शर्मिला श्रेष्ठ
प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाको जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो।प्रजनन् स्वास्थ्यको कारणले नै जन्म पूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त महिलाको फरक स्वास्थ्य अवस्था हुन्छ। यही फरक स्वास्थ्य अवस्था नै प्रजनन् स्वास्थ्यको विशेष अवस्था हो। विशेष अवस्थाको संरक्षण पनि विशेष प्रकृतिले गर्नुपर्ने नै यसको प्रमुख मान्यता हो।
प्रजनन् स्वास्थ्यको यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले महिलाको मानव अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले पनि प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चत गरेको छ। यसको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेका धेरै अधिकारहरु उपभोग गर्नबाट सरकारले कैयौं परिस्थितिमा बन्देज लगाउन सक्ने र नागरिकले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ तर प्रजनन् स्वास्थ्य उपचार कुनै पनि अवस्थामा दावी गर्न सक्ने महिलाको मौलिक मानव अधिकार हो।
तर, नेपाललगायत विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोराना संक्रमण (कोभिड-१९) का कारण विगत सात महिनादेखि विश्व नै कुनै न कुनै प्रकारले लकडाउनको अवस्था छ।संक्रमणले सम्पूर्ण मानव समाजलाई प्रभावित पारेको छ, त्रसित र अव्यवस्थित बनाएको छ।तर कुन वर्ग वा समुदाय बढी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने विषय छलफल हुनु आवश्यक छ। किनभने कैयौं क्षति कोरोना नियन्त्रण पश्चात विस्तारै पूर्ति हुन सक्छ भने प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण हुन नसकेर हुने क्षति अपुरणीय हुन्छ।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका धेरै पक्षहमध्ये सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति स्याहारको अधिकार, अनिच्छुक गर्भधारणबाट बच्न पाउने अधिकार, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगको अधिकार, अनिच्छुक गर्भ सुरक्षित सहित गर्भपतनको अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना शिक्षा र आवश्यक सुविधा समयमै पाउने अधिकार, स्तनपानका साथै आमा र बच्चाको आवश्यक पोषणयुक्त खाना सहित स्याहार पाउने अधिकार, बच्चा पाउने वा नपाउने र पाउने भए जन्मान्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हिंसा विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्ध हानिकारक परम्परा तथा रीतिरिवाजको अभ्यास विरुद्धको अधिकार र वैज्ञानिक प्रविधिको परीक्षणका अधिकारहरु प्रमुख रुपमा लिन सकिन्छ। जुन महिलाको मात्र नभएर स्वस्थ्य राज्यको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो।
तर, लकडाउनको समयमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षण प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको कुरा युएन पपुलेसन फन्ड (युएनएफपिए) एन्ड पार्टनर्सले यदि लकडाउन ६ महिनासम्म निरन्तर भयो भने विश्वमा चार करोड ७० लाख महिला गर्भनिरोधक साधनको पहुँचबाट बञ्चित हुन पुग्छन् भने परिणामस्वरुप ७० लाख महिला अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने गत अप्रिल महिलामा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ।
नेपालमा पनि चैत ११ देखि लकडाउनको अवस्था छ। विना तयारी अकस्मात घोषणा गरिएको लकडाउनले स्वास्थ्य सेवा कसरी नियमित गर्ने भन्नेतर्फ समेत सोचेको देखिएन। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा ७५७,००० महिला गर्भवती भएका थिए भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा नभएको होइन। स्वास्थ्य तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको नियमित जाँच कसरी निरन्तर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच विचार नै नगरी गरिएको लकडाउनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाले ठूलो चुनौती तथा अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परिरहेका कुरा दैनिक प्रकाशित घटनाहरुबाट स्पष्ट भएको छ।
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स नभएको र लकडाउनका कारण गर्भवतीले नियमित जाँच गराउन र सुत्केरी हुन सहजै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसकेका घटना अहिले बाहिर आएका छन्। यस्तै नियमित जाँच गराउन र सुत्केरी हुन सहजै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा बाटोमै मृत्यु भएको,कोरोनाको समयमा उपचार नपाएर आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएको, संक्रमणको डरले घरमै सुत्केरी हुन थाल्दा आमा र बच्चाको मृत्युदर बढेको, सीमापारि गर्भवतीको बिच्चली भएको, क्वारेन्टाइनमा गर्भवती तथा सुत्केरीको खानपिनको ठेगान नभएका जस्ता समाचार पनि सामान्य भएका छन्।
निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालले पनि गर्भवतीलाई सेवा दिन बन्द गरेको, रक्तश्राव नरोकिएर महिलाको घरमै मृत्यु भएको, सुत्केरी गराउन थिएटरमा लगिएकी गर्भवतीलाई अस्पतालले निकालेको, गर्भनिरोधक साधन नपाएर लकडाउनमा अनिच्छुक गर्भवती हुन बाध्य भएको, गर्भ तुहिने समस्या बढेको, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आइरन चक्की तथा गर्भनिरोधक साधनको अभावले महिला प्रभावित भएको, लकडाउनमा महिला यौन हिंसाबाट पीडित र गर्भपतन सेवा नपाएर असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य र गर्भवतीमा मानसिक तनाव बढेको साथै संक्रमण उपचार गर्ने अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई समेत प्रजनन् सेवा दिन इन्कार गरेका जस्ता घटनाले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा कति चुनौती छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
लकडाउनको अवधिका नेपालमा दुई दिनमा एक जना सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ। चैत ११ देखि जेष्ठ १८ गते सम्ममात्र ५६ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको र ६० हजारभन्दा बढी गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेको र उनीहरुले आधारमूत स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समेत नपाएको कुरा प्रतिनिधिसभा सांसद विद्या भट्टराईले संसदमा ध्यानकर्षण गराएबाट पनि प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्था कतिसम्म नाजुक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।
यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, अन्य कैयौं घटना बाहिर आएकै छैनन्। लकडाउनको समयमा लकडाउन कसरी व्यवस्थित गर्ने र राहत वितरण र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी धेरै निर्देशिका तथा परिपत्रहरु जारी भएका छन्। राहत वितरण सकारात्मक पक्ष भए तापनि गर्भवती, प्रसूति तथा स्तनपान गराइरहेका महिलालाई ध्यानमा राखी न राहत वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नै।
स्थानीय सरकारबाट आफ्नो वडामा कति जना महिला गर्भवती वा सुत्केरी छन् भन्ने तथ्यांक भए तापनि सो अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी कुनै पनि विशेष कार्यक्रम तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका देखिँदैन। कोभिड १९ उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा समेत एक जना पनि महिलाको सहभागिता देखिएन।
प्रजनन् स्वास्थ्य निरपेक्ष विषय नभई जीवनका धेरै विषयसँग जोडिएको बहुआयामिक तथा नैसर्गिक अधिकारको विषय भएको हुनाले कुनै पनि संकट वा संक्रमणको कारण यो प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुहुन्न भन्ने मान्यता नै यसको बलियो पक्ष हो। त्यसैले सरकाले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेन भन्ने यसबाट हुने क्षति अपुरणीय हुनेछ।
कोभिड-१९ को समयमा गर्भवती, प्रसूति तथा बालबालिकालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले १३ मार्च २०२० मा अन्तरिम निर्देशिका ल्याएको छ। त्यसले कोभिड-१९ को समयमा गर्भवती, शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य र स्तनपानजस्ता विषयलाई प्राथमिकतासहित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरस कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको हुनाले यसको कारणले प्रजनन् स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। कोभिड १९ बाट संक्रमित वा शंकास्पद सबै गर्भवती महिलाले गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था र प्रसूतिपश्चात गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता धेरै कुराहरु निर्देशिकामा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
नेपालले पनि ढिलै भए पनि गत महिनामा मात्र सरकारले (कोभिड-१९) विश्व महामारीको समयमा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अन्तरिम मार्ग निर्देशन २०७७ जारी गरेको छ। जसमा प्रमुख रुपमा देहायका सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ।
