काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा मन्त्रालयको सनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी) बैठक बसेको छ। बैठकले मुख्य तीन विषयमा निर्णय गरेको छ।
बैठकले मन्त्रालय र मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न आफ्नो–आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका कार्यक्रमहरूको कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती कार्ययोजनाहरूलाई तत्कालीन (३० दिनभित्र सम्पन्न हुनसक्ने), मध्यकालीन (६० दिनभित्र सुरु हुने) र दीर्घकालीन (सुदूर भविष्यमा प्रभाव पार्ने) गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यी सूचीहरू मिति २०८२ मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले मंसिर १३ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधि दर्ता प्रणालीलाई अत्यन्त पारदर्शी बनाउने र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पूर्ण जवाफदेहिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
निकायबाट हुने कार्यसम्बन्धी गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उत्तरदायित्वको स्पष्टता र पारदर्शिता जोड दिएको छ।
बैठकले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायहरूबीच समन्वय र छलफलका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यी टोलीहरूले तलका विषयमा छलफल र सहजीकरण गर्नेछन् —
हालैका नर्सिङ कर्मचारीका तलब तथा सुविधा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन,
जेन–जी घाइतेहरूको वर्गीकरण,
जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था,
N-JAR तयारी, र
मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन।
मन्त्री गौतमले बैठकमा नीति कार्यान्वयनमा तीव्रता, उत्तरदायित्व र जनउत्तरदायी सुधारका लागि सबै निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै आगामी योजनाहरूमा व्यवहारिक परिणाम देखिने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्।
