स्थानीय तहहरुमा समयमै स्वास्थ्यको बजेट निकासा नहुँदा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन्।
मातृशिशु मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण मानिएका विभिन्न कार्यक्रम बजेट अभावमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । यसरी अलपत्र परेका कार्यक्रममध्ये ‘न्यानो झोला उपहार कार्यक्रम’ पनि हो।
स्वास्थ्य संस्थामा आई सुत्केरी हुने महिला र नवजात शिशुका लागि सरकारले उपहारस्वरुप दिने न्यानो झोलाका लागि बजेट नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले खरिद गर्न नपाएको गुनासो आउन थालेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन पे्ररित गर्न र बच्चालाई शीतांग भएर कठ्यांग्रिनबाट बचाउन सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बेलाबेला रोकिँदै अघि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सबै सुत्केरीले समयमा न्यानो झोला प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
न्यानो झोला कार्यक्रमको सकस : रोकिँदै, अघि बढ्दै
स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने संस्कारको विकास गर्दै चिसोले कठ्यांग्रिएर हुने शिशु मृत्यु रोक्न आमा र बच्चालाई दिइने न्यानो कपडाको प्याकेटलाई न्यानो झोला उपहार भनिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रुपमा चले पनि बीचमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब एक वर्ष रोकिएको थियो।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका केही कर्मचारीका अनुसार, तत्कालीन निर्देशक डा आरपी बिच्छाले महाशाखाका अन्य कर्मचारीको अवधारणामा सुरु भएको न्यानो झोला कार्यक्रमप्रति पूर्वाग्रह राखेर त्यसबेला बजेट रोकेका थिए।
लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम एकाएक रोकिँदा महाशाखाका साथै देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आश्चर्यमा परेका थिए । यसको सर्वत्र आलोचना भयो । तर, के कारणले सो कार्यक्रम रोकियो भन्नेमा कतैबाट जवाफ आएन ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डिल्लीरमण अधिकारी सो कार्यक्रमले नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन अहम् भूमिका खेलेकाले पुनः सुरु गर्न चौतर्फी दबाव आएको बताउँछन् ।
महाशाखाको आमा सुरक्षा कार्यक्रमकी पूर्व प्रमुख तथा वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा शिलु अर्यालले आफ्नै अग्रसरता र पहलमा सुरु भएको न्यानो झोला कार्यक्रम एकाएक रोकिँदा निकै चिन्ता लागेको बताइन् ।
सुरुमा यो कार्यक्रमबारे मन्त्रालयहरुमै बुझाउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको उनी सम्झिन्छिन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा गई न्यानो झोला देखाएरै यसले यसरी फाइदा हुन्छ भनेर ब्रिफिङ गरेपछि सुरुवातमा करिब १९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।’
कार्यक्रम सुरु भएपछि अस्पतालमा आएर सुत्केरी हुने महिलाहरुको संख्या बढ्न थाल्यो । पहिले अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने २० प्रतिशत थिए भने यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि यो संख्या ५८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ बाट सुरु भएको सो कार्यक्रमका लागि त्यस वर्ष १९ करोड रुपैयाँ र २०७१/०७२ का लागि २१ करोड छुट्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य महाशाखाले बजेट प्रस्ताव नगरेपछि कार्यक्रम नै कटौती भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
केके हुन्छन् न्यानो झोलामा ?
