काठमाडौं - सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकहरुमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्यका ती क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो।
सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको लगानी, जनशक्ति तथा कार्यक्रमका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि विभिन्न १९ वटा सूचकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। उक्त सूचक अनुसारका योजनाहरु पन्धौँ योजनामा समेत समावेश भएका थिए। तर १९ वटामध्ये अधिकांश सूचकहरु लक्ष्य अनुसार पुरा हुन नसकेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवदेनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका १९ वटा सूचकहरुमध्ये अधिकांश लक्ष्य अनुसार पुरा हुन नसकेको उल्लेख छ। मातृ मृत्युदर, परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर, प्रोटोकल अनुसार चार पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिला, भिटामिन ए प्राप्त गर्ने महिला, डीपीटी हेप खोप तथा दादुरा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका, तोकिए बमोजिम सबै खोप पाउने बच्चाहरु, हात्तीपाइले रोगको प्रिभलेन्स दर र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको जनसंख्या सम्बन्धी लक्ष्यमा न्यून प्रगति भएको छ। अर्थात् यसमा सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
२०७६/७७ मा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सयमा झार्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर अझै पनि प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ।
मातृ मृत्युदरमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदरमा भने लक्ष्य प्राप्त गरेको छ। ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३५ मा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा २०७६/७७ मा यो संख्या २८ झरेको छ।
५ वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या २४ दशमलव ३ प्रतिशत छ। जबकी २० प्रतिशतसम्म झार्ने सरकारको लक्ष्य थियो। यसमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ।
नवजात शिशु मृत्युदर, कुल प्रजनन् दर र ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा भएको पुड्कोपनाको क्षेत्रमा भने सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारले नवजात शिशु मृत्युदर १८ बाट १६ र कुल प्रजनन् दर २ दशमलव ३ बाट २ मा झार्नुपर्ने लक्ष्य सरकारले भेट्टाएको छ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दरमा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग दर ५२ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्ने थियो। तर जम्मा ४२ दशमलव ९ प्रतिशले मात्र साधन प्रयोग गरेका छन्।
स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसूति सेवा लिने महिलाको संख्या २०७६/७७ मा ६५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो। यसमा पनि सरकारले केही प्रगति गरेको देखिएको छ। यो सेवा लिने महिलाको संख्या ६५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ।
तर दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या भने बढ्न सकेको छैन। अझै पनि ६२ दशमलव ४ प्रतिशत महिलाले मात्र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा बच्चा जन्माउने गरेका छन्। जबकी यो संख्या ६९ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो।
प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भवती जाँच गर्ने महिलाको संख्या ५२ दशमलव ६ प्रतिशत छ। यो संख्या ७१ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य थियो। भिटामिन ए प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा ५२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र छ।
डीपीटी हेप खोप तेस्रो प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या मात्र ७७ दशमलव ९, दादुरा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ७९ दशमलव ६ र तोकिएका बमोजिमका सबै खोप पाउने बच्चाहरुको संख्या ६४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ। जबकी २०७६/७७ मा क्रमश ९१, ९१ र ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो।
गर्भवती महिलामध्ये पीएमटीसीटी सेवा पाएका महिलाको संख्या ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ५६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ। कालाजारको संक्रमण भएका व्यक्ति प्रति १० हजारमा शन्यूमा झार्नुपर्नेमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत र हात्तिपाइले रोगको प्रिभलेन्स दर पनि शून्यमा झार्नुपर्नेमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ।
धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सरकार चुकेको प्रतिवदेनले देखाएको छ। २०७६/७७ को लक्ष्य अनुसार ४० प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्ने हो। तर यसको संख्या मात्र ११ प्रतिशत छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२/७३ देखि सुरु भएकोमा हालसम्म २२ लाख १० हजार ५७२ मात्र आवद्ध भएका छन्।
पन्धौँ योजनाका नतिजा खाकामा विभिन्न कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा संगठन संरचना तयारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। तर योजना कार्यान्वयनको एक वर्ष पुरा भइसके पनि नीतिगत तहबाट तर्जमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या, प्रकार, स्थान तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको निर्धारण गर्न गुरुयोजना, एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको एकीकृत छाता ऐन लगायतका दस्तावेज स्वीकृत नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आवश्यक दस्तावेज तथा संगठन संरचना बनाई उल्लेख भएका क्रियाकलाप निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
