डडेल्धुरा- डडेल्धुरामा डा गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा दबाबमूलक र्याली निकालिएको छ। शुक्रबार डा. केसीको अनसनको ५औं दिन पनि नागरिक समाज डडेल्धुराको अगुवाइमा ८ वटा समाजिक संघ संस्थाले र्याली निकालेका हुन्।
डडेल्धुरा सदमुकामको बसपार्कबाट निकालिएको र्याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा पुगी प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाएको नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश जोशीले बताए।
नागरिक अगुवाहरूले गरेको बृहत प्रर्दशनमा मुख्य चार वटा माग राखेका छन्।
‘डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका सम्पूर्ण ७ वटा माग पूरा गर, डडेल्धुरा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टरको यथाशीघ्र व्यवस्था गर, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजका लागि निर्णय गर र डा केसीको जीवनको रक्षा गर’ लगायतका नारा लगाएर उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए।
बृहत्त भनिएको र्यालीमा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सासंद कर्ण मल्ल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी, पत्रकार र डडेल्धुरा अस्पतालमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत सहभागी छन्।
अनशनरत केसीलाई छाया सरकारका गृहमन्त्री बडूले भेटे
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाया सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अनशनरत डा.केसीलाई भेटेका छन्। शुक्रबार दिउँसो अनसनरत केसीलाई भेटेर उनले अनसनप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका हुन्।
उनले केसीको अनसनप्रति आफ्नो र पार्टीको सुरुदेखि नै समर्थन रहेको बताए। केसीले उठाएका मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सबैले पढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज भएको नेता बडूले बताए। उनले डा केसीले पठाएका सात बुँदे मागहरू सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे।
केसीको अनसनलाई अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वर प्रशाद ओझाले पनि समर्थन जनाएका छन्। नगरप्रमुखले डा केसीलाई शुक्रबार आफ्नोसमर्थन रहेको बताएका हुन्। चिसोका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेसु डा. जितेन्द्र कँडलेले बताए।
यी हुन् डा केसीका ७ माग
१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
२.विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
३.आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।
४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
६.क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरू भारतभन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस्।
७.संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागबण्डाबाट रोकी पीडि़तहरूको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस्।
