महेश न्यौपाने, रोल्पा - ‘विद्यालय पढ्दा पढ्दै महिनावारी भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’
जनजागृति मावि जुगारको कक्षा १० मा पढ्ने विनिता केसीलाई हरेक महिना पिरोल्थ्यो। विद्यालयमै महिनावारी हुँदा कैयौँ पटक पढाई छोडेर घर आएको भोगाई छ उनको। महिनावारीकै कारण हरेक महिना ३/४ दिन विद्यालय छोड्नुपर्दा पढाईमा पुगेको नोक्सानीको उनीसँग हिसाव कितावै छैन।
कक्षा कोठामा पढ्दा पढ्दै आएको ज्वरोले च्यापेपछि धेरै चोटी पढाइ छोडेर हेल्थपोष्ट पुगेकी छिन मेनुका घर्तीमगर। विद्यालयमा खेल्दा चोटपटक लागेर रगत चुहाउँदै हेल्थपोष्ट पुगेको विगत उनलाई भर्खर जस्तो लाग्छ। घाउ देखाउदा गुरुहरुबाट कुटाई खाने डरले कैयौँ पटक लुकाएको घाउ बल्झदाको हैरानी पनि कम संझना योग्य छैन उनलाई। अब भने बिरामी पर्दा र चोटपटक लाग्दा विद्यालय छाडेरै हिँड्नु पर्ने र घाउ बल्झाएर बस्नुपर्ने चिन्ता हटेको छ उनको।
विद्यालय नर्स व्यवस्था भएसँगै महिनावारी व्यवस्थापन, सामान्य स्वास्थ्य उपचार र परामर्शका लागि विनिता र मेनुकाजस्ता त्रिवेणी गाउँपालिकाका विद्यार्थीलाई पढाइ छोड्नुपर्ने डर र घाउ बल्झाएर बस्नु पर्ने समस्या अब हटेको छ। महिनावारी व्यवस्थापनका लागि मर्यादा किट र ज्वरो,घाउ चोटपटक लगायत सामान्य बिरामी पर्दा विद्यालयमै उपचार र परामर्श हुन थालेसँगै त्रिवेणी गाउँपालिकाका १२ माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्।
सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा नर्सको व्यवस्थापन गर्ने त्रिवेणी रोल्पा जिल्लाकै पहिलो पालिका हो। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखाको यस कार्यक्रमलाई त्रिवेणी गाउँपालिकाले समेत थप गरेको । महाशाखाले ११ विद्यालय र गाउँपालिकाले थप १ मा गरी पालिकाभित्रका १२ वटै माध्यमिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
विद्यालयमै नर्सिङ सेवा पाउने जनजागृति मावि जुगार, सरस्वती मावि काउलाबोट जुगार, शिद्धरत्न मावि हान्जावाङ जुगार, सरस्वती मावि लिडदुङ बुढागाउँ, जनकल्याण मावि सिम्पानी बुढागाउँ र वीरेन्द्र मावि गाङ गैरीगाउँ रहेका छन् । विद्यालय नर्सको सुविधा उपलव्ध गराउने गाउँपालिकाभित्रका अन्य विद्यालयहरुमा गोविन्द मावि गैरीगाउँ, अरनिको मावि नुवागाउँ, शुक्र मावि झुमलुङ नुवागाउँ, शिव मावि द्वारपानी नुवागाउँ, भगवती मावि दहवन नुवागाउँ र बालकल्याण मावि करेटी रहेको पालिकाले जनाएको छ।
उनीहरुले आफू खटिएको विद्यालयमा नियमित चेकजाँचका साथै विभिन्न स्वास्थ्य तथा सचेतनामूलक कार्य गर्नेछन्। पोषणयुक्त खानेकुराको महत्व बुझाउँदै विद्यार्थीलाई त्यस्ता खानाको प्रयोगमा जोड दिने काममा पनि नर्सलाई नै जिम्मेवारी दिइने भएको छ। विद्यालयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। 
विद्यालय स्वास्थ्यको सबै खाले सेवा र व्यवस्थापन नर्सहरुले गरिरहेका छन्। किशोरकिशोरीहरुको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यबारे सचेतीकरण, महिनावारी व्यवस्थापन, हिंसाबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने, सीप हस्तान्तरणको जिम्मेवारी पनि नर्सको हुने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्ण बुढाले जानकारी दिए।
‘विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ संचालन र व्यवस्थापन, विद्यालय स्तरबाटै जुकाको औषधि वितरण, खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिक्षा संचालनको जिम्मेवारी उनीहरुमै छ’, बुढाले भने। विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । औषधि भने प्यारासिटामोल मात्रै वितरणको अनुमति दिएको उनले बताए।
दैनिक १५ देखि २० जना बिरामी आउने गरेको जनजागृति मावि जुगारमा कार्यरत स्टाप नर्स आयुषा घर्तीमगरले बताइन्। ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, चोटपटक लागेका र महिनावारी भएका आउने गर्दछन्। ‘आफू पनि महिला भएको हुँदा खुल्न सहज भएकाले छात्रको तुलनामा छात्रा बढी आउने गरेका छन्,’ सेवाग्राही विद्यार्थीबारे नर्स घर्तीमगरले बताइन् ।
