श्री माननीय मन्त्रीज्यू,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
विषय: जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धमा खुला पत्र।
महोदय,
नयाँ सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा परिणाममुखी प्रशासनको दिशामा महत्वपूर्ण पहल गरिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधारको अपेक्षासहित यो खुला पत्र प्रस्तुत गरेको छु। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नं. १६ अनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने तथा पदको कार्यविवरण अनुसार वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त प्रशंसनीय छ। यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको मानव स्रोत आधारस्तम्भको व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको छ।
हालको अवस्थामा विशेषगरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा दक्षता भएका जनशक्तिको दरबन्दी अभावका कारण अपेक्षित परिणाममुखी कार्यसम्पादन हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ। यस्तै समस्या प्रदेश तथा अन्य संरचनाहरूमा समेत विद्यमान रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/०९/०९ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि स्वीकृत गरेको दरबन्दी संरचना अनुसार सबै विषयगत शाखाहरूमा न्यूनतम स्नातक तहको योग्यता भएका जनशक्तिलाई शाखा प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको भए पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा भने अझै टी.एस.एल.सी./प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई शाखा प्रमुख वा उपप्रमुख बनाउने व्यवस्था कायम रहनु सान्दर्भिक देखिँदैन। साथै, आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा दिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जनस्वास्थ्य र प्रशासनिक भूमिकामा खटाइँदा ती संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सिर्जना भएको छ, जसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य जस्तो जटिल र संवेदनशील क्षेत्रमा अझै पनि न्यून शैक्षिक योग्यताका आधारमा नेतृत्व गर्ने व्यवस्था समयसापेक्ष देखिँदैन। प्रभावकारी स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि सक्षम नेतृत्व, सुशासन, स्वास्थ्य नीति निर्माण, तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा, सर्भिलेन्स तथा महामारी नियन्त्रण, अध्ययन–अनुसन्धान, खाद्य सुरक्षा तथा सरसफाइको अनुगमन, साथै धूम्रपान र मद्यपान नियन्त्रणजस्ता कार्यहरू दक्ष जनशक्तिबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत र नर्सिङ अधिकृतको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गरिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना (२०२३–२०३०) ले समेत प्रत्येक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्य अनुसार २०३० सम्म प्रति १००० जनसंख्यामा ४.४५ स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने नेपालले लक्ष्य लिएको छ। “Right person at right place” को सिद्धान्त अनुसार दक्ष र उपयुक्त मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।
हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष जनस्वास्थ्य र नर्सिङ विषयमा हजारौं स्नातक तहका जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्, तर दरबन्दीको अभावका कारण उनीहरू बेरोजगार रहन तथा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। हालसम्म विभिन्न पेशागत परिषदहरूमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू मध्ये करिब १२ प्रतिशत मात्र सरकारी सेवामा संलग्न हुनु पनि यस्तै समस्याको कारणले हो।
यस परिप्रेक्ष्यमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) कार्यविधि २०८२ अनुरूप जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा नर्सिङ अधिकृत पदको संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवाला निकाय, जनस्वास्थ्यकर्मी र मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न अत्यन्त आवश्यक छ।
अतः उपर्युक्त सन्दर्भहरूलाई ध्यानमा राखी देहाय बमोजिमका नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
१. विभिन्न तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा नर्सिङ अधिकृत पदको संरचना र दरबन्दी सिर्जना:
क) स्थानीय तह (स्वास्थ्य शाखा):
प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृत र नर्सिङ अधिकृत पदको दरबन्दी सिर्जना गरी स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको मानवस्रोतको व्यवस्थापन गरियोस्। हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करार सेवामा जनस्वास्थ्य अधिकृत व्यवस्थापन गरेको छ, जसलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायी संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
ख) प्रदेश तह (१०० शैयाभन्दा माथिका अस्पतालहरू):
नेपालमा हाल १२३ भन्दा बढी १०० शैयाभन्दा माथिका अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरू छन्। जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन, निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि १२३ जनस्वास्थ्य अधिकृत पद सिर्जना गरियोस्। साथै, निजी अस्पतालहरूमा समेत यस्तो व्यवस्था विस्तार गर्न सके बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।
ग) नेपाल–भारत सीमाना नाका:
नेपालमा ५० भन्दा बढी प्रमुख सीमाना नाकाहरू छन्। खुला सीमाका कारण दादुरा, औलो, क्षयरोग, एचआईभीजस्ता संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्न प्रमुख सीमाना नाकाहरूमा कम्तीमा ५० जनस्वास्थ्य/सर्भिलेन्स अधिकृत पदको व्यवस्था गरियोस्।
घ) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल:
नेपालका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। आवागमनबाट महामारीजन्य रोग भित्रिने जोखिमलाई ध्यानमा राखी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा प्रभावकारी निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ३ जनस्वास्थ्य अधिकृत/सर्भिलेन्स अधिकृत पद अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गरियोस्।
२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले O&M Survey २०८२ का लागि जनस्वास्थ्य अधिकृत र नर्सिङ अधिकृत पदको प्रस्तावित दरबन्दी संरचना तयार गरी सम्बन्धित सबै तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल र पत्राचार गरियोस्।
३. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा हालसम्म आवश्यक संगठन संरचना र दरबन्दी तय हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप आवश्यक जनशक्ति करार तथा ज्यालादारी व्यवस्थाबाट पूर्ति गर्दै काम चलाउने अवस्था रहेको छ, जसले संवैधानिक व्यवस्था तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको छ। त्यसैले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन दरबन्दी सिर्जना तथा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न O&M Survey गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ, जसबाट सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
अन्त्यमा, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन उल्लेखित बुँदाहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा सहित यो पत्र पठाएको छु।
भवदीय,
युजिन कुश्मी
जनस्वास्थ्यकर्मी
बोधार्थ:
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।
श्री माननीय मन्त्रीज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।
श्री नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, ज्वागल, ललितपुर।
श्री नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, लाजिम्पाट, काठमाडौं।
-(लेखक युजिन कुश्मी, समुदाय तहमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्। उनी जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा निरन्तर संलग्न रही समुदायको स्वास्थ्य सुधारमा योगदान दिँदै आइरहेका छन्।)
