अन्तर्वार्ता

'प्रदेशले बजेट नदिँदा आमा सुरक्षा, एचआइभीलगायतका कार्यक्रम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं’

डा. अर्जुन आचार्य, निर्देशक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल

पहिले क्षेत्रीय अस्पताल थियो। अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा अस्पताल भएको छ। प्रतिष्ठानअन्तर्गत आइसकेपछि अस्पताल कसरी चलिरहेको छ?

अहिलेसम्म त पहिलेकै कर्मचारीद्वारा नै काम चलिराखेको छ। अब प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरेर विद्यार्थी ल्याउन हामी तयारी गरिरहेका छौं।

प्रतिष्ठानमा मेडिकल विषयको पढाइ कहिले सुरु हुन्छ?
पढाइ ठ्याक्कै अहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसको प्रक्रिया लामो छ। विभिन्न चरणमा काम हुन्छ। मेडिकल काउन्सिलले विज्ञहरु पठाउँछ। ती विज्ञले यति जना विद्यार्थी सिट राख्नुपर्छ भनेपछि मात्रै पढाइ सुरु हुने हो। अध्यापनका लागि शिक्षकलगायत सबै कर्मचारी खोजिसकेका छौं। अब काउन्सिल आएर सिट निर्धाण गर्नमात्रै बाँकी छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी कस्तो हुन्छ? 
दरबन्दी त सरकारी दरबन्दी नै रहन्छ। हामीले उनीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिने हो। सबै गरेर ६ सय १ जनाको दरबन्दी हो। त्यो अनुसार नै चलिरहेको छ।

प्रदेशकै ठुलो अस्पतालमा ६ सय १ दरबन्दी त कम होइन र?
एकदम कम हो। यो दरबन्दी कम भयो भनेर हामीले पहल गरिराखेका छौं। सम्बन्धित निकाय दरबन्दी बढाउन सकारात्मक नै छ। तर बजेट अभाव छ भनेर टारिरहन्छ। सेवा गुणस्तरीय बनाउन त धेरै दरबन्दी चाहियो नै। दरबन्दी कम भएकाले पनि अस्पतालमा चाप बढी देखिन्छ। हामी लागिरहेका छौं।

प्रतिष्ठान हुनु र अस्पतालमात्रै हुनुले खास जिम्मेवारी र पाइने सुविधामा के फरक हुँदो रहेछ?

अस्पताल भनेपनि प्रतिष्ठान भनेपनि जनतालाई सेवा दिने नै हो। प्रतिष्ठानमा चिकित्सा पढाइ हुन्छ। विज्ञहरु उपलब्ध हुन्छन्। जसले गर्दा त्यसकै कारणले विशेषज्ञ नपुगेका देशका सबै ठाउँमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ। प्रतिष्ठानमा सेवाहरु पनि थपिँदै जान्छन्।

प्रतिष्ठानमा पढाइमात्रै भएर हुँदैन। आवश्यकताअनुसार गुणस्तर पनि हुनुपर्‍यो। कसरी मिलाउनुहुन्छ?

गुणस्तर निर्धारणा गर्ने विषय मेडिकल काउन्सिलको पनि हो। काउन्सिलले भनेअनुसार नै सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी ल्याउने, विभिन्न ठाउँमा पोस्टिङ गर्ने सबै काउन्सिलकै मातहतमा रहेर काम गछौं। पढाइ गुणस्तरीय हुन्छ, नहुने भन्ने कुरै छैन।

प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भइरहन्छन्। केही समयअघि मात्रै यहाँका कर्मचारीले हड्ताल गरेका थिए। यसरी आउने समस्यालाई सुल्झाउन कस्तो नीति अपनाउनु भएको छ?
हड्ताल गर्नुपर्ने स्थिति नै रहँदैन। हामीले नेपाल संविधान, प्रतिष्ठान ऐन, नेपाल ऐनका नियम पालना गर्दै अघि बढ्ने हो। ती नियम पालना गर्दा कसैलाई सजिलो होला, कसैलाई फरक होला। त्यसमा हामीले गर्न सक्ने केही छैन।
 
करार कर्मचारीको समस्या यहाँको मात्रै होइन। देशव्यापी छ। यो समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय मै छ। हामीले त नियमलाई पालना गर्दै जाने हो। 

अस्पताल प्रतिष्ठानमा आइसकेपछि कस्ता कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी थपिएका छन्?

