काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
डा. केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेको थियो।अनसनस्थलबाट पक्राउ परेर अवहेलना मुद्दा खेपेका केसीले २०७६ माघ २३ गते अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए। तत्कालीन समयमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो।
६ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। डा. केसी, कान्तिपुर दैनिका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र सम्वाददाता कृष्ण ज्ञवालीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको थियो।
गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भनी समाचार प्रकाशन गरेको अभियोगमा कान्तिपुरका प्रकाशक सिरोहिया, सम्पादक शर्मा र सम्वाददाता ज्ञवालीलाई अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फैसला सुनाएको थियो।
फैसलामा एकजना आमरण अनसनमा बसेको सत्याग्रहीलाई विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको र सो कुरा सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै कर्मचारीमार्फत् प्रतिवेदन लिने, पेसीसूची निकाल्ने र तत्काल इजलास गठन गरी पक्राउ गर्ने आदेश दिने, पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने, प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय पनि नदिइ भोलिपल्ट अदालत खुल्नुभन्दा अघि नै अर्थात ९:३० बजे उपस्थित गराउने जस्ता कार्यहरु स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिले उचित देखिँदैन भनिएको छ।
अवहेलना मूलतः न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरुको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकार भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
मुद्दामा उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षताउपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरुप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
त्यस्ता कार्यहरु भए गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने तर, यो शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधानप्रदत्त हक र स्वच्छ सुनुवाइका मान्यताहरुबारे समेत गहिरिएर विचार गरी सन्तुलित र सहिष्णु दृष्टिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अदालतको अवहेलना भयो भन्ने आधारको पुष्टि नगरेको र डा. केसीउपरको कारबाहीको हकमा प्रकाशित विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिएपनि उनीविरुद्धको कारबाही स्वच्छ सुनुवाइको सिद्दान्तको सही रूपमा अनुशरण नगरिएकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ।
‘स्वच्छ सुनुवाइको हकको सम्मान गर्नु अदालतको प्राथमिक दायित्व हो। यो कसैले माग गरेमा अनुशरण गर्नुपर्ने अन्यथा अनुशरण गर्नु नपर्ने विषय होइन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानले नै व्यक्तिको हक भनी प्रत्याभूत गरेको विषयलाई अदालतले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस अदालतले सदा अनुशरण गरिआएको छ।’
सर्वोच्चले कान्तिपुर दैनिकको हकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको जन्म मिति सम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित नदेखिइ उनको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषय देखिएकाले समाचार लेखेकै आधारमा अवहेलना ठहर नहुने फैसलामा भनेको छ।
‘न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित नभएपछि सो विषयमा प्रकाशित समाचारको कारणबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको भनी आरोप लाग्न सक्ने अवस्था भएन’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘नागरिकता प्रदान गर्ने वा त्यसको प्रतिलिपि दिने निकाय अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उहाँको जन्म मिति कुन कायम हुन्छ भनी पटक पटक निर्णय गर्ने निकाय अर्थात न्याय परिषद् दुवै सार्वजनिक निकाय देखिन्छन्।’
सार्वजनिक निकायद्वारा भए गरिएका काम कारबाही र अभिलेखको विषयमा समाचार प्रकाशन हुनु स्वभाविक कार्य हुने फैसलामा उल्लेख छ। ‘जन्म मितिहरू हामीले सृजना गरेका होइनौं, अभिलेखमा देखिएका कुराहरू प्रकाशित गरेकासम्म हौं भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा लिएको जिकिर ग्रहणयोग्य देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुतः सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा उल्लेखित कुनै तथ्यगत कुराहरू प्रकाशित गर्नु संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताको कुरा हो।’
कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०७४ माघ २७, २८ र २९ गते प्रकाशित समाचारबाट अदालतको अवहेलना भयो भन्न मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
डा. केसीको अनसन २०७४ पुस २३ मा भएको निर्णय आदेशसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, 'प्रा.डा. शशी शर्मालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनको पदमा चार दिनका लागि पुनर्वहाली गर्ने कार्यको न्यायिक पुनरवलोकन हुनसक्ने अवस्था हुदाँ हुँदै विरोध गरेको भनिएको छ।'
उक्त फैसला भएको भोलिपल्ट नै डा. केसीले ‘हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग मिलेमतो गरेर तिनिहरूको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारहरूलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए।
‘कतिपय अवस्थामा अदालतभित्र वा इजलासमा भएका अभद्र व्यवहार वा अदालतका कर्मचारीहरुउपर आक्रमण वा अदालतको परिसरभित्र भएका फौजदारी प्रकृतिका कार्यहरूलाई अदालतको सामुन्ने भएको अवहेलना मानी अवहेलनाको कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘डा. केसीले गरेको कार्य अदालत परिसर भन्दा बाहिर गरिएको केही आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया हो भन्नेसम्म देखिएको छ।’
यस प्रकारको विषयमा अदालतले उपस्थितिको लागि म्याद दिई सूचना जारी गर्ने आमप्रचलन रहेको फैसलामा उल्लेख छ। तर, यसलाई तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने अनिवार्यता भएको विषय ठान्न पनि नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :
