काठमाडौं - औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने काम पर्याप्त मात्रामा नभएको पाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हालै सार्वजनिक भएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने काम पर्याप्त मात्रा नभएको औंल्याइएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। औषधि ऐन २०३५ को दफा १३ र १४ मा औषधिको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, औषधिको गुणस्तर कायम राख्न गर्नुपर्ने गुणस्तर परीक्षणको काम भने पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार विभागले यो वर्ष ९१८ नमूना परीक्षण गरेकोमा ८८ औषधिमा कैफियत देखिएको छ। कैफियत देखिएका तथा मापदण्ड बेगरका ४० प्रकारका औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नेपाली बजारमा बिक्री हुने औषधिको गुणस्तरमा आश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको विषयलाई पनि औंल्याएको छ। औषधिको गुणस्तर परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै अनुगमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विभागलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधिको गुणस्तरमा आश्वस्त हुने अवस्था देखिएन। ओषधिको गुणस्तर परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