• गर्भावस्था तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्या, मातृ तथा नवजात शिशु बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी परामर्श सेवा चाहिएमा सम्बन्धित महिलाको लागि हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
• स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरुको लागि आउने महिलालाई तत्काल सेवा प्रदान गर्ने र यसरी सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिई उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• कोभिड-१९ का बिरामीहरुलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिने स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्य सेवामा लगाउन नपाइने।
• सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, प्रसूति पश्चातको सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार योजना सेवा, बाल स्वास्थ्य तथा नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन सेवाहरु नियमित रुपमा प्रदान गर्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
• गर्भनिरोधको सम्बन्धमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र|, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित क्लिनिक र औषधि पसलहरुबाट परिवार नियोजनका अस्थाई साधनहरु विशेष गरी छोटो समयको लागि प्रयोग गर्ने साधानहरु प्रदान गराउने र शल्यक्रियाबाट गरिने गर्भनिरोध सेवालाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थगित गर्नुपर्ने।
• क्वारेन्टाइन केन्द्रको कुनै उपयुक्त स्थान जस्तै बाहिर निस्कने ठाउँमा कण्डम र आकस्मिक गर्भिनरोधको व्यवस्था गर्ने र समुदायमा पनि कण्डमको नियमित रुपमा आपूर्ति भइरहेको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले पर्याप्त मात्रमा पिपिई औषधि, परिवार नियोजनका साधनहरु, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, औषधिबाट गरिने गर्भपतन सेवा, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य सेवा तथा मातृ सुरक्षा चक्कीसहित खोपसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु र नवजात शिशु नाभी मल्हमजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरु नियमित रुपमा उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता थुप्रै व्यवस्था गरेका छन्।
अत: यो व्यवस्थाको बारेमा कति नागरिक विषेशगरी महिलालाई थाहा छ र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेका छन् की छैनन् भन्ने प्रमुख विषय हुन्छ। किनभने अहिले पनि कैयौं महिला संक्रमणको डर तथा यातायातको असुविधा र अस्पताल भर्ना लिन इन्कार गरेका कारण अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यो अनिश्चतकालको संक्रमणका कारण प्रजनन् स्वास्थ्यमा पुगेका र पुग्नसक्ने नकारात्मक असर भोलि संक्रमण नियन्त्रण भए तापनि यसले पुर्याउने क्षति अपुरणीय हुने अवस्था छ।
कोरोना भाइरस र लकडाउनको कारण देखाई यसबाट हुने क्षतिबाट सरकार पन्छिन सक्दैन र मिल्दैन।हाल सरकारले ल्याएको उक्त अन्तरिम मार्ग निर्देशिकाको बारेमा स्थानीय सरकार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट जनसाधारण समक्ष वृहत रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेमा यो भइरहेको छैन। सो निर्देशिका अनुसार सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा नियमित तथा सहज रुपमा दिँदै छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सर्वसाधारण तथा हाल क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका महिलाहरु समेतमा व्यापक रुपमा जानकारीका लागि सार्वजनिक सञ्चार तथा स्थानीय सरकारबाट सुसूचित गर्ने गराउने कार्य समेत भइरहेका छैनन्।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा क्वारेन्टाइनमा समेत यो मार्ग निर्देशनको बारेमा जानकारी गराई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामाग्री तथा प्रविधि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरी, गराई मार्ग निर्देशिका बमोजिम सुरक्षित सहित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार र मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो।
प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याले व्यक्तिगत रुपमा महिलाको जीवनमा असर पर्ने भए तापनि महिलासँग आश्रित बालबालिका र परिवार लगायत राष्ट्रलाई समेत असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिको समस्या हो। त्यसैले राष्ट्रिय चिन्तनको विषयको रुपमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
(अधिवक्ता श्रेष्ठ महिला अधिकारकर्मी हुन्।)
