काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाँच वटा प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन विभिन्न पाँच निकायलाई पत्राचार गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ५ वटा प्रदेशमा एमबिबिएस कार्यक्रमसहित मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक तथा प्रज्ञिक पूर्वाधारसहितको पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्न विभिन्न ५ वटा निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
राज्यमन्त्रीको उक्त निर्णयपछि मन्त्रालयले प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय तथा प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको पत्रमा ती निकायहरुलाई तीन महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनिएको छ। हाल सरकारी मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा कलेज स्थापना गर्न र कलेज तथा प्रतिष्ठान रहेका प्रदेशमा ती कलेज तथा प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्ने विषय पनि पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश १ को इलाम, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज एवं एमबिबिएस कार्यक्रम संचालनका लागि सम्भाव्यता, आवश्यक जग्गा प्राप्ति, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार र अन्य विविध विषयमासमेत अध्ययनगरी तीन महिनाभित्र ठोस विस्तृत प्रतिवेदन दिन पत्राचार गरेको छ।
सुदूरपश्चिमको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाइसकेको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश १ का लाग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, प्रदेश २ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, परिवार कल्याण मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
