सुर्खेत- पोषण अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘इनफ’ अभियानको घोषणा गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आज एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अभियानको शुभारम्भ गरे।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)लगायका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा अभियानको घोषणा गरिएको हो ।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पाइने रैथाने बाली तथा परिकारको प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘इनफ’ अभियानको शुभारम्भ गरे। उनले कर्णाली विगतमा पोषणमा आत्मनिर्भर भएको उल्लेख गर्दै अहिले परनिर्भर रहेको बताए ।
'कर्णालीमा गणना गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयभन्दा धेरै साझेदार संस्थाका कार्यालय छन्, कार्यक्रम थुप्रै छन् । तर साझेदार संस्थाले गर्ने कार्यबाट परिणाम गतिलो आएको देखिदैन, म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईंहरुले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ”, उनले भने।
उनले कागजी रिपोर्ट राम्रो बनाएर जनताको अवस्था नबदलिने भन्दै विकास साझेदारले सरकारको नीतिअनुसार समन्वय गरेर परिणाम आउने गरी काम गर्न आग्रह गरे।
त्यस अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीकै रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्न सके मात्रै कुपोषणको अवस्था घटाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे। यसका लागि सरकार र साझेदार संस्थाले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारसँग बजेट सीमित हुने उल्लेख गर्दै विकास साझेदारसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत रमेश खड्काले पोषणको अवस्थामा सुधार भए पनि बाल मृत्युदर घट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशका अधिकांश भूभागमा विषादीरहित खेती गरिने भएकाले स्वास्थ र पोषिलो हुने बताउँदै कर्णाली प्रदेशका रैथाने बालीको प्रबर्द्धन गरी गरिबीको न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोमा उनले जोड दिए।
त्यस अवसरमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका एडभोकेसी तथा क्यापियन प्रबन्धक श्याम अधिकारीले सरकारले लिएका नीति तथा योजनालाई पूरा गर्नका लागि अभियान सहयोगी हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति भयावह रहेको देखाएको छ । हरेक सूचकाङ्कमा पछि रहेको कर्णालीका लागि कुपोषण पनि प्रमुख चुनौती बनेको आयोगको भनाइ छ। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
आयोगका अनुसार झण्डै आधाभन्दा बढी बालबालिका र आमामा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको समस्या छ । जसका कारण आमा र बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रदेशका छ देखि ५९ महिनाका ३९ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिका र २१ दशमलव दुई प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेको समस्या छ।
सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९÷८० खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २३ करोड ३३ लाख हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
