काठमाडौं– संघीय संरचना अनुसार गाउँ–गाउँमा सेवा पुर्याउने भन्दै सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढायो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा नै गरिसकेको छ।
तर, स्वास्थ्य सेवा तर्फका सबै कर्मचारीको समायोजनको सूची भने अझै प्रकाशित भइसकेको छैन। सार्वजनिक भएको सूची अनुसार स्वास्थ्यमा समायोजनले झनै समस्या निम्त्याउने देखिएको छ।
समायोजनले डाक्टरहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ८औं तहका डाक्टरहरू दुर्गम र गाउँमा भन्दा झन् सुगम क्षेत्रमा नै थुप्रिने देखिएको छ। दुर्गम र दुरदराजमा डाक्टर पुगेनन् भनेर गुनासो आइरहेको समयमा समायोजनले झन् ती क्षेत्रमा काम गरिरहेका डाक्टरलाई समेत सुगममा नै ल्याएर दुर्गमका संस्था खाली गराइदिएको छ।
सार्वजनिक सूचीअनुसार ८औं तहका मेडिकल अधिकृतको संख्या सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा हुने देखिएको छ। ती क्षेत्रमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत समायोजनपछि पहिले नै डाक्टर धेरै भएका प्रदेश ३ तथा अन्य प्रदेशमा जाने देखिएको छ।
समायोजन अघि नै कम डाक्टर कार्यरत रहेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समायोजनपछि झन् स्वास्थ्य संस्था खाली हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा समायोजनपछि ८औं तहका डाक्टर जम्मा ८ जना मात्र हुने देखिएको छ। यी ८ जनामध्ये ६ जना स्थानीयमा र २ जना प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा रहने देखिएको छ।
जबकी उक्त प्रदेशमा विगतको संरचनाअनुसार नै ८औं तहमा आयुर्वेद चिकित्सकसहित करिब ६३ र नवौं र दसौं तहमा ५६ जनाको दरबन्दी छ। संघीय संरचनाअनुसार अस्पतालको स्तरोन्नती र नयाँ थपिने संस्थाका कारण यो संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। तर, समायोजनका कारण पूरै प्रदेशभर ८ जनामात्र मेडिकल अधिकृत हुने देखिएको छ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत तीन सय ७६ स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १० वटा जिल्ला अस्पताल, दुई वटा अञ्चल अस्पताल, दुई अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, सात वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा निर्माणाधीन आयुर्वेद चिकित्सालय रहेका छन्।
समायोजनले अस्पतालमा डाक्टर नै नहुने अवस्था आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको छ।
‘कर्मचारी समायोजनाका क्रममा यस प्रदेशमा रहेका ९० प्रतिशत डाक्टरहरूले संघ नै रोजेका छन्,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘हामीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल कार्यरत चिकित्सकहरूलाई यथावत राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा हाल कार्यरत १५ सरकारी डाक्टर मध्ये १३ जना संघमै समायोजन भएका छन्। दुई जनाले मात्रै प्रदेश रोजेका छन्। डा खगेन्द्र भट्ट र जगदीश जोशी दुई जनाले मात्रै प्रदेश रोजेका छन्।
समयोजनअनुसार डाक्टरले तत्कालै अस्पताल छाड्ने हो भने सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरबिहीन हुनेछन्।
समायोजनका कारण यस्तै अवस्था आउने देखिएको छ, कर्णाली प्रदेशका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि। कर्णाली प्रदेशमा पनि समयोजनपछि मेडिकल अधिकृतको संख्या जम्मा १५ मात्र हुने देखिएको छ। १५ जनामध्ये प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा १० र स्थानीय तह अन्तर्गत ५ जना हुनेछन्।
समयोजनका कारण सबैभन्दा धेरै मेडिकल अधिकृत प्रदेश ३ मा हुने देखिएको छ। प्रदेश ३ मा १ सय ११ जना मेडिकल अधिकृत रहने सूची सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि प्रदेश २ मा ८२, गण्डकी र प्रदेश ५ मा समान ६२/६२ जना र प्रदेश १ मा ४१ ज्ना मेडिकल अधिकृत हुनेछन्।