सबैभन्दा मुख्य कुरा त हामीले अब विद्यार्थी पढाउन पाउने भएका छौं। विद्यार्थी लिन्छौं, पढाउँछौं, देशका लागि योग्य जनशक्ति निर्माण गर्छौं। 

पढाइका क्रममा कुनै समस्या आउलान् नि?
कुनै समस्या आउँदैन। समस्या आएपनि हल गर्दै जानुपर्छ। अहिले नै समस्या आउला भनेर पन्छिनु भएन नि। समस्या कहाँ बाजा बजाएर आउँछ त? समस्या नआउनलाई नेपाल सरकारको ऐन, नियमअनुसार हामी जान्छौं। आएका समस्या हल गर्दै जान्छौं। बाटो भत्किएमा टालेर भएपनि अघि बढ्नै पर्छ।

पढाइ सुरु गर्न पूर्वाधार प्रर्याप्त छ त?
पूर्वाधार हेर्ने काम काउन्सिलको हो। यहाँ मुख्य गरेर ६ विषयमा पढाइ हुन्छ। सर्जरी, मेडिसिन, स्त्री रोग, बाल रोग, अर्थोपेडियालगायत विषयमा पढाइ हुनेछन्। ती बाहेक अन्य विषयको अध्यापन बारे पछि छलफल हुनेछ। काउन्सिलले जहाँसम्म पढाउन भन्छ, सीमा तोक्छ सोही आधारमा नै पढाउने हो। नपुगेको ठाउँमा विस्तारै पूर्वाधार थप हुँदै जान्छन्।

तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानको मातहतमा आइसकेपछि अब ‘रेफर’ हुने समस्या कम हुन्छ कि उस्तै हो?
हामीसँग कतिपय सेवा छैनन्। सेवा नभएका बिरामी अन्यत्र रेफर गर्नुको विकल्प छैन। तर धेरै सेवा पनि छन्। आइसियू चाहिन्छ, हामीसँग ११ वटा आइसियू छन्। बढी बिरामी आए भने रेफर गर्नै पर्यो। पहिलो प्राथमिकतामै मेडिकल कलेजमा रेफर गर्ने भन्ने राखेका छौं।

प्रतिष्ठानमा उत्पन्न भइरहने समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार ठीक कि केन्द्र सरकार? 
हाम्रो लागि सबै सरकार एउटै हुन्। चाहे त्यो स्थानीय होस्, प्रदेश होस् या केन्द्र होस्। प्रतिष्ठानमा सुचारु रुपले कार्यक्रम भइरहनु नै ठूलो कुरा हो। समस्या समाधान गर्न प्रदेश मातहतमा आए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ लागेकै हो।
अहिले के भइराखेको छ भने अस्पताल चाहिँ केन्द्रको मातहतमा छ। यहाँका कार्यक्रमजस्तै आमा सुरक्षा, एचआइभी कार्यक्रमहरू प्रदेशमा गएको छ। त्यसको बजेट ८ करोड छ। त्यसबारे कार्यक्रम गर्ने कर्मचारीलाई साउनदेखि तलब खुवाउन सकेका छैनौं। प्रदेशले यता दिन मिल्दैन भन्छ। केन्द्रले प्रदेशसँग माग भन्छ। हामी दोहोरो चपेटामा छौं।
 
अब कि त कार्यक्रम नै रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ। सुत्केरीले पाउनु पर्ने भत्ता, एचआइभी रोगीले पाउने सहुलियतलगायतका कार्यक्रम बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। अहिलेसम्म प्रतिष्ठानलाई ३ करोड घाटा लागिसक्यो।

अस्पतालमा चेकजाँजका लागि आउने बिरामीको फ्लो कस्तो छ?
अहिले दैनिक ११ सयदेखि १२ सय जनाको हाराहारीमा आउनुहुन्छ। त्यो भन्दा कम हुँदैन।
 
प्रदेशकै ठूलो अस्पताल, भीडभाड धेरै छ। व्यवस्थित गर्न केही योजना बनाउनु भएको छ कि ?
भीड त धेरै हुन्छ। यसलाई कम गर्न प्रशासनले विभिन्न योजना ल्याएको छ। भीड व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवन हामीलाई दिने र हाम्रो अफिस त्यसलाई दिने भनेर माग गरेका छौं। यस्तो भएमा यहाँको भीडभाड कम हुन्छ भनेका छौं।

सुरुमा सबैले ‘हुन्छ हुन्छ’ भने। मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयसम्म सबैलाई पत्र पठायौं। पोजिटिभ हुनु भएन। अहिले यहाँ आमा सुरक्षा भवन बन्दै छ। त्यो भवन बन्यो भने भीड व्यवस्थित गर्न सजिलो हुनेछ। 

यहाँको भीडभाड व्यवस्थित गर्न हाम्रो २६ वर्षे मास्टर प्लान नै छ। सरकारी संस्था हो। समयमा पर्याप्त बजेट नआउँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। 

अस्पतालमा नेपाल सरकारले निशुल्क गरेका औषधि नपाइने समस्या पनि थियो। अहिले अवस्था कस्तो छ?
अहिले त्यस्ता सबै समस्या हल भइसके। कहिलेकाँही २/४ दिनलाई नपाइने समस्या हुन सक्छ। त्यो भनेको सप्लायर्सले नल्याइदिँदा औषधि अभाव हुने हो। हामीले जहिल्यै मागिराखेकै हुन्छौं। सप्लायर्सले ल्याउन ढिलो गरिदिन्छन्। कति प्रकारका औषधि त देशभरि नै सर्टेज भएका कारणले पनि अभाव हुन जान्छ। 

प्रस्तुतिः विकास रोकामगर/पोखरा
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live