जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोवन्द केसी काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल पुगेर त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे। तर सरकारले उनलाई काठमाडौं पुग्नेबित्तिकै नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीले लछारपछार गर्दै ट्रमा सेन्टरभित्र पुर्याएको दृष्यले धेरैलाई बिझाएको हुनुपर्छ। गरिब दु:खी नेपालीका लागि आफू भोकै बसेर आफैंलाई यातना दिने उनीमाथि सत्ता र त्यसका समर्थकको सदा वक्रदृष्टि रहन्छ।
विगतमा झैं यसपटक पनि डा केसीमा माग उस्तै छन्। एकै किसिमका माग लिएर डा केसी १९ औं अनसनमा बसेका छन्।
डाक्टर केसी किन अनसन बसिरहन्छन्? उनी अनसन बस्दा आमजनलाई के–के उपलब्धि भयो ? र कसरी विकृति विरुद्ध लड्ने हतियार अनसनलाई बनाए त? स्वास्थ्यखबरले यो श्रृंखलामा यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ।
डा केसी यसरी अनसन बसेको बस्यै गरिरहँदा त्यसबारे सर्वसाधरणमाझ अनेक भ्रम छन्। नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई आफ्नो काबुमा राखिरहन चाहने मेडिकल माफियाहरुले पनि भ्रम फैलाइरहेका हुन्छन्।
धेरै सर्वसाधरणमा डा केसी किन अनसन बसिरहन्छन् ? आन्दोलन गर्ने अरु तरिका छैनन् र ? लगायतका जिज्ञासा रहेको देखिन्छ। एक शब्दमा भन्दा डा केसीले अरुलाई दुःख दिन चाहन्नन्, आफ्नै ज्यानलाई भोको र प्यासी बनाएर विकृति बढार्न चाहन्छन्।
यतिबेला सरकारको नेकपाको छ। त्यसैले उनलाई नेकपा विरोधीको नजरले हेर्नेहरु पनि छन्। यस्तो दृष्टिदोष भएकाहरुले एकपल्ट उनको विगततर्फ चिहाउने आँट गरुन्। उनी कुनै निश्चित सरकार विरोधी होइनन्। जनपक्षीय सवाल उठाउने समयमा सरकार जुनसुकै पार्टीको पनि हुन सक्छ। उनले चिकित्सा सेवा र शिक्षा सुधारका लागि प्राय सवै दलका सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिसकेका छन्।
२०६९ असारबाट अनसनको बाटो अँगालेका हुन्। पहिलो अनसन उनी कार्यरत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति र जयराम गिरी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन थियो। यहाँनेर जयराम गिरी प्रतिवेदनका विषयमा थोरै चर्चा गरौं। २०६६ साल फागुन २८ देखि चैत १८ सम्म महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल बन्द भएको थियो। यो नेपालको चिकित्सा इतिहासमै भएको सबभन्दा कडा र लामो आन्दोलन हो। त्यतिबेला नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को रकम असुल गरिन्थ्यो। प्रवेश परीक्षा फेल भएकालाई पनि मोटो रकम ‘घुस’ खाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति थियो। त्यही रकम बाँडफाँटको विषयमा आईओएमका तत्कालीन पदाधिकारीबीच विवाद भयो। तथ्य बाहिर आयो।
टिचिङका तत्कालीन क्याम्पस–प्रमुख र आईओएमका तत्कालीन डिनलाई प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बेचेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि विद्यार्थी र डाक्टर आन्दोलित भए। आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको छानबिन समिति बन्यो। समितिले आईओएमले विभिन्न निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्साशास्त्र पढाउने अनुमतिसमेत दिने भएकाले यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले मनलाग्दी गरिरहेको औँल्यायो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आईओएममा मनोमानी चलिरह्यो। स्थतिमा केही परिवर्तन आएपनि पूर्ण रुपमा थिति बसेको छैन। त्यसैले डा केसीले भन्नु परिरहेको छ– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्। यसपल्टको अनसनअघि उनले राखेको ६ बुँदे मागको चौथो नम्बरमा छ यो।
उनले आन्दोलन थाल्दा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौँ नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चारवटा काठमाडौँ केन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। यसै गरी, शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज थिए। यदि डा. केसी अनसन नबसेका भए यी सबै कलेज यतिञ्जेल सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। जसले डाक्टरको संख्या बढाउँथ्यो तर सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ नपाउँदा गुणस्तर भने डरलाग्दो हुन्थ्यो।
अर्को उपलब्धि भनेको अबका दिनमा विदेशबाट पढेर आउने डाक्टर पनि प्रतिभावान हुनेछ। यसअघि विदेशमा डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थी नेपालमा डाक्टरी पढ्ने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने थिए। विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल मडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ पल्टसम्म फेल भएको उदाहरण छ। तर, डा. केसीकै कारण नेपालमा उत्तीर्ण नभई विदेशमा समेत पढ्न नपाउने व्यवस्था भएको छ।
