धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका स्वास्थ्य चौकी भवनहरुको निर्माण कार्य अझसम्म शुरु नै हुनसकेको छैन।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीको भौतिक संरचना विकास गरि गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा पा“च वटा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न जिल्लामा निर्माण हुने पा“च वटा स्वास्थ्य चौकीका लागि दुई करोड ३० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार डोटीको सायल गाउँपालिकास्थित छपाली र बगलेक स्वास्थ्य चौकीका लागि ३० लाख, अछामको बान्नीगढी–जयगढ गाउँपालिकास्थित बान्नीगढी स्वास्थ्यचौकी, मेल्लेख गाउ“पालिकास्थित मेल्लेख स्वास्थ्यचौकी तथा रामारोशन गाउँपालिकाको मलातिकोट र रामारोशन स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि ५०/५० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।
‘स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको प्रक्रियाका लागि छलफल भइसकेको छ। सकेसम्म यहि चैत्र महिनाभित्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ’ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले भने।
मन्त्रालयका अनुसार सबै पाँच वटा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्र नै पुरा हुनुपर्ने छ। तर, भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेण्डर लगायतका प्रक्रिया शुरु नै भएका छैनन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काले चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रस्तावित स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण कार्य पुरा भइसक्नु पर्ने भए पनि समयमै टेण्डर लगायतका काम अघि नबढेकाले समयमै पुरा हुने सम्भावना कम रहेको बताए।
स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणबारे मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा जस्तापाता, ट्रस, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, इट्टा आदि निर्माण सामग्री संकलन गरि जग खन्ने कार्य र स्ट्रक्चरल पार्टको कार्यका लागि पहिलो किस्ता र काम पुरा भएपछि दोस्रो किस्ता भुक्तानी गरिने उल्लेख छ।
सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले आगामी जेठ मसान्तसम्म निर्माण कार्य पुरा गरि असार १५ गतेसम्ममा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने सो कार्यविधीमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले यस सम्बन्धी बनाएको कार्यविधीमा सम्भौता मितिमा कार्य सम्पन्न नगरि प्राप्त रकमको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने वा निर्माण कार्य नगरी अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने, निकासा गरिएको प्रयोजनमा खर्च नगरी खातामा जम्मा गरी राख्ने संस्थाहरुबाट तत्काल त्यस्तो रकम असुल उपर गर्ने जिम्मा सम्बन्धीत स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहने उल्लेख छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न नहुने देखिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्रतिक्षालय कक्षसहितको वर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रति भवन २० लाख, ४३ वटा शहरी स्वास्थ्य भवनका लागि प्रति भवन १५ लाख र ३१ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य भवनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजनामा विभेद भएको गुनासो
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना बनाएकोमा विभेद भएको गुनासो आउन थालेको छ।
नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई वटा जिल्लामा मात्र पा“च वटा स्वास्थ्य चौकी भवनको स्तरोन्नती गर्ने गरि कार्यक्रम अघि बढाएकोमा अन्य जिल्लाले गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयले डोटीको एक र अछामका चार वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि छनौट गरेपछि अन्य जिल्लालाई विभेद गरेको गुनासो बढेका छन्।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिए’ नाम नखोल्ने सर्तमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने– यो योजनाबारे अन्य क्षेत्रका सांसदहरु बेखबर थिए।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य भवनहरुको अभाव रहेको छ, तर दुई जिल्लामा मात्र योजना पर्नु उचित भएन’ उनले भने ‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक भवन र त्यति पनि नभए समान ढंगले तरिकाले योजना छनौट गर्नुपर्दथ्यो।’
यसबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने ‘मन्त्रीज्यूबाट नै स्थान छनौट गरिएका हुन्, हामीले त्यसअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउने हो।’
