काठमाडौं– पूर्व सांसद गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा जन्माएर छाडेको शिशुको वीर अस्पतालमा रहेको सरकारको मेडिकल बोर्डमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यकिन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
शिशुमा ‘डाउन सिन्ड्रोम’ देखिएपछि साहले अस्पतालको कमजोरीका कारण त्यस्तो शिशु जन्मिएको भन्दै अहिलेसम्म घर लैजान मानेकी छैनन्। यद्यपि साह दिनहुँ दूध चुसाउन भने अस्पताल जाने गरेको देखिएको छ।
झण्डै ६ महिना बित्न लाग्दा पनि अभिभावक गायत्री साह (आमा) र राजेश महतो (बुबा) ले शिशु जिम्मा लिन नमानेपछि शिशुलाई डिस्चार्ज गर्ने अनुमति माग्दै मेडिसिटीका तर्फबाट अदालतमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले शिशुलाई मेडिसिटीको जिकिरअनुसार डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा ३ साताभित्र वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई मेडिकल बोर्डको रायमा निर्णय लिन आदेश दिएको हो।
डिस्चार्ज गर्न मिल्ने अवस्थामा भए शिशुको कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन र नमिल्ने अवस्थामा अभिभावकले चाहेमा बाहेक यथास्थितिमा उपचाररत राख्न आदेशमा भनिएको छ।
उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने केही बोलिरहनुनपर्ने आदेश भएको छ।
‘उपचार खर्चको सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीबीच विवाद देखिएकोमा नियमानुसार नै हुँदा सोतर्फ प्रस्तुत निवेदनमा केही बोलिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
