सुर्खेत- कोरोना संक्रमणको लहर सुरु भएपछि धेरै स्थानीय पालिकाहरुले स्वास्थ्य सेवालाई महत्व दिन थालेका छन्। संघीय संरचना आएको केही समयसम्म स्वास्थ्यका कार्यक्रमले त्यति धेरै महत्व पाएको थिएन। तर कोरोना महामारी फैलिएपछि भने स्थानीय पालिकालाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
धेरै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको अपेक्षाकृत सहयोग र समन्वय नहुँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रम बुझ्न र कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए।
गएको तीन वर्षमा धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघभन्दा पनि प्रदेशको सहयोग बढी चाहिने भएपनि प्रदेशले हरेक पटक निराशानजक भुमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
सुर्खेतस्थित विरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखि काम गरिरहेको नगरपालिकामध्ये एक हो।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम एकै पटक स्थानीय तहको अधिकारमा आउँदा सुरुवाती दिनमा काम गर्न कठिन भएको नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखको भनाइ छ।
विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवराज सुवेदी संघ र प्रदेशको भुमिका स्पष्ट भए काम गर्न सहज हुने बताउँछन्।
उनले पालिका अन्र्तगत काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा, बढुवा सिधै संघबाट हुने तर स्थानीय पालिकासँग समन्वय नहुँदा समस्या हुने बताए।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले संघीयता राम्रो भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अझमदारीका कारण कर्मचारीलाई समस्या भएको अनुभव सुनाए। ससाना कुराका लागि संघीय मन्त्रालय र विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको दुखेसो गरे।
उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) समस्या उत्पन्न भएपछि विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि प्राविधिक रुपमा सहयोग लिई ऐन, कानुन बनाएर काम गरिरहेको बताउँछिन्।
नगरपालिकाले द एसिया फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन र दर्ता अनुमति निर्देशिका बनाएको छ।
काम गर्दै जाँदा आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र निर्देशिका पनि बनाउँदै लगेको उपप्रमुख ढकाल बताउँछिन्। उक्त ऐन अनुसार वडा स्तरमा वडा प्रमुखको अध्यक्षमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु रहने गरी समिति बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उक्त ऐनले सहज बनाएको उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले अनुभव सुनाइन्।
‘काम गर्दै जाँदा ऐन तथा अन्य कानुनको आवश्यकता महशुस भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर हामीले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार ऐन तथा आवश्यक कानुन बनाउँदै काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामको प्रकृति अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक, विषयगत विविधता र संवेदनशीलताका कारण पनि संघबाट काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहमा आउँदा सुरुवाती दिनमा अलमल भएको उपप्रमुख ढकालले बताइन्।
आफ्नो ऐनकानुन नहुँदा काम कसरी गर्ने, बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने द्विविधा पनि देखिएकोपछि आफ्नै ऐन, नियम र निमावली बनाउन थालेको उनको भनाइ छ।
उनले नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य सेवा रामो बनाउन विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम, संचालन गरेको बताइन्। स्वास्थ्य संस्थामार्फत नगरभित्रका सबै महिलालाई हरेक महिना एउटा स्यानीटरी प्याड वितरण गर्ने गरेको बताइन्।
त्यसको कारणबारे उनले महिलालाई महिनावारी स्वच्छताबारे ज्ञान दिने र स्यानटरी प्याड लिन अस्पताल आउने क्रममा अन्य केही समस्या भए देखाउन पाउनु भन्ने उद्देश्य रहेको समेत बताइन्। उनले स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच बढाउन यो कार्यक्रमले मद्दत गरेको समेत जानकारी दिइन्।
बजेट र समन्वयको अभाव
विरेन्द्रनगर पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत पर्शुराम खड्काले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले आफूहरुले स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन गर्न डेढ करोड बजेट आवश्यक पर्ने माग गरेको भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएको बताए।
उनले संघ र प्रदेशले आपसी समन्वय नगर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सानो समस्या पर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग धाउनुपर्ने समस्या हल हुन नसकेको पनि जानकारी दिए।
उनले भने,‘जनप्रतिनिधि आफ्ना जनताको नजिकमा रही काम गरिरहेका हुन्छन्। संघ र प्रदेशको भन्दा उनीहरुका प्राथमिकता फरक हुनसक्ने भएकाले त्यसै अनुरुप समन्वय भयो भने हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छन्।’
उनले स्वास्थ्यका कार्यक्रमको सहज कार्यान्वयनका लागि बनाइएको ऐनले सहज बनाएको बताए।
नगरपालिकामा स्वास्थ्यको संरचना
उक्त नगरपालिकाभित्र सरकारीतर्फ एक अस्पताल, ७ वटा हेल्थ पोष्ट, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक ८ वटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १३ वटा, वर्थिङ सेन्टर ७ वटा, खोप केन्द्र ३२ वटा रहेका छन्। निजीस्तरमा अस्पताल र नर्सिङ होम ५ वटा, पोलिक्लिनिक १० वटा र मेडिकल ४५ वटा रहेको छन्।
सरकारीतर्फ ३०० सय र निजीतर्फ ५० वेड भएको स्वास्थ्य संरचना उक्त नगरपालिका भित्र रहेको छ।
नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सबैभन्दा बढी काममा समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अनुभव कर्मचारी बताउँछन्।
नगरपालिकाले संचालन गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल र देउती नर्सिङ होमसँग सम्झौता गरी एक पटक गर्भवतीको निःशुल्क भिडियो एक्सरे जाँच गर्ने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरेको छ।
नगरपालिकाका १४, १५ र १६ वडाका गर्भवतीलाई त्यहाँ रहेको वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन नसक्ने अवस्था आयो र अन्यत्र लैजानु पर्यो भने एम्बुलेन्स भाडा नगरपालिकाले तिरिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
स्थानीय तहमा वडा वडामा पहुँच हुने हुँदा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहज हुने उपप्रमुखले सुनाइन्।
यो पनि :
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य: टीकापुरको जोड 'सबैका लागि खोप' कार्यक्रमदेखि आफ्नै कानुन बनाउनेसम्म
भीमेश्वर नगरपालिका: सबै नगरवासीको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति, स्वास्थ्य ऐन बनाइयो
१० वटा स्थानीय तहलाई प्रश्नः कोरोना नियन्त्रणका लागि कसरी हुँदै छ काम?
