काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०मा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विशेषज्ञ तहको अध्ययनका लागि सुरु गरीएको भर्नाको प्रकृया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्याम्सको भर्ना प्रक्रियाविरुद्ध डा शम्भु कुमार यादवले बिहिबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलाशले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम आदेश खारेज नभएसम्मका लागि रोकिएको छ।
सर्वोच्चले न्याम्सलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन पनि भनेको छ।
रिटमा न्याम्स, नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
न्याम्सले निकालेको परीक्षाफलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी कोटामा नराखी खुल्लामा राखेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपाल सरकारको सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कर्मचारी पनि सरकारी हुने उल्लेख भएको भन्दै सो विपरीत न्याम्सले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको जिकिर गरेका छन्।
कार्यविधीमा सरकारी चिकित्सक भन्नाले स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत चिकित्सक वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सरकारी निकायमा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
न्याम्समा विशेषज्ञ अध्ययनको लागि प्रत्येक वर्ष कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान९कास०लाई कोटा छुट्याउने गरेकोमा यस वर्ष नछुट्याएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
डा यादव कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। कासको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट न्याम्समा पहिलो व्याचमा ७ सिट, दोस्रो व्याचमा २ सिट, तेस्रो व्याचमा २ सिट, चौथो व्याचमा १ सिट, पाँचौं व्याचमा ३ सिट र अघिल्लो व्याचमा १ सिट छुट्याएको थियो।
