काठमाडौं- सरकारले ‘स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कायविधि, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ। योसँगै
स्वास्थ्य सेवा तर्फ रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा लिनका लागि बाटो खुलेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि सशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद् पठाएको थियो । गत मंसीर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कार्यविधि पास स्वीकृत गरेको थियो। करार निर्देशिका २ वर्षभन्दा बढी राख्न नपाउने पुनः प्रावधान थियो।
योसँगै करारमा कर्मचारी राख्ने बाटो खुलेपनि सरकारलाई दोहोर आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्,‘यसरी छड्के तरीकाले यस्ता कार्यविधि मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने र स्थायीरुपमा व्यवस्था हुन सक्ने कर्मचारीलाई समायोजनमार्फत सो स्थानमा पठाउन नसक्ने हो भने एकातिर कर्मचारी फाजिल बस्ने अर्कोतिर सोही कार्मचारीको ठाउँमा करारमा कर्मचारी राख्दै जाँदा राज्यलाई दोहोरो घाटा पर्ने कुरा निश्चित छ।’
त्यसैले समायोजनको कार्य विभिन्न बहानामा लम्ब्याउनुभन्दा समयमै टुंगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। बहानामा सामयोजन कार्य लम्बाउनु भन्दा समयमै टुंगाउने तर्क विज्ञ हो। अध्ययन वा अन्य कारणले विषयमा विदा बसेका कर्मचारीको ठाउँमा करारमा कर्मचारी करारमा राख्ने बाटो खुलेको छ।
