काठमाडौं- नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएर जारी भएको ४ वर्ष पुरा भएको छ। संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३० वटा मौलिक हक छन्। जसमा धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर लेखिएको छ।
तर, संविधान जारी भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा के हो भनेर सरकारले परिभाषित गर्न सकेको छैन्। जनताले निःशुल्क पाउनु पर्ने अधिकारको विषयलाई पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएको विज्ञ बताउँछन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो, स्वास्थ्यका कुनकुन सेवा आधारभूत स्वास्थ्यभित्र राख्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच लामो समय छलफल भइरहेपनि टुंगोमा भने पुग्न सकेको छैन।
जसका कारण आमनागरिक संविधानप्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संविधानको उक्त अधिकारका विषयलाई जनस्वास्थ्य ऐनमा उल्लेख गरे पनि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भित्र के के पर्छन् भनेर परिभाषित गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले ऐनलाई टेकेर ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५’ को मस्यौदा त तयार पारेको छ। तर, झण्डै एक वर्षदेखि उक्त मस्यौदाका विषयमा केही प्रगति हुन सकिरहेको छैन।
स्वास्थ्यले तयार पारेको मस्यौदा अन्य मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाइएको पनि थियो। तर,पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदमा उल्लेख गरिएको आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका परिभाषालाई अध्ययन गर्दै उक्त सबै सेवा प्रदान गर्न कति खर्च लाग्छ? भनेर प्रश्न सहित स्वास्थ्यमा फाइल पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए।
‘अन्य मन्त्रालयबाट सुझावसहित स्वास्थ्यमा आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लाग्ने खर्चबारे पनि प्रश्न गरेकाले त्यसबारे काम भइरहेको छ’ डा देवकोटाले भने, ‘छिट्टै यो विषय टुंग्याउने तर्फ मन्त्रालय लागिरहेको छ।’
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र रहेर प्रदान गरिने सेवा र लाग्ने खर्च सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर काम गरिरहेको जनाइएको छ। उक्त विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। ‘चाँडै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५’ फाइनल भई कार्यान्वयनमा आउँछ,’ डा देवकोटाले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदमा ‘आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्वसुलभ एवं निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनः स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरुको सन्तुलित एवं गतिशील सूची (प्याकेज) नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो’ भनि परिभाषित गरेको छ।
‘यी सेवाहरु प्रमाणित तथ्यपरकता, लागत प्रभावकारिता, समस्याको व्यापकता, लगानी, स्रोत क्षमता, सेवाको तत्परता, भौतिक पूर्वाधार आदिमा आधारित हुनेछ,’ प्याकेजको मस्यौदा थप उल्लेख गरिएको छ।
सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि सबै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीभित्र राखिएको छैन। अर्थात्, सरकारले पहिले नै निःशुल्क सेवामाफर्त दिइरहेका सेवालाई यो प्याकेजमा राखिएको छैन।
स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भई औचित्य पुष्टि गरी स्थानीय तहले विस्तारित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय तहले थप गरेको सेवाको आर्थिक व्यवस्था भने आफैँ गर्नुपर्ने विषय मस्यौदमा उल्लेख छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नसमेटिएका सेवाहरुलाई बिमा वा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुबाट उपलब्ध गराइने विषय पनि मस्यौदामा छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा समावेश भएका र नभएका विषय तथा कहाँकहाँ सेवा लिन सकिन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको मस्यौदामा समेटिएका विषय
–खोपहरु
–मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु
(नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवाहरु, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवाहरु, परिवार नियोजन,गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा महिला क्यान्सरसम्बन्धी सेवाहरु)
–सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाहरु
–नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोगहरु
–मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु
–जेष्ठ नागरिक, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु
–स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवाहरु
–आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुनेछ। निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने यो प्याकेज नागरिकले कुनै पनि भूभागबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
