काठमाडौं- देशभरका ६ सय ४० स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनिएको १५ शय्याको अस्पतालका लागि जग्गाको समस्या देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २ सय ५१ स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्तती गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये तत्काल ७० स्थानमा मात्र अस्पताल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ।
२ सय ५१ मध्ये पहिलो चरणमा १९० स्थानीय तहमा मुल्यांकन गरिसकेको र त्यसमध्ये ७० स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया थाल्न भवन विभागलाई पत्रचार गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यी मध्ये ६० स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न पुग्ने मापदण्डबारे मुल्यांकन गर्न भने बाँकि रहेको मन्त्रालयको भनाई छ।
यो आर्थिक वर्षमा १०० वटा स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। मन्त्रालयका अनुसार यो संख्या थपघट हुन सक्छ। यद्यपी जग्गाको समस्या देखिकएका कारण यो विषयमा अझै मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
मापदण्ड अनुसार १५ शय्याको अस्पतालका लागि ९ रोपनी जग्गा आवश्यक हुन्छ। तर धेरै स्थानीय तहमा ९ रोपनी सरकारी जग्गा अभाव भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जनाएको छ।
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘धेरै पालिकमा आवश्यक जग्गा छैन। उनीहरुले किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले समस्या भएको छ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल र १५ शय्याको अस्पताललाई २५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने घोषणा गरेको छ।
देशभरका एक सय ९ स्थानीय तहमा अस्पताल छन् भने ६ सय ४० स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए।
उक्त कार्यका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लागत रहने छ। उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रअधिकार भित्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई १५ र २५ शय्यामा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
१५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा कार्यप्रगतिका आधारमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन सम्पन्न गर्न ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विगतको संसदीय निवार्चन क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये अस्पताल नरहेका, सम्बन्धित स्थानीय तहमा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका र नरहेका स्थानीय तहमध्येबाट प्राथमिक अस्पतालका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अस्पतालमा स्तरोन्नति लागि सिफारिस आएका स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने भनिएको अस्पताल स्तरोन्नती कार्यसँगै जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण, भौतिक संरचना, औषधि व्यवस्था पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जसका लागि अहिलेको लगानीले नपुग्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाई छ।
