काठमाडौं- सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको सार्वजनिक गरे लगत्तै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले यसको विरोध गर्न थालेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती र स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा विभेद गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। स्वास्थ्यका विभिन्न समूह तथा उपसमूहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समायोजनको विषयमा विरोध गरिरहेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघले त विगतमा सरकारले गरेको सहमति विपरित समायोजन गरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइसकेको छ। सामान्य प्रशासनले स्वास्थ्यका २७ हजार ३ सय २ जनाको समयोजन गरेको तथ्यांक आज सार्वजनिक गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीको सूची भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
सामान्यले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई केलाउँदै सरकारी चिकित्सक संघले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा विभेद गरेको भन्दै विश्लेषणात्मक नयाँ तथ्यांक निकालेको छ। संघले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणात्मक तथ्यांक अनुसार निजामती सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघमा छन् भने स्वास्थ्यका स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।
तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्यका ८१ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा निजामतीको भने १६ प्रतिशत मात्र स्थानीयमा भएका छन्।
निजामती तर्फ संघमा ६३ प्रतिशत कर्मचारी समायोजन हुँदा स्वास्थ्य तर्फमा ८ प्रतिशत कर्मचारी मात्र समायोजनमा परेका छन्। यस्तै प्रदेश तर्फ निजामतीका १९ र स्वास्थ्यका ९ प्रतिशत कर्मचारी समायोजनमा परेका छन्।
सामान्य प्रशासनले निजामती र स्वास्थ्यका गरी एक लाख ३१ जना कर्मचारी समायोजन गरेको तथ्यांक आज सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य सेवाका ६ सय ५७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र संघमा २ हजार ७५ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
निजामती तर्फ संघमा ३७ हजार ८ सय ८५, प्रदेशमा ११ हजार ४ सय २७ र स्थानीय तहमा ९ हजार ५ सय ३४ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। निजामतीका ६० हजार ६ सय ३२ कर्मचारी समायोजन भएका हुन्।
