बिमा बोर्डको नेतृत्व गर्नुभएको दुई महिना भयो। के–के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
लामो समय केन्द्रीय बंैक (नेपाल राष्ट्र बैंक) का विभिन्न विभागको नेतृत्व गरें। त्यहाँ मन, बचन र कर्मले सेवा गरेर आएँ। अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। बिमा क्षेत्रको अनुभव नभएको मान्छे, विज्ञता पनि छैन, यो मान्छेले स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ला भनेर मप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ। जुन स्वाभाविक ठानिरहेको छु। बित्तीय क्षेत्रको केन्द्रीय संस्थामा रहेकाले हर कुरा त्यहाँ ठोकिन्छन् र जानकारी पाउनुपर्छ। त्यसैले धेरथोर जानकारी छ।
अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा लामो अनुभव भए पनि ‘हेल्थ फाइनान्स’मा मेरो लामो अनुभव छैन। जानकारी भए पनि अनुभव कम भएकाले यो मेरो चुनौतीको विषय नै हो। मेरो लक्ष्य सबैभन्दा पहिले एउटा प्रणालीको विकास गर्नु हो। भइरहेका कामलाई निश्चित प्रणालीभित्र ल्याउन सकिए मात्रै पनि जनताले लाभ पाउँछन्। यो जनताको आशा र भरोसा भएको कार्यक्रम हो। केही गर्न सकें भने जनतालाई लाभ र मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ आइसकेपछि त्योभन्दा पहिला जारी भएका आध्यादेशलाई खारेज ग¥यो। त्यो ऐनबमोजिमका नियमावली, बिनियमावली, कार्यविधि र नीति एक वर्षभित्र आइसक्नुपर्ने थियो, आएको छैन। अहिले त्यसमा हामी लागिरहेका छौं। किनभने जहाँ विधिको शासन हुँदैन, त्यहाँ सेवाको प्रभावकारिताको सम्भावना हुँदैन। चाँडै नै नियमावली पास गराउन खोजिरहेका छौं। त्यसपछि यससँग जोडिएका अरु नीति–नियम पनि ल्याउनुपर्नेछ। अर्को कुरा एक महिना त यहींको प्रणाली, काम–कारबाही र कमजोरी बुझेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनमैं खर्च भयो।
बोर्डले त प्रिमियम उठाउने र अस्पतालले दाबी गरेको रकम भुक्तानी गर्ने गरिरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा सिधा जोडिएको स्वास्थ्य संस्थासँग छ। बिमितले अपेक्षा गरेको स्वास्थ्य सेवा नपाएको सुनिन थालेको छ नि !
बिमितले अपेक्षाअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनीहरुलाई यसप्रति वितृष्णा जाग्ने कुरामा हामी सचेत छौं। हामीलाई गुनासा प्राप्त भइरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्य सेवामा देखिएका गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्न जरुरी छ। किनभने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रा कार्यक्रमको सफलतामा प्रभाव पार्छ। त्यसैले हामीले सुधार गर्नुको विकल्प छैन। हामी अहिले गुनासालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौं। यसमा बिमा बोर्डले सोचेर मात्रै हुँदैन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ। सेवाप्रदायक संस्थाको ‘चेन अफ कमान्ड’ मन्त्रालयसँगै छ। हामीले निर्देशन दिन वा कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले केही हदसम्म गाह्रो भएको छ। हामीले बढीमा बढी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट संस्थालाई हटाउने हो। हटाउँदा जनता नै मर्कामा पर्छन्। स्वास्थ्य बिमाका क्षेत्रमा लापरबाही गर्ने अस्पताललाई मन्त्रालयले नै कारबाही गर्ने आन्तरिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सेवाको भुक्तानी बिमा बोर्डले समयमै दिन नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ नि !
मैले पनि यस्तो गुनासो सुनेको छु। कतिपय अस्पतालका निर्देशकले फोन पनि गर्नुहुन्छ। हामीसँग भएको जनशक्तिको कमीले गर्दा केही हदसम्म ढिलासुस्ती भएको स्वीकार पनि गर्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश अवस्थामा बोर्डसँग स्वास्थ्य संस्थाले सम्झौता गर्दा जुन सपोर्ट डकुमेन्ट बुझाउनु वा सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्छ, त्यो नगरेको पाइएको छ। सबै डकुमेन्ट सिस्टममा अपलोड नभएका कारण पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ। अर्को डकुमेन्ट अपलोड गर्दा नियमसम्मत, सर्त र सुविधाबमोजिम हामीले दिएको प्याकेजको सिमाभन्दा बाहिर पनि हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लिएर भुक्तानी दिन सकिँदैन। त्यसैले हाम्रा कर्मचारीहरु दिनरात खटेका छन्। उनीहरुले सबै कुरा हेरेर नियमअनुसार सकेसम्म चाँडो गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सबै नियमबमोजिम भए पनि भुक्तानी समयमा नहुने समस्या विगतमा थियो होला, अहिले हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौं।
स्वास्थ्य बिमा नवीकरण दर कम भइरहेको छ। नवीकरण नगर्नुको कारण के हो ?
