काठमाडौं - नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना तथा अन्य उपचार सेवामा बाधा पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशिलतालाई बुझी हालको विवादास्पद निर्णय अविलम्ब सच्याउन संघले माग गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार कोरोना तथा अन्य रुपमा सेवा बाधा पुर्याउने डाक्टर, नर्स, फर्मासिस्ट तथा स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयको यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ को उपदफा २ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहरिएमा वा भ्रष्टाचार गरेमा मात्र अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पिपिई बिना कोरोनाको उपचारमा खटिएको भन्दै संघले भनेको छ, ‘मन्त्रालयको आँखामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले कुन फौजदारी अभियोग गरे वा कस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणिकरण गरेर कसलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बर्खास्त गर्दै हुनुहुन्छ?’
यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने र अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरु माथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि संघको माग छ। मन्त्रालयको उक्त निर्णयले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक चिन्तित भएको संघको भनाई छ।