काठमाडौं- निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका मागको समर्थनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियन र पेशागत संघसंस्थाहरूको संयुक्त सञ्जालले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।
संयुक्त सञ्जालले मंगलबार नेपाल चिकित्सक संघमा बसेको बैठकले आन्दोलनरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मागका विषयमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन्।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा, तलब भत्ता , सुरक्षा लगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐन सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको हो।
नेपाल नर्सिङ संघले उठाएको १५ बुँदे माग तथा निजी र सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गराउने लक्ष्यका साथ बैठक बसिएको उनले बताए।
बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघ ,नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ ,नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, राष्ट्रिय प्रगतीशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन संघ ,नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधी सहभागी भएको डा तिवारीले जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्जालमा आवद्ध विभिन्न संघसंस्थामध्ये १५ वटा संस्थाले छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले नेपाल नर्सिङ संघलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले अघि सारेका १५ बुँदे मागहरू न्यायसंगत भएको उल्लेख गर्दै ती माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
संयुक्त सञ्जालका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज २४ गते स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्युनतम पारिश्रमिक सरकार सरह नघट्ने गरी निर्धारण गर्न, अतिरिक्त कामबापत भत्ता दिने, ज्यालादारीमा स्वास्थ्यकर्मी नचलाउने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र नराख्ने, अनुभवपत्र दिने र तलब–भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वनमा लैजान माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमाथि समय–समयमा हुने आक्रमण र तोडफोडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। साथै, सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ।
संयुक्त सञ्जालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनका केही दफा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य ऐनहरूसँग बाझिएको भन्दै ती दफा संशोधन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सञ्जालले माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
'मागहरू छिट्टै सम्बोधन नभएमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं। यसबाट उत्पन्न असहज अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूकै हुनेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
