देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्वास्थ्य तथा जनजंख्या मन्त्रालय यसका महाशाखाका स्वरुप पनि परिवर्तन भएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार स्वास्थ्यमा अहिले नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा छ। यो महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटासँग स्वास्थ्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रम, अनुगमनलगायतका विषयमा कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पुनःसंरचना भएपछि नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको काम कसरी अघि बढेको छ?
संघीय संरचनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको महाशाखाको संख्या पाँच वटा नै भए पनि त्यसको नाम र काममा फेरबदल भएको छ। यो महाशाखाबाहेक मन्त्रालयमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा, जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सूचना महाशाखा र प्रशासन महाशाखाका साथै स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ पनि छ। यसरी हेर्दा दुई वटा प्रशासनिक महाशाखा र तीन टेक्निकल महाशाखा छन्। हरेक महाशाखाको काम तिनका शाखाअनुसार निर्धारण हुन्छ।
महाशाखाले अहिले स्वास्थ्यमा नयाँ नीति, योजना तथा कामहरु अगाडि बढाएको छ?
महाशाखाअन्र्तगत नीति–योजना शाखा छ। जसको काम विभिन्न नयाँ नीति, योजनाहरु बनाउने हो। यसमा सबैखाले नीति योजना, कार्यक्रम, दीर्घकालीन र सालसालै लागू हुने नीति पनि पर्छन्। यस पटक हामीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको परिर्माजन, पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना र स्वास्थ्यको ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ मा काम गरेका छौं। त्यसबाहेक नियमित कार्यक्रम नीति–योजनामा हुने कार्यक्रमहरु, विभिन्न महाशाखाबाट आएका नीति, योजनाबारे विश्लेषण गर्ने, परिर्माजन गर्नुपर्ने वा चलिरहेका कार्यक्रम कटौती गर्ने कि थप्ने, कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा कार्यक्रमको आगामी दिनको योजना बनाउने काम पनि भइरहेको छ। कार्यान्वयनमा रहेका नीति, योजनाको नतिजा कस्तो आएको छ, त्यसको पनि योजना आगामी वर्ष निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने काम पनि भइरहेको छ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनको फेज भएकोले यसका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ। जस्तोः संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागत सहभागिता, काम गर्ने मोडालिटी, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने कुरामा पनि हामीले काम अगाडि बढाएका छौं।
महाशाखाअन्तर्गत रहेको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाले ठूला अस्पताल तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका नियुक्ति सिफारिस गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नयाँ विषय भित्र्याउने लगायतका विषयमा काम गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्सँग मिलेर स्वास्थ्यका विभिन्न अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको कामका विषयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
यसका साथै आयुर्वेद विभागसँग मिलेर आयुर्वेद शिक्षाका बारेमा सहजीकरण गर्ने र आयुर्वेदको विकासका लागि पनि काम अगाडि बढाएका छौं।
संघीयताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्न कत्तिको सहज भइरहेको छ?
यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार बढी भएको महाशाखा हो। हामीले सकेसम्म प्रभावकारी काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ अन्य महाशाखासँग सम्बन्धित नभएका विषय पनि यही महाशाखासँग आएर ठोक्किने रहेछ। किनभने यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति–योजना र अन्य पक्षमा पनि राय दिने महाशाखा हो।
त्यो हिसाबले हेर्दा र विगतमा भएका महाशाखाहरु पनि शाखाका रुपमा रहेकाले काम गर्न चुनौती छ। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कारण काम गर्दै जाँदा केही समस्या र अप्ठेरा आउने गरेका छन्। तर, हामी ती समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। यो महाशाखाभित्र रहेका काम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको अवस्था छ। धेरै कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने भएकाले काम त्यहाँ पनि बाँडिएका छन्। प्रदेश तहबाट अनुगमनको कुरा हुनुपर्ने हो। यो सबै सुचारु रुपमा चलेको खण्डमा भोलिका दिनमा यो महाशाखाको लोड कम भएको जस्तो देखिएला। तर अहिले त्यस्तो भइसकेको अवस्था छैन।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै अस्पतालहरुको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?
संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष भए पनि अहिले हामी ‘ट्रान्जिसन फेज’मै छौं। अब आउने वर्षमा सहज हुँदै जाने देखिन्छ। संघीयताअनुसार हामीले विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरेका छौं। १५ शय्याका अस्पताल स्थानीय तहलाई र १५ शय्याभन्दा माथिका अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। केन्द्रले केन्द्रीय अस्पताल र हरेक प्रदेशमा स्थापना हुने ट्रसरी अस्पताल संघअन्र्तगत हेर्नुपर्ने छ। केन्द्रबाहिर पनि आफ्नै गठन आदेशमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानका अस्पताल पनि मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने छ।
अहिले स्थानीय तहका अस्पताल पनि स्तरवृद्धिको अवस्थामा छन्। त्यसबाहेक हरेक गाउँपालिकामा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल निर्माण हुने योजना छ। यसको सूचि समेत तयार हुँदै छ। यी अस्पताल आगामि पाँच वर्षभित्र निर्माण हुने नै हो। पहिलो चरणमा भने स्वास्थ्यको सूचकांक कम भएका स्थानमा यस्ता अस्पताल पहिला बन्ने छन्। यो आथिक वर्षमा २ सय ५० वटा जति अस्पतालमा निर्माणका लागि काम सुरु हुन्छ। यो काम सफल भयो भने हरेक पालिकामा चिकित्सक पठाउने लक्ष्य पनि सफल हुन्छ।
स्वास्थ्यको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा स्वास्थ्यका धेरै सूचक घटेको देखियो नि?
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा रहेका कारण धेरै कुरामा अलमल भएको देखियो। समिक्षा गोष्ठीमा काम गर्ने प्रक्रियाबारे पनि अलि अलमल भएका विषय उठेको थियो। यही कारण तलबाट माथि जुन रुपमा रिपोर्टिङ हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। हामीले पहिले स्वास्थ्यको जिल्लाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठायौँ। पछि जिल्लाका कार्यक्रम प्रदेश मतहतमा आयो। त्यसले गर्दा बजेट फिर्ता ल्याउन समस्या भयो। कति प्रक्रियामा पनि अप्ठेरो महसुस भएको छ। दातृ निकायको रकम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नगएको अवस्था छ। यही कारण केही कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगे। फलस्वरुप केही सूचक तलमाथि परेको हो। विगतमा स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालले जिल्ला कार्यालय र त्यहाँबाट माथि रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। नयाँ संरचनामा जाँदा त्यसमा पनि समस्या भएकाले केही सूचकहरुको रिपोर्टिङ नहुँदा पनि सूचकमा फरक परेको जस्तो भएको हो।
स्वास्थ्यमा औषधि र उपकरण खरिदमा पनि समस्या आयो भन्ने गुनासो छ नि?
यो कुरा साँचो हो। उपकरण र औषधिको खरिदमा समस्या देखिएको हो। पहिले एक ठाउँबाट खरिद हुन्थ्यो। अहिले ७ सय ५३ तहमा बाँडिएको अवस्था छ। बजेट गए पनि त्यहीअनुसारको प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या आएको हो। एउटा स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा औषधि खरिद गर्दा महँगो पनि पर्न गएको देखियो। अब स्थानीय तहमा अन्य मन्त्रालयको पनि खरिद हुने भएकाले स्वास्थ्यको पनि सँगै खरिद गर्दा केही सजिलो हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं।
यी समस्याको समाधान के हो त?
अहिले देखिएका तमाम समस्याका विषयमा छलफल गरेर समाधानका उपायको खोजी भइरहेको छ। औषधि र उपकरणका विषयलाई सबै स्थानीय तहको आवश्यकताको पहिचान गरेर ‘सेन्ट्रल बिडिङ लोकल पर्चेज’ मा जाने कि भन्ने कुरामा छलफल पनि चलिरहेका छन्। राष्ट्रिय समिक्षा गोष्ठीमा उठेका समस्या र गुनासालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गर्दै जाने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।
