काठमाडौं- विश्वविद्यालय तथा विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर वरिष्ठ चिकित्सक तथा अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले योग्यता र अनुभवको आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
केसीले दोस्रो जनआन्दोलनपछिको समयमा शैक्षिक संस्थाहरूमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली स्थापना हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक केन्द्रभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोमा परिणत भएका छन्, जसले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा उनले शिक्षाको “प्राज्ञिककरण” हुनुपर्नेमा “पार्टीकरण” भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र युवामा परेको बताए। गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको र लाखौँ युवा न्यून तलबमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
केसीले विगत दुई दशकदेखि विश्वविद्यालय लगायत संस्थाहरूमा स्वायत्तता, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नियुक्तिका लागि आफू संघर्षरत रहेको स्मरण गराउँदै विभिन्न सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।
हालै विभिन्न निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएपछि करिब १६ सय पद रिक्त भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर, शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छनौट समितिले पुनः राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले नियुक्तिका मापदण्ड सार्वजनिक नगरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै केसीले विगतका सहमति, प्रतिवेदन र प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मागहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आवश्यक परे दबाबमूलक आन्दोलन पुनः सुरु गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको समयमा विश्वविद्यालय लगायत सबै शैक्षिक संस्थानहरूमा अझ कडाइकासाथ योग्यता र अनुभवका आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने पद्धति स्थापित भई मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, पदाधिकारीहरूको चयन राजनीतिक संयन्त्र र भागबण्डाबाट हुने परिपाटी स्थापित भयो र त्यसयता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान लगायत शैक्षिक संस्थानहरू प्राज्ञिक स्थल नभएर राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञका अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन तथा भर्तीकेन्द्र साथै दोहन गरेर खाने केन्द्र बन्न पुग्यो। चरम स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप भए। फलस्वरूप, विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थानहरू उम्दा वैज्ञानिक, प्राज्ञ, उद्यमी, विचारक, लेखक, नेता लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्नेमा राजनीतिक मूल्यमान्यताविहीन सस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र गुणस्तरहीन रोजगारी अयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन्
शिक्षाको प्राज्ञिककरण हुनु पर्नेमा पार्टीकरण भएको छ र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू प्राय: धरासायी भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको कारण वर्षेनी दशौँ हजार किशोर किशोरी नफर्कने गरी ठूलो रकमसहित विकसित देशतिर पलायन भइरहेका छन् भने उता लाखौँ युवाहरू न्यून वैतनिक अशिक्षित कामदारको रूपमा खाडीलगायतका देशहरूमा रगत-पसिना बगाउन बाध्य छन्।
यो अवस्थामा सुधारका लागि ती संस्थाहरूमा राजनीतिक संयन्त्र तथा दलीय भागबण्डाबाट नभई योग्यताको आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ, कुनै पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र ती संस्थाहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ र सो कुरा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर हामी दुई दशकदेखि संघर्षरत छौँ। स्मरण रहोस्, करिब पन्ध्र वर्ष अघिको प्रथम सत्याग्रहदेखि प्रत्येक सत्याग्रहमा यी विषय प्रमुख मागको रूपमा रहने गरेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारसँग कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्झौताहरू भए प्रतिवेदन बने। तर निहित दलीय र गुटगत स्वार्थमा अल्झेका पार्टी र तिनका नेताले यस्तो सुधार रोकेर राखे।
हालै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बालेन सरकारको अध्यादेश पारित भएको भन्ने समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यादेशका कारण एकै पटक रिक्त भएका करिब सोह्रसय पदमा पद पूर्ति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा आधार र सो कार्य त्रुटिविहीन ढङ्ले सम्पादन गर्न उचित र यथेष्ट गृहकार्य भएको होला भन्ने र नियुक्ति प्रक्रिया विगतमा जस्तो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित हुनै छैन भन्ने आशा गरौँ।
भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार विगतमा जस्तै शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न छनौट समिति बनेको छ। दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ। उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन । यद्यपि यस विषयमा विगतका सरकार र मसँग भएका सहमति र प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित विधेयक अनुरूप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
तसर्थ सरकारलाई विगतमा भएका सहमति र प्रस्तावित विधेयक हेर्न र त्यही अनुरूप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
अन्त्यमा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायत सुशासन र सामाजिक न्यायबारे विगतका सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न र राखिएका अन्य मागहरू पूरा गर्न पनि बालेन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछु। हाम्रा मागहरू बालेन सरकारको वाचापत्र अनुरूप नै भएकाले पूरा गराउन कुनै दबाबमूलक अभियानको जरुरत नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गर्न तयारै रहेको पनि जानकारी गराउँदछु।
प्रा. डा. गोविन्द केसी
२३ वैशाख,२०८२
काठमाडौं ।
