालबालिकाले कस्तो खाना खान्छ, कसरी खेल्छ र उसले कस्तो हेरचाह पाउँछ भन्ने कुरा नै उसको जीवनको जग हो।“, यो भनाइको साथ युनिसेफ नेपाल निम्न वर्गको घर आँगनमा प्रवेश गरेको छ। तर पनि संघसंस्थाहरु धेरै सहरीकरण हुने र आफ्नो फन्डमा जम्मा गर्ने तर गाँउमा चेपाङको बच्चाले खोप समेत नपाउने अवस्था प्रचलित नै छ।
त्यसैले जबसम्म हामी भित्रको सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन, ठूलाठूला नाराहरुले सार्थकता पाउन सक्दैन। यदि अलिकति मात्रै निकायमा भएका असल मानिसहरुले नेतृत्व लिने हो भने नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा संसारकै नमुना देश बन्न केही वर्ष मात्रै लाग्नेछ। डा सन्दुक रुइत, डा भगवान कोइराला, स्व. डा उपेन्द्र देवकोटा, डा वैद्य र बास्कोटा, डा भोला रिजालका पाइलामा चलिरहेका हामीलाई असल नेतृत्वको मात्र खाँचो छ। हरेक वर्ष कम्तीमा एक अर्ब नाफा गर्ने नेपाली बैंकहरुले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी (सिएसआर) स्वरुप देशका प्रख्यात सरकारी अस्पताललाई केही रकम लगानी गर्दिने हो भने मात्रै पनि आज बाल स्वास्थ्य कसैलाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने थिएन ।
यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यस क्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी गैरसरकारी संस्थाहरू, सरकारका विभिन्न निकायहरू,मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति लगायतका निकायहरू बीचमा पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ।
