काठमाडौं- संयुक्त गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक गरिए लगत्तै प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पूर्बहादुर खड्काले वाचन गरेर सुनाएका थिए।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारका ११ प्राथमिकता तय गरिएका छन्। जसको पहिलो बुँदामा कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उल्लेख छ।
साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयमा मुख्य १० विषय परेका छन्। यी हुन् स्वास्थ्यका विषय:
१. आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने।
२. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने।
३. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलव्ध गराउने।
४. कोभिड-१९रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने।
५. कोभिड-१९को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
६. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्था उपर कानूनी कारवाही गर्ने।
७. स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने। राज्यको नीतिविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएका सम्बधनको पुनराबलोकन गर्ने। चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने।
८. विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
९. कर्णाली प्रदेशलगायत मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका अन्य क्षेत्रहरुमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने।
१०. ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, वाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने।