न्यानो झोला कार्यक्रम अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएका नवजात शिशु र आमालाई नै न्यानो कपडा दिइने गरिन्छ । शिशुका लागि दुई जोर बाहिरी भोटो, दुई जोर भित्री भोटो, दुई जोर मोजा, दुई जोर र्यापिङ बेडसिटका साथै सुत्केरीलाई एक जोर म्याक्सीसहित १३ किसिमका सामग्री समावेश छ ।
अस्पतालमा आई दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी भई आफ्नो र बच्चाको सुरक्षाका लागि न्यानो कपडा र यातायात खर्च पाइन थालेपछि संस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ ।
सरकारले न्यानो झोला खरिद गर्न सम्बन्धित बर्थिङ सेन्टरलाई प्रतिनवजात शिशु तराई तथा पहाडमा आठ सय र हिमाली जिल्लामा नौ सयका दरले रकम दिँदै आएको छ ।
अझै पनि नेपालमा नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर उच्च रहेकाले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भई मृत्युदर घटाउने यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
कार्यक्रमकी पहलकर्ता डा अर्याल स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने क्रम बढाएर आमा र बच्चाको मृत्युदर घटाउन यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको बताउँछिन् ।
‘मातृशिशु मृत्युदर रोक्न हामीकहाँ विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने दर बढोस् भनेर यातायात खर्च दिने गरिन्छ । तर, आमा र शिशुले प्रत्यक्ष पाउने चाहिँ यही न्यानो झोला हो’, उनी भन्छिन् ।
महाशाखाका निर्देशक डा विकास देवकोटा चिसोकै कारण ‘हाइपोथर्मिया’ भएर नवजात शिशुको उच्च मृत्युदर देखिएपछि यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहिले बच्चा जन्मिनेबित्तिकै नुहाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यसले बच्चालाई असर गर्ने भएपछि २४ घन्टासम्म सफा नरम कपडाले राम्रोसँग पुछेर राख्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।’
मातृशिशु स्वास्थ्यमा अझै छ चुनौती
सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका लागि निःशुल्क प्रसूति सेवा, न्यानो झोला, निःशुल्क खोप लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, मातृशिशु स्वास्थ्यमा चुनौती अझै सकिएको छैन । यसको एउटा कारणमा भौतिक पूर्वाधार अभाव पनि पर्छ ।
स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा गरेर अहिले १८ सयभन्दा बढी बर्थिङ सेन्टर छन् । बर्थिङ सेन्टर छुट्टै नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुत्केरीका लागि कोठा छुट्याइएको छ ।
तर, स्वास्थ्य संस्थाले पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका ठाउँमा सुत्केरी गराउने छुट्टै ठाउँ उपलब्ध गराउनु निकै कठिन देखिएको छ । भवनको समस्या त छँदै छ, सुरक्षित सुत्केरी गराउने ठाउँका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रसूतिकर्मीको पनि अभाव छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, एउटा बर्थिङ सेन्टरमा कम्तीमा पनि तीन वटा कोठा अनिवार्य चाहिन्छ । एउटामा सुत्केरी गराउन ल्याएपछि राख्न, दोस्रो सुत्केरी गराउन र तेस्रो सुत्केरी भइसकेपछि राख्ने ।
यसका साथै बर्थिङ सेन्टरको मान्यता पाउन चौबीसै घन्टा खुल्नुपर्ने, कम्तीमा दुई जना अनमी हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ ।
केही स्थानमा चौबिसै घन्टा खुला हुनेगरी स्वास्थ्यकर्मी खटाइए पनि अधिकांश स्थानमा रातको समय र सार्वजनिक बिदाको दिन बन्द हुने गरेकाले बिरामीले सास्ती झेल्नुपरेको छ । बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थित रुपमा चलेका स्थानहरुमा पनि भौगोलिक विकटताका कारण समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा बच्चा जन्माउन नसकेर महिलाको ज्यान जाने गरेका घटनाहरु पनि छँदै छन् ।
सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, स्तरोन्नति जस्ता कुरामा ध्यान दिइएको दाबी गरेको छ । तर, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरु नै तोकिएका सुविधाहरु पाउनेमा ढुक्क छैनन् ।
सन् १९९० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सुरु भएपछि तोकिएको समय (२०१५) अगाडि नै लक्ष्य पूरा गरेका १० देशको सूचीमा परेको नेपालले जोहानेसबर्गमा प्रशंसा समेत पाएको थियो । सन् १९९० को तुलनामा नेपाल मातृ मृत्युदर ८० प्रतिशतले घटाउन सफल भए पनि अपेक्षित सफलता भने अझै पाउन सकेको छैन ।
मातृ मृत्युदर घट्नुमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमले धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा शिलु अर्यालको तर्क छ ।
