काठमाडौं- सत्ताररूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने रहेको छ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रणलाई राखेको एक नेताले जानकारी दिए।
‘कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति’ अन्तर्गत सरकारले ५ वटा बुँदामा कोरोना नियन्त्रणका कामलाई प्राथमिकता साथ राखेको छ।
यी हुन् साझा कार्यक्रममा रहेका कोरोना नियन्त्रण र त्यससँग सम्बन्धित विषय।
१. आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशूल्क खोपको व्यवस्था गर्ने।
२. स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने।
३. कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने।
४. कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने।
५. स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने।
यस्तै कार्यदलले
कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ।
शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रम अन्तरगत रहेको छ।
