काठमाडौं- नेपाली अदालतलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै युएस–बाङ्ला एयरलाइन्स कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुगेको छ।
जिल्ला अदालतमा पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने दाबी गर्दै मुद्दा हालेर प्रारम्भिक सुनुवाई गरेपछि एयरलाइन्स उच्च अदालत पाटन पुगेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्षेत्राधिकार नहुने प्रश्न नभएको भन्दै विस्तृत सुनुवाईतिर मुद्दा पठाएपछि एयरलाइन्स कम्पनी २०७६ पुस ४ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
उक्त निवेदनमा सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ। उच्चका न्यायाधीश नीलम पौडेलको एकल इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश मगाउने निर्णय गरेको छ।
सन् २०१८ मार्च १२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस-बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका ७ जना एमबिबिएस विद्यार्थीका हकवालाले क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७६ साउनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरूका हकवाला तथा आमाबुबाले क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनीहरुले परिवारको सदस्य गुमाएको र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने कानुनअनुसार युएस बाङ्लासँग २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (१९ मिलियन ९० हजार डलर)भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति रकम दाबी गरेका छन्।
दुर्घटना भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मागदाबी गरिएको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडितका तर्फबाट ७ थान मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेपछि त्यसलाई रोक्न एयरलाइन्स कम्पनी उच्च अदालत पुगेको हो।
निवेदनमा उनीहरूले कम्पनीले लामो समयसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अस्वीकार गरेकाले बाध्य भई अदालत आउन परेको दाबी गरेका थिए। उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएका एन्जिला श्रेष्ठ, आसना शाक्य, मिली महर्जन, निगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका आमाबाबुले मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो सम्बन्धी जाँचबुझका लागि नेपाल सरकारले पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। मन्ट्रियल महासन्धिको धारा १७ को व्यवस्था र वार्सा महासन्धीको धारा २५ को व्यवस्थाअनुसार हेलचेक्र्याइँबाट भएको दुर्घटनामा वायुयान सञ्चालकले असीमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
