धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझसम्म आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिप्रति आकर्षण बढे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै ५० वटा स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटा स्थानीय तह रहेकोमा हाल ३८ वटा स्थानीय तहमा मात्र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका आयुर्वेदिक महाशाखा प्रमुख डाक्टर चेतराज जोशीका अनुसार नेपालमा विभिन्न रोगका कारण हुने मृत्युमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु दर ६० प्रतिशत रहेको छ। सरकारले हरेक स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पूर्वकर्म/पञ्चकर्म, योगसेवा, ओपीडी सेवा तथा जीवनशैली परामर्श सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ। आयुर्वेदिक महाशाखा प्रमुख डाक्टर जोशीले भने– 'नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु दर रोकथामका लागि आयुर्वेद र योगको प्रयोग विस्तार गर्नु जरुरी भइसकेको छ।'
आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई दीर्घरोग, जीवनशैलीगत रोग र नसर्ने रोगको व्यवस्थापनमा निकै प्रभावकारी मानिदै आएको छ। आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा जडिबुटीहरूबाट तयार गरिएका औषधिको प्रयोग हुने भएकोले औषधिको दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) नहुने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जडिबुटीबाट उपचार गर्न सकिने हुनाले कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी हुने मानिन्छ।
डाक्टर जोशीका अनुसार आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा जडिबुटी र यसबाट तयार भएका औषधि मात्रै प्रयोग हुने हुँदा मानव स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्ने, वातावरण मैत्री हुने र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका मुख्य विशेषता मानिने रसायन औषधि प्रयोगले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका मुख्य विशेषताका रूपमा रहेका पूर्वकर्म/पञ्चकर्म (वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य, रक्तमोक्षण) आकर्षक शरीर शुद्धिकरण विधि समेत मानिन्छ ।
जनशक्ति अभाव झेल्दै औषधालयहरू
अर्कोतिर, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका अधिकांस स्थानीय तहमा स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तहमा ४२ वटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्।
४२ वटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थामा १४ जना कविराज र पाँच जना वैद्यको दरबन्दी पुरा हुन सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार डडेल्धुराको जोगबुडा आयुर्वेद औषधालय र आलिताल आयुर्वेद औषधालय, बैतडी आयुर्वेद औषधालय, मुस्याचौर आयुर्वेद औषधालय, गाजरी आयुर्वेद औषधालय, व्यासी आयुर्वेद औषधालय, गोकुले आयुर्वेद औषधालय, तोलेनी आयुर्वेद औषधालय, जोरायल आयुर्वेद औषधालय, उर्मा आयुर्वेद औषधालय र विनायक आयुर्वेद औषधालयमा कविराजको दरबन्दी पुरा भएको छैन।
त्यस्तै, रूपाललामिकाडे आयुर्वेद औषधालय, मणिलेख आयुर्वेद औषधालय र थलारा आयुर्वेद औषधालयमा कविराज र वैद्यको दरबन्दी अझै पुरा भएको छैन । भने दार्चुला जिल्ला आयुर्वेदिक औषधालय स्वास्थ्य केन्द्र र लाटामान्डु आयुर्वेद औषधालयमा अझैं वैद्य पठाइएको छैन।
आयुर्वेद औषधालयमा स्वास्थ्य जनशक्ति आपूर्ति नहुँदा स्वास्थ्य उपचार सेवा नियमित तथा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको डाक्टर जोशीले बताए।
आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीलाई प्रभावकारी बनाउन आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ल्याव, रेडियो डायग्नोष्टिक सामग्री आदिको अभाव हुनु, संस्थागत रूपमा सबै जिल्लाहरूमा र प्रदेश स्तरमा पञ्चकर्म केन्द्र नहुनु, प्रदेशमा आयुर्वेद औषधि प्रशोधन केन्द्र नहुनु, व्यवसायिक रूपमा जडिबुटी खेति विस्तारको अभवा तथा उपलब्ध जडिबुटीको उचित बजार व्यवस्थापनमा कमी लगायतका समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठान तथा केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट
मन्त्रालयले हाल आयुर्वेदको विकासको लागि सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान, प्रादेशिक हर्बल गार्डन र प्रादेशिक योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र बनाउनको लागि बजेट बिनियोजन गरेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले कैलालीको धनगढी, राजपुरमा बन्न लागेको आयुर्वेद प्रतिष्ठानका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक विधेयक ड्राफट तयार भइसकेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले गौरिगंगा नगरपालिकामा प्रादेशिक हर्वल (जडिबुटी उद्यान) बनाउनका लागि ५० लाख, प्रादेशिक योगकेन्द्रका लागि ५० लाख र पञ्चकर्म केन्द्र (मसाज, बाथले सेक्ने, वस्तीकर्म गर्ने) का लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।
यससंगै मन्त्रालयले आयुर्वेदिक चिकित्सक, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
