काठमाडौं– दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवामा सबै नगरवासीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिका साथ काम अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट र कार्यक्रम पनि सोही अनुसार ल्याएको छ।
नगरवासीलाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चत गर्न बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मेयर भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा ६ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
‘नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटदेखि कार्यक्रमहरु बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने हामीले आफ्नै कानुन पनि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने कामको सुरुवात गरेका छौं।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ करोड ७१ लाख ६५ हवार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। नगरपालिकाको कुल बजेट ८८ करोड ५९ लाख ५३ हजार ५१८ रुपैयाँ छ।
बन्यो नगरपालिका स्वास्थ्य ऐन
नगरवासीको स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै स्वास्थ्य ऐन बनाएको छ। मेयर केसीका अनुसार नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य ऐनलाई नगरसभाले समेत पारित गरिसकेको छ। उक्त ऐन अनुसार नियमावलीहरु बनाउने कार्य भने जारी रहेको उनले जानकारी दिए।
‘संविधान अनुसार नगरपालिकाले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘आफैंले कानुन बनाएर काम गर्दा सहज हुने देखिएको छ। अब यहाँको आवश्यकता अनुसार अन्य कानुन तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदै जानेछौं।’
नगरपालिकाले बनाएको कतिपय नियम कानुनबारे नगरबासीले जानकारी पाउन् भनेर स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत सूचना पनि दिने गरेको छ। नगरपालिकालाई स्वास्थ्य ऐन बनाउन द एसिया फाउन्डेसनले सहयोग गरेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
नगरपालिकाले पहिलो पटक स्वास्थ्य ऐन बनाएकाले उक्त ऐनको मस्यौदालाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावपछि मस्यौदामा ती कुराहरु पनि समावेश गरेको उपमेयर कमला बस्नेतले जानकारी दिइन्।
‘संविधानमा भएको अधिकार अनुसार नगरभित्रका जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। ऐन तथा कानुन बनाए पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान भने अझै बाँकी छ।’
समन्वय र बजेट अभाव
संविधानमा भएको अधिकार अनुसार नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सबैको पहुँचमा पुर्याउन भने बजेट र तीन तहको सरकारबीच समन्वयको समस्या रहेको मेयर भरतबहादुर केसीले बताए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको समयमा केन्द्र सरकारबाट सहयोग पाउन निकै समस्या परेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। भन्छन् – ‘महामारीको समयमा केन्द्रबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका थियौं। तर सहयोग नै भएन। त्यसपछि आफैं सक्रिय भएर स्रोतसाधनको अभावका बीच पनि नागरिकको स्वास्थ्यका लागि हामी लागिरह्यौं।’
उनले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट लगायतका कुरामा सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘बजेट तथा तीन तहको सरकारबीच पर्याप्त समन्वय भएमा मात्र नागरिकले सहज रुपमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले समन्वय र बजेट दुबैको समस्या छ।’
नगरपालिकाका प्राथमिकताका कार्यक्रम
नगरपालिकाले गर्भवती, आमा र नवजात शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सुधार र पोषण, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार, स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू र औषधिको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य चौकी नभएका वा स्वास्थ्य चौकीले समेट्न नसकेका नगरका क्षेत्रहरूमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिएको छ।
यस्तै, नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै विद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्था गर्ने, रक्त सञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने, पाठेघरको क्यान्सरको पहिचानका लागि जाँच कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन र प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ।
स्वास्थ्य सुधार तथा नसर्ने रोगको व्यवस्थापनका लागि योग तथा ध्यान अभ्यास सुरुवात गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने तथा विभिन्न प्रकोप तथा महामारीका कारण मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा पनि जोड दिएको मेयर केसीले जानकारी दिए।
कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि कोरोना विशेष कोष, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने, सचेतना कार्यक्रम, कोरोना भाइरस संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ।
यो पनि:
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य: टीकापुरको जोड 'सबैका लागि खोप' कार्यक्रमदेखि आफ्नै कानुन बनाउनेसम्म
१० वटा स्थानीय तहलाई प्रश्नः कोरोना नियन्त्रणका लागि कसरी हुँदै छ काम?