नागरिकले विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत यो सेवा लिन सक्छन्
१. स्वास्थ्य चौकीः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मूलतः स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिनेछ। साथै यसमा समावेश केही सेवा स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गतका गाँउघर क्लिनिक तथा खोप क्लिनिक एवं विद्यालयलबाट पनि प्राप्त हुनेछन्।
२. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक अस्पतालबाट पनि सेवा दिइनेछ।
३. माथिल्लो तहका र अस्पतालहरुमा छुट्टै एकाइ स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज प्रदान गरिनेछ।
४. विशेषज्ञ अस्पतालः यी अस्पतालहरुले आफ्नो विशेषज्ञता अनुसारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (जस्तैः बाल अस्पतालले शिशुसित सम्बन्धित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा) तथा आधारभूत सेवा प्याकेज अन्तर्गतका आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नेछन्।
५. सार्वजनिक बाहेकका अन्य प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्थानीय सरकारसँग रणनैतिक साझेदारी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार, ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ मा स्पष्ट रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजले समेट्ने विषयलाई थप स्पष्ट पार्नेछ। सो प्रोटोकल बन्ने क्रममा छ।
प्याकेजमा केके सेवा दिने भनेर उल्लेख भए पनि प्रोटेकलले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजका सीमितताबारे स्पष्ट पार्नेछ। अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज प्रोटोकलमार्फत सञ्चालित हुनेछ।
जनस्वास्थ्य ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
कुनै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजबाट सेवा नपाएमा उजुरी गरेमा जरिमानाको समेत व्यवस्था छ।
निःशुल्क र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजबाट नसमेटका सेवालाई स्वास्थ्य बिमा वा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजमा उल्लेख छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र नसमेटिएका सेवाहरु
केही सरुवा रोगहरु हाल निःशुल्क भए पनि देशका सबै भूभागमा समस्या नभएकाले सेवा प्रदान कार्य प्राविधिक रुपमा असहज हुने भएकाले प्याकेजमा समावेश गरिएको छैन।
उदाहरणका लागिः ए.आए. टी, एम.डी.आररएक्स,डी क्षयरोगको निदान र उपचार, कुष्ठरोगको लागि पुनर्स्थापना, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, लिप्टोस्पाएरोसिस, संक्रमण हेपाटाइटिस, र्यूमेटिक हृदय रोग आदि।
अभियानका रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु, विशेष रोगहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालित विशेष रोगहरु, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लिइने आर्थिक सहयोग, यातायात खर्च शोधभर्ना (टिबी, कुष्टरोग, कालाजार, सुत्केरी) आदि पनि प्याकेजमा समावेश छैन।
जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक दुवै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण तर अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त स्रोतका साथै सेवा प्रदान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा विभिन्न सेवा पनि प्याकेजमा समावेश छैन।
जस्तोः सिजरियन सेक्सन, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक अशक्तता, ज्येष्ठ नागरिकलाई हिँड्न मद्दत गर्ने छडी, चस्मा, सुन्ने यन्त्र, पुरुष प्रजनन सेवा, प्रोस्टेट हाइपरप्येजिया, फिमोसिस, पारा फिमोसिस, महिला हिंसाविरुद्धको सेवा आदि)।
संस्थागत प्रसूति सुनिश्चित नभएसम्म सुरक्षित गर्भवती कीट महत्वपूर्ण भए पनि यसलाई प्याकेजमा राखिएको छैन।
पुनर्स्थापना स्वास्थ्य सेवा र राज्यले निकट भविष्यमा प्रदान गर्न लागेका वा सोको निम्ति छलफल, पहल गरिरहेका तर सञ्चालनमा नआएका वा सीमित क्षेत्रमा सीमित समयका लागि विभिन्न सेवा पनि समावेश छैनन्।
जस्तोः बालबालिकालाई रोटा भाइरसविरुद्धको खोप, सम्पूर्ण नवजात शिशुलाई भिटामिन के सुई, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि क्याल्सियम चक्की, अविवाहित किशोरीका लागि ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस विरुद्धको खोप आदि।
चालु अनुसन्धानहरुले महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवाको रुपमा सिफारिस गर्न सक्ने तर हालसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य कार्यक्रममा आइनसकेका तथा कार्यक्रममा आउने प्रक्रियामा पनि स्वाभाविक समय लाग्ने सेवालाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजमा समावेश गरिएको छैन। जस्तैः भिटामिन बी १२ आदि।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण तिनै तहबाट हुनेछ। सबै तहले आआफ्नो सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन (जाँच) सूची तथा तालिका बनाई गर्नेछन्। सोही आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरिनेछ।
