धनगढी- पहिलो पटक संघीय प्रणाली लागू भएसँगै गठन भएका स्थानीय तह (सरकार)ले जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोमा स्वास्थ्यकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा स्थानीय तहबाट भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै बढी ध्यान जाने गरेको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूको अनुभव छ।
कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिएको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा जिल्लामा खोपको पहुँच, गर्भपतन, पोषण लगायतका स्वास्थ्य सूचकहरू कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार, खोपको पहुँच आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८३ प्रतिशत (बिसिजी खोपलाई आधार मानिएको), आर्थिंक वर्ष २०७२/०७३ मा ७५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७७ प्रतिशत छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार जिल्लाको भजनी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम खोप कभरेज (५४ दशमलब एक प्रतिशत) छ। त्यस्तै, बर्दगोरिया, जानकी, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिकामा पनि खोपको कभरेज ७० प्रतिशतभन्दा कम छ। जिल्लाको सबैभन्दा बढी खोप कभरेज (एक सय १६ प्रतिशत) भएको स्थानीय तह मोहन्याल गाउँपालिकामा हो। सो गाउँपालिकामा सो क्षेत्रभन्दा बाहिरका बालबालिकाहरू पनि आएर खोप लिने भएकाले एक सय प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको जनाइएको छ।
जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको फेला पर्ने संख्या कम भए पनि अझै अवस्था दयनीय छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कैलालीमा ५४ जना, २०७२/७३ मा ४३ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३८ जना दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन गरिएकोमा क्रमशः तीन, दुई दशमलब आठ र दुई दशमलब सात प्रतिशत बालबालिका कुपोषित भेटिएका थिए।
कैलालीमा स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराउने संख्या बर्सेनि घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ७८, ०७२/७३ मा ७२ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६५ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराएका थिए।
स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराउनेको संख्या सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकामा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस महिनासम्ममा सो गाउँपालिकामा नौ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य चौकीमै पुगेर गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ।
त्यस्तै, चुरे र मोहन्यालमा स्वास्थ्य चौकीमा गएर गर्भपतन गराउने गर्भवतीको संख्या १४ प्रतिशतमात्र रहेको छ। सुरक्षित गर्भपतन गराउने सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकामा रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक सय छ प्रतिशत रहेको छ भने टीकापुर नगरपालिकामा ६० प्रतिशत छ।
कार्यालयका अनुसार, निमोनियाको अवस्थामा भने सुधार हुँदै गएको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको श्वासप्रश्वासमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ प्रतिहजारमा सात सय ३८, २०७२/७३ मा पाँच सय ५२ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पाँच सय ३२ समस्या देखिएकोमा क्रमशः एक सय ५७, ७६ र ६५ जना बालबालिकामा कडा खालको निमोनिया देखिएको थियो।
त्यस्तै, कैलालीमा अझै पनि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका प्रयोगकर्ताहरू बढ्न सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रजननयोग्य उमेरका जनसंख्याको ४८ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ४६ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ४८ प्रतिशत परिवार नियोजनका साधनका प्रयोगकर्ता छन्।
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि चुनौती अझ थपिँदै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ।
दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन सबैभन्दा कम शहरी क्षेत्रमै हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा १५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि अनुगमन गराएको देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी मोहन्याल गाउँपालिकामा ४० प्रतिशत छ। वृद्धि अनुगमन गराउने बच्चामध्ये जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका फेला परेका छन्। सो गाउँपालिकामा २५ प्रतिशत र गौरीगंगा नगरपालिकामा २२ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका रहेको देखिएको छ।
संघीय संरचनामा निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकताको काममा स्वास्थ्य क्षेत्र नपर्नुले स्वास्थ्यका सूचांकमा असर पर्ने देखिएको कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक महेश चन्दले बताए। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको झन्डै ११ महिना पुग्नै लागिसकेको र स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत स्वास्थ्यको बजेट न्यून खर्च भएको देखिएको छ। उनले जिल्लामा गत पुससम्ममा स्वास्थ्यको जम्मा नौ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको पाइएको बताए।
अहिले स्थानीय पालिकाहरुले निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएको, स्वास्थ्यका जनचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेको बताए। उनले संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले स्वास्थ्यको तथ्यांक संकलनमा पनि प्रभाव परेको बताए।
सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार योजना नल्याएसम्म प्रदेश समृद्धिको परिकल्पना सम्भव छैन।
प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ७ नम्बर प्रदेशमा बाल मृत्युदर ५८ प्रतिशत, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने ३५ प्रतिशत, परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने ४५ प्रतिशत, कुल प्रजनन दर दुई दशमलब आठ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने ३६ प्रतिशत छ। यस प्रदेशमा आधारभूत खोप लगाउने ८३ प्रतिशत, बाल रक्तअल्पता ५० प्रतिशत, महिला रक्तअल्पता ३९, बाल पुड्कोपन ३६ प्रतिशत, महिलामा उच्च रक्तचाप १० र पुरुषमा उच्च रक्तचाप १८ प्रतिशत रहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ।
