काठमाडौं- मुटु जस्तो संवेदनशील अंगको शल्यक्रियामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक औजार आपूर्तिमा गम्भीर बदमासी गरेको बायोमेड इन्टरनेशनललाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको क्षेत्रमा पटक-पटक विवादमा मुछिँदै आएको यो कम्पनीले शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँग गरेको सम्झौता विपरित कम गुणस्तर र फरक 'स्पेसिफिकेसन'का सामग्री दिएपछि अस्पतालले सम्झौता रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गंगालालको पत्र र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै बायोमेडलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उमेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको बायोमेडलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। अग्रवाल बायोमेडका बायोमेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार बायोमेडलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको व्यवस्थाले खरिद सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा चित्तबुझ्दो ढङ्गले काम नगरेको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई कालो सूचीमा राख्ने आधारलाई जनाउँछ।
काठमाडौं गैरीधारामा कार्यालय रहेको बायोमेडलाई सन् २०२६ अगष्ट २७ देखि सन् २०२७ को अगष्ट २६ सम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइटमा उल्लेख छ।
बायोमेडले अस्पतालसँगको सम्झौतामा उल्लेखित स्पेसिफिकेसन अनुसारका सामग्री नल्याएको, केही अत्यावश्यक सामग्री नै उपलब्ध नगराएको र केही सामग्री सम्झौता विपरित फरक र न्यून गुणस्तरको भिराउन खोजेको फेला परेपछि गंगालालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दुई पटक पत्र पठाउँदै कालो सूचीमा राख्न भनेको थियो।
मुटुको शल्यक्रियाका लागि आवश्यक 'फाइन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड जेनेरल सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट' खरिद गर्न २०८१ साउन १८ गते सम्झौता गरेको बायोमेडले २०८१ चैत ५ गतेभित्र सामग्री बुझाउनुपर्ने म्याद भए पनि निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सामान बुझाउनुको साटो बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने गरी खेलबाड गरेको पाइएको समाचार स्वास्थ्यखबरले गत वैशाख १४ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार बायोमेडलाई पटक-पटक मौखिक रूपमा र पुस ९ गते औपचारिक पत्रमार्फत नै स्पेसिफिकेसन अनुसारका सामग्री ल्याउन जानकारी गराइएको थियो।
माघ २२ गते अस्पतालले पुनः अन्तिम पटक १५ दिनको समय दिँदै सम्झौता अनुसारका सामान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो, तर बायोमेडले उक्त निर्देशनको धज्जी उडाउँदै केही औजार नै नल्याउने र ल्याएका सामग्री पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक र कम गुणस्तरको ल्याएर बुझाउन खोजेपछि अस्पतालको प्राविधिक टोलीले ती सामग्रीहरूलाई अस्वीकृत गरिदिएको थियो।
करिब ५० लाख मूल्य बराबरको यो खरिद प्रक्रियामा बायोमेडले देखाएको गैरजिम्मेवारीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै अस्पताल प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
गंगालाल अस्पतालको २०८२ फागुन ८ गतेको निर्णय अनुसार बायोमेडसँगको सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ बमोजिम सम्झौता पूर्ण रूपमा समाप्त र भङ्ग गरिएको छ।
अस्पतालले बायोमेडले नबिल बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकमा राखेको कार्यसम्पादन धरौटी (पर्फमेन्स बन्ड) समेत जफत गरी जरिवाना असुल गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई फागुन १० गते नै पत्राचार गरिसकेको छ। आर्थिक प्रशासन प्रमुखको राय र अस्पतालको उच्च व्यवस्थापनको निर्णयका आधारमा गरिएको यो कारबाहीले बायोमेडले सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको र बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने सामग्री आपूर्ति गर्न खोजेको पुष्टि गरेको अस्पतालका एक कर्मचारीले जानकारि दिए।
अस्पतालका तत्कालिन निर्देशक डा. रवि मल्लले बायोमेड इन्टरनेशनललाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पहिलोपटक फागुन ११ गते र पुनः ताकेता गर्दै चैत ११ गते पत्र पठाएका थिए।
पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ बमोजिम बायोमेडलाई कालोसूचीमा राखी कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
अस्पतालले स्पेसिफिकेसन भन्दा फरक आएका सामानहरू बायोमेडलाई नै फिर्ता लैजान भन्दै स्टोरमा दाखिला गर्न अस्वीकार गरेको छ भने धरौटी रकम अस्पतालको खातामा जम्मा गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्र गौतमले गत वैशाखामा नै स्वास्थ्यखबरसँग कुराकानीका क्रममा कार्यालयले उक्त विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए।
बायोमेडका उमेश अग्रवालले भने प्रचलित कानुन र सम्झौताको परिधिभित्र रहेर काम गरेको दाबी गरेका छन्।
