राजविराज- ‘एक प्रदेश-एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ निर्माण गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत प्रदेश २ मा निर्माण सुरु गरिएको ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को काम फेरि अन्यौलमा परेको छ। पूर्वाधार विकासका लागि तयार पारिएको जग्गामा विवाद भएपछि निर्माण कार्य अन्यौलमा परेको हो।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि जग्गाको स्वामित्व विवादकै कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काममा कुनै प्रगति नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। २०७५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पूर्वाधार निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका-१०, स्थित बिरौलमा ६२ बिगाह जग्गा खोजिएको छ।
संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुझाव समिति’ले ०७६ बैशाखमा प्रतिष्ठान निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। समितिका संयोजक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का शिक्षाध्यक्ष डा. सुबोध अधिकारी, सल्लाहकार डा. भगवान कोइराला, सदस्यहरु डा. विनोद यादव, डा. सतीश देव र सदस्य सचिव डा. बसन्त अधिकारीसहितको टोलीले जनप्रतिनिधिहरुसँग वस्तुगत अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिएको थियो।
यसअघि इन्जिनियरको टिम र पुष २६ गते उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत जग्गाको जग्गा निरीक्षण गरे। प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि जग्गा उपर्युक्त देखिएपछि राजविराज नगरपालिकाको अगुवाईमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाई अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
.jpg)
प्रस्तावित भवनको नक्सा।
तर, प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित जग्गामा विवाद देखिएपछि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएको छ। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको कार्यालय व्यवस्थापनको ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ४० करोड रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसकेको राजविराज नगरपालिकाका मेयर तथा प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सदस्य शम्भुप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
यस्तो छ जग्गाको विवाद
राजविराज नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई दिने गरी तयारी गरिएको जग्गाको केही भाग त्यसअघि नै ‘कृषि हाटबजार’ संचालनका लागि राजविराज स्थित ग्लोबल बहुमुखी सहकारी संस्थालाई दिने गरी सम्झौता भएको थियो। विरौलस्थित हुलाकी मार्गबाट पूर्वतर्फको सोही जग्गासमेत मिलाएर हाल प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय भएको छ।
राजविराज नगरपालिकाका कानुनी प्रक्रिमा चुकेको र सोही कारण जग्गाको फाइल मन्त्रालयमा अड्किएको जानकारहरु बताउँछन्। सहकारीसँग भएको सम्झौता हालसम्म रद्द नभएकाले विवाद देखिएको उनीहरुको बुझाई छ।
तर, ग्लोबल बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुखराम यादवले भने सहकारीकातर्फबाट प्रतिष्ठानको काममा कुनै बाधा नपरेको दाबी गरेका छन्। ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेशवासीको माग हो, त्यस्तो काममा हामी किन बाधा गर्छौं?’ यादवले भने, ‘कानुनी प्रक्रियामा नगरपालिका आफै चुकेको छ, आफनो कमजोरी लुकाउन वहानाबाजी गरिरहेको छ।’
आफनो तर्फबाट जग्गाको विषयमा कुनै उजुरी र गुनासो समेत नगरेको उनले दाबी गरे।
यसरी सतहमा आयो समस्या
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव एक साता अघि सप्तरी आए। सोही दिन नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीको सभा हलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नै जग्गामा विवाद बढेको खुलासा गरे। प्रदेशवासीकै चासो र सरोकारको विषय रहेको प्रतिष्ठान निर्माणमा केहि अवरोध आएको बताएका उनले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा डिपिआर र पूर्वाधार निर्माणको काम अड्किएको बताए।
‘प्रतिष्ठानको डिपिआर बन्ने क्रममा केही अवरोध आएका छन्। जग्गामा चौतर्फि नजर पर्यो,’ उनले भने, ‘जग्गामै अड्चन आएपछि अन्य कुरा अघि बढेको छैन।’ जग्गामा माफियाले चलखेल सुरु गरेको उनको आरोप थियो।
१० अर्बको प्रारम्भिक लगानीमा ४ सय २० शय्याको अस्पताल निर्माण हुने र त्यसमा छिमेकी देश पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका यादवले थपे, ‘प्रतिष्ठान बन्ने भएपछि केही व्यक्तिहरु जग्गा नोच्न (लुछ्न) थालेका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा हस्तान्तरण भएको छैन।’
सम्बन्धित मन्त्रीले नै जग्गा विवादका कारण प्रतिष्ठानको काम अलमलमा परेको बताएपछि स्थानीयबासीहरु चिन्तित छन्। सोही विषयमा छलफल गर्न बुधबार राजविराजमा करिब डेढ दर्जन सरोकारवालाको छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो। उनीहरुले प्रतिष्ठान निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
हालसम्मको प्रगति
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस २३ गतेको बैठकले सप्तरीको राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि जेष्ठ १२ गते प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालका वरिष्ठ जेनरल फिजिसियन एवम् डाइबिटोलोजिस्ट प्रा. डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। उनी जेठको पहिलो सातादेखि नै राजविराजमा छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश पारित गरिसकेको छ। सरकारले सोही गठन आदेश अन्तर्गत डा. रोहित पोख्रेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरी सकेको गजेन्द्रनरायण सिंह सगरमाथा अस्पतालका प्रमुख मडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चुमनलाल दासले जानकारी दिए। ९ सदस्यीय समितिको टुंगो लागिसकेको छ।
.jpg)
पहिलो बैठक बसेको मितिले २५ महिना वा प्रतिष्ठान व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ४५ दिनभित्र समितिले आफनो काम सम्पन्न गर्ने छ। गठन आदेशअनुसार समितिको पदावधि २५ महिना छ।
यसअघि गत बैशाख १५ गते गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल हाताभित्र ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ कलेज’ भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। कुल ७ करोड २५ लाखको लागतमा निर्माण हुने कलेज भवनका लागि सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको ४ करोड पनि लगानी गरिएको छ।
कलेज भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