यीमध्ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको मेरिटका आधारमा भर्ना र तोकिएको शुल्कमात्रै लिन पाउने व्यवस्था हो। यसअघि भने योग्यताका आधारमा भन्दा पनि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, सोही विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थियो। जसले गर्दा जेहेनदार तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे। अन्य सिटमा पनि अहिले निश्चित शुल्क तोकिएका छ।
यसै गरी, डा केसीसँगै भएको सहमतिअनुसार एमडी र एमएस (विशेषज्ञ) तहको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ। यसअघि २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपथ्र्यो। निःशुल्क पढेका विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ। यसले दूरदराजका जनताले पनि विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढेर गएको छ।
डा केसीकै मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ र छुट्टै आयोग गठन भएको छ। जसले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्नेछ। तर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा केसीका केही असहमति छन्। डा केसीले उठाएका विषयहरु जायज ठहर्याउँदै २०७५ साउनमा ऐनमा समेट्ने सहमति पनि सरकारले गरेको हो तर ऐनमा उक्त विषय समेटिएनन्। त्यसैले यसपल्ट ३ नम्बर बुँदामा आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गरेका छन्।
कर्णालीबाटै थालेको उनको अनसनको पहिलो बुँदा दुर्गमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने कुरामा केन्द्रीत छ। मागमा भनिएको छ– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
पाँचौं नम्बरमा सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लाको स्वास्थ्य उपचारको भरोसा बनिरहेको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। जसले दिगो रुपमा निशुल्क सेवा सुनिस्चित हुने उनको अपेक्षा छ। मुख्य विषय यिनै हुन्। विगतको जस्तै केही अन्य सामाजिक मुद्दा पनि छन्। जुन विभिन्न समयमा उठेका अनियमितताका मुद्दाहरु हुन्।
सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने अभियानबाट चिनिए उनी। तर उनी गरिबदुखी बिरामीको सेवामा लामो समयदेखि समर्पित थिए। केही समयअघि शिक्षण अस्पतालबाट मात्रै अवकाश प्राप्त उनी यो बीचमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम गाउँ पुगेर उपचार सेवा दिइरहेका थिए।
चिकित्सकहरू गाउँ जान भनेपछि नाक खुम्च्याउँछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेकै अवस्थामा उनी कम्तिमा वर्षको दुई पटक औषधिको झोला बोकेर गाउँवस्ती पुग्ने गरेका छन्। उनले कुनै भरियाविना, प्रचारप्रसार नगरी विरामी र स्वास्थ्य चौकी खोज्दै गाउँ डुल्न थालेको तीन दशक भइसकेको छ। यसबीचमा उनी देशका ७५ वटै जिल्ला पुगिसकेका छन्। चिकित्सा पेशाका लागि कुनै समय, सीमा र भौगोलिक विकटताले रोकिनु हुँदैन। केसीले पेशा अँगाल्दा लिएको विश्वास हो यो। यही विश्वासमा अडिएर उनी देश–विदेश जहाँसुकै प्रकोपका ठूला घटना हुन्, पीडितको उपचारमा पुग्छन्। हैजा महामारीको चपेटामा परेको जाजरकोटदेखि भूकम्पले सोत्तर बनेको हाइटीसम्म उनी आफ्नै खर्चमा उपचारका निम्ति पुगेका थिए।
सन् २००१ मा भारतको गुजरातमा भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याउँदा उनले ३ हप्ता त्यहाँ बिताए। त्यसपछि उनी सन् २००५ मा पाकिस्तानको काश्मिर क्षेत्रका भूकम्पका घाइतेको उपचारमा दुई हप्ता बसे। सन् २००८ मा बर्मामा आँधि आउँदा उनी त्यहाँ पनि पुगे। ‘चिकित्सा पेशा सेवाका लागि हो, सकेसम्म को ? कहाँ ? कस्तो ठाउँ ? भन्ने कुराले छेक्नु हुन्न।’ उनको बुझेको पेशागत धर्म हो यो। उनी पैसाको पछि कहिल्यै दौडिएनन्। जागिरबाट आएको पैसा पनि उनी सेवाका लागि खर्च गरिरहेका छन्।
नचिनिको ठाउँ, नजानेको भाषा, हिमपात, उकालोओरालो, वनजंगल कुनै किसिमका अवरोधले उनको अभियान रोकिएको छैन। दश वर्षे माओवादी युद्ध भैरहँदा पनि उनले आफ्नो सेवायात्रा रोकेनन्।
झोलामा उनी औषधी, तालिमका लागि आवश्यक पुस्तक र साधारण उपकरण राख्छन्। सामान्य कुराको अभावमा उपचार नरोकियोस् भन्ने उनको ध्यान हुन्छ। शल्यक्रिया गर्नैपर्ने अवस्थाका विरामीलाई काठमाडौं बोलाएर शल्यक्रिया गराइदिन्छन्। त्यसका लागि खल्तिका पैसादेखि अस्पतालका निःशुल्क शैया मिलाइ दिन केसी आफैं लागिपर्छन्।
मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिस्थिति यस्तो बनेको छ अब डा.केसी विकृतिविरूद्ध सफल अभियन्ता भइसके। देश–विदेश नभनी महामारी र गरिवीले भरिएका बस्तीमा उपचार र शिक्षा बाँड्दै हिँड्ने यी अभियन्ताले पछिल्लो समयमा विकृतिबिरूद्धका लडाइँमा केही सफलता पाएका छन्।
उनको सत्याग्रहले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भइसकेका छन् तर उनी विकृति बढारेरै छाड्ने संकल्पका साथ अघि बढेका छन्। त्यसैले उनी अहिले पनि अनसनरत छन्।