विद्यालय नर्सिङ सेवा सुरु भएसँगै विद्यार्थीले फिल्टरको पानी खान थालेका छन् भने केटा र केटीले छुट्टाछुट्टै शौचालय प्रयोग हुन थालेका छन । महिनावारी हुँदा प्याड फेर्न छुट्टै कोठा पनि व्यवस्था भएका छन । महिनावारी हुँदा विद्यालय नआउने तथा बिरामी भएर हेल्थपोष्ट जाँदा पढाइ छुट्ने समस्या टरेको पनि उनले सुनाइन्।
विद्यालयहरुमा जंकफुड खाने मात्रा घट्दै गएको छ। ‘घरबाटै खाजा बोकेर आउनेको संख्या दिनदिन बढ्दो छ’, मावि हान्जावाङका स्टाप नर्स सरस्वती विकले भनिन्।
कक्षा–कक्षामा गएर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जाँचसमेत गर्ने गरेको विकले बताइन्। प्रजनन स्वास्थ्यबारे विद्यार्थी खुलेर छलफलमा आउने गरेको उनको बुझाइ छ। विक भन्छिन्, ‘व्यक्तिगत सरसफाइ, मास्कको अनिवार्य प्रयोगजस्ता कुरा अन्य शिक्षकले भनेको मान्दैनन् हामीले भने तुरुन्तै मान्छन्।’
नर्सिङ कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई कुपोषण भए नभएको समेत जाँच गरिन्छ। जनजागृति माविले ३१९ जनामा गरेको कुपोषण परीक्षणमा कम तौल भएका १०५ र वढी तौल भएका १८ जना पत्ता लागेका थिए। यसरी जाँच गरिएकामध्ये थप पोषणको आवश्यकता भएकालाई परामर्श गर्छौ विद्यालयका स्टाप नर्स घर्तीले भनिन्। पहिचान भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई समेत फोनबाट परामर्श गर्ने गरेको घर्तीले सुनाइन्।
विद्यालय नर्स तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नापजाँचबाट गाउँपालिकामा ४२ जना कुपोषित बालबालिका पहिचान भएको गाउँपालिका शाखा प्रमुख पूर्ण बुढाले बताए। विद्यालय नर्सहरुले समय समयमा गर्ने परीक्षणले कुपोषणको अवस्था जानकारी भई त्यसको न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
विद्यालय नर्स कार्यक्रमले गाउँपालिको स्वास्थ्यमात्रै होइन, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग गरिरहेको गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत अमृता बुढाथोकीले बताइन्। महिनावारी हुँदा विद्यालय नजाने चलन हट्दा छात्राको विद्यालय उपस्थिति दर बढेको उनको अनुभव छ। विद्यार्थीको पढ्ने समय र स्वास्थ्य केन्द्र खुल्ने समय एउटै हुँदा बिरामी परेको बेला पढाइ छुट्ने समस्या थियो, बुढाथोकी भन्छिन्, ‘अब विद्यालयमै नर्स कार्यक्रम सुरु भएसँगै यस्तो बाध्यता टरेको छ ।’
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा गाउँपालिकाका ती विद्यालयले नर्सिङ सेवा सुरु गरेका हुन्। विद्यालय नर्सिङ सेवाका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नर्स छनौट गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ। उनीहरुको खर्च व्यवस्थापन नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत रहेको।
नेपाल सरकारको प्रचलित सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त नर्सहरुलाई विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवाको काम गर्ने गरी कार्यसम्पादन तोकिएको छ। त्यसैका आधारमा उनीहरुको काम हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीमवहादुर केसीले बताए।
नियुक्ति लगत्तै विद्यालय बन्द भएका कारण उनीहरु लामो समय विद्यालयबाट सेवा दिन असमर्थ भए । तर अवस्था सहज भएसँगै सेवामा उनीहरु जुटिरहेका छन्। कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरुलाई कोरोना हेल्थ डेस्कमा खटाइएको थियो।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखाले देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा देशभरका १२ स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँके र त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा छनौट भएका थिए। २०७७/०७८ मा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान र रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सो कार्यक्रम थप भयो। चालू आवमा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र हुम्लाका २ स्थानीय तहमा गरी कुल १६ जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