इन्स्योरेन्सको पद्धति र ट्रेन्ड हेर्दा लगभग १० प्रतिशत छोड्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। त्योभन्दा माथि छोडिरहेका छन् भने कार्यक्रमको दिगोपनको लागि पनि राम्रो मानिँदैन। बिमितले अपेक्षा गरेअनुसारका सेवा र सुविधा प्राप्त नगर्नु नै छोड्नुका मुख्य कारण हो।
सम्झौतामा उल्लेख भएका सेवा–सुविधाहरु बिमितले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै ऊ उत्प्रेरित हुन्छ। सेवा र सुविधा प्राप्त गरेन भने वितृष्णा जाग्छ, त्यो एउटा मानवीय गुण हो। यस्तो समस्या सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू हुँदैन। केही संस्थाको हकमा यो समस्या छ। बिमा सामाजिक सेवा पनि हो। सामाजिक र मानवीय भावना राखेर सेवा गर्ने तत्परता देखाउनुपर्ने हो। केहीले राम्रो पनि गरेका छन्। कतिपय संस्थामा भने सेवा प्रवाहका क्रममा समस्या भोग्नुपरेपछि उनीहरुले छाडेका हुन्।
२५ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेर ५ जनाको परिवारलाई ५० हजार बराबरको सेवा दिने योजना कत्तिको सही र वैज्ञानिक लाग्छ ?
कुनै पनि कार्यक्रम वा इन्स्योरेन्सको स्किमको अफर गर्दैछौं भने त्योवापत हरेक बिमितले तिर्ने प्रिमियर निधारण गर्ने एउटा वैज्ञानिक पद्धति हुन्छ। अहिले हामीले २५ सय रुपैयाँ दिएवापत ५० हजार बराबरको सेवा दिएका छौं। यसको स्तर बढाउँदै लैजाने नेपाल सरकारको कार्यक्रममा आइसकेको छ।
अहिले जुन प्रिमियम छ, त्यसलाई दोब्बर बनाउने हाम्रो नीति छ। हामीले अहिले विभिन्न इन्डिकेटर हेरेर औसत आयको आधारलाई लिएर यति रकम प्रिमियमका रुपमा तोकेका हौं। यसरी बनाएका कारण इन्स्योरेन्सको प्रिमियर निर्धारण गर्ने प्रचलनअनुसार यो छैन। यो कार्यक्रमका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। पहिलो चरण भनेको प्रबद्र्धनात्मक हो। वैज्ञानिक आधारमा बनाउन थालियो भने सर्वसाधारणलाई प्रिमियर तिर्न गाह्रो हुन्थ्यो। आगामी दिनमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा भने हामीले वैज्ञानिक आधार बनाउनुपर्छ।
नेपालमा सरकारीभन्दा निजी स्वास्थ्य संस्था बलिया र सबैको पहुँचमा छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले उनीहरुलाई किन नसमेटेको ?
आम नेपालीको आर्थिक क्षमताको विश्लेषण गरियो भने लगभग २५ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ। जसलाई हात–मुख जोड्न धौ–धौ परेको छ, त्यस्ता नागरिकलाई व्यावसायिक उद्देश्य राखेर हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले सबै जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य–सेवा सुनिश्चित गरेको छ। जनताको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो बिमा कार्यक्रम आएको हो। यो शुद्ध सामाजिक अभियान हो। यो अभियान सबै जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि हो।
अहिले हामीले सेकेन्डरी र टर्सरीका रुपमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि मान्यता दिएका छौं। सम्झौता पनि भएका छन्। अहिले हामीले सबै निजी संस्थालाई बिमा खुलाउने हो भने प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालको काम के त ? सबै सेवा–सुविधा निजी अस्पतालले दिन थाले भने सरकारी संस्थाहरुको काम केही पनि भएन। जहाँ सरकारको अरबौं रुपैयाँ लगानी छ, त्यस्ता संस्थामा धेरै स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हुनुहुन्छ। ती संस्थाहरु कामबिहीन हुन्छन्। अहिले हामीले परसम्म सोच्ने बेला भएको छैन। पहिलो सेवाप्रदायक सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्छ भनेर सोच्नुको मुख्य कारण पनि सरकाले अरबौं लगानी गरेर खोलेका संरचना यस्ता खालका संरचना समस्यामा पर्छन् भन्ने सरकारको सोच हो। तर यता स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर खस्कँदै जाने हो र जनताको अपेक्षाअनुसारको सेवा–सुविधा नपु¥याउने हो भने, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ।
यो वर्ष थप कति जिल्लामा बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दैै हुनुहुन्छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्षभित्र ७७ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। सरकारको चाहना सकेसम्म चाँडो विस्तार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। अहिलेसम्म आँकडा हेर्दा ३६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। ३६ जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडामा त पुगेका छैनौं। हामी निकट भविष्यमा थप ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछौं। यसरी विस्तार गर्दै लैजाने कार्यक्रम रहेको खरिदमा केही समस्याले गर्दा रोकिएको थियो। नेपालको परिस्थिति के छ भने खरिद नीति–नियमले बाँधेको हुन्छ। कहिलेकाहीं बाधा–व्यवधान आउने गर्छन्।
भविष्यमा रणनीति बनाएर निर्माण गर्ने योजना छ हाम्रो। एकातिर क्षेत्र विस्तार गर्दै जान आवश्यक छ भने अर्कातिर जिल्ला विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ। कतिपय कार्यक्रम सञ्चालित संस्थाबाट आउने समस्याको समाधानसमेत खोज्दै जानुपर्छ। प्रणालीले काम गर्दै गएपछि गुणस्तरमा सुधार र कार्यक्रम विस्तार सहज हुँदै जान्छ।
