काठमाडौं- नेपालमा ४२ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएका छन्।
गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र कानूनबारे जानकार रहेको पाएको छ। अझैपनि यो कानून र यसले दिएका अधिकारबारे नेपालमा ५८ प्रतिशत महिला अनविज्ञ छन्।
देशका धेरै स्थानमा पहिले पनि असूरक्षित तरीकाले गर्भपतन गराउने र यसले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको घटना बाहिर आइरहेका छन्। सरकारले सबैलाई यसमा बारे जानकार गराउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेपनि यसको प्रभावकारिता निकै कम देखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार हालसम्म १३ लाख बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइसकेका छन्।
महाशाखाका निर्देशक डा विवेकलालका अनुसार सरकारले विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा ४ हजार बढी चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतनबारे तालिम लिइएको र १५ सय स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराईएको छ।
‘सातौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस’ अवसरमा निर्देशक लालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाले महिलाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित मात्र नगरेर मातृमृत्युदर तथा असुरक्षित गर्भपतन पछि हुने गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यालमा पनि कमी ल्याउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन तिनै तहका सरकारमार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन गरिएको बताए।
नेपालमा आज ‘ सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारः मौलिक हक सुनिश्चिताको आधार’ भन्ने नाराका साथ देशभर सातौ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाउन लागिएको छ।
मुलुकी ऐनको ११ औँ सशोधन मार्फत गर्भपतनकले नेपालमा कानूनी मान्यता पाएपछि हरेक वर्ष असोज १० गते विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउदै आइएको छ।
नेपालको सविधानले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित गर्भपतनको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा अगिंकार गरेको छ। यो हकलाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन,२०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारी नियमावली, २०७७ जारी गरि लागू गरिएको छ।
