काठमाडौं- नेपालका विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको पोषणस्थिति सुधार गर्ने नयाँ परियोजना शुरु भएको छ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को ७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने पाँच वर्षे युएसएआइडी एकीकृत पोषण परियोजनाको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार शुभारम्भ गरे।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार युएसएआईडी एकीकृत पोषण परियोजनाले घरपरिवार तथा समुदायस्तरमा स्वास्थ्य, पोषण, र स्वच्छता अभ्यासहरू सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्न, र पोषिलो तथा विविधतापुर्ण खानामा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाउन शासकीय सुधार गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूसँग काम गर्नेछ।
नेपालमा विसं २०६९ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भई कार्यान्वयन भैरहेको छ । देशको सात प्रदेशका ४८ जिल्लाका सबै ४९८ स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रोका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारका तीनै तहसंग समन्वय गरी काम गर्नेछ।
यसबीच कार्यक्रमको शुभारम्भको अवसरमा बोल्दै पौडेलले पछिल्लो दशकमा मातृ तथा बाल पोषण सुधारमा प्रगति भए पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘युएसएआइडी र नेपाल सरकार बीचको यो नयाँ सहकार्यले हामीलाई निरोगी पुस्ता बनाउने लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउनेछ।’
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले नेपाली जनताको पोषण सुधारमा युएसएआईडीको निरन्तर र उल्लेख्य प्रतिबद्धता रहेको भन्दै नयाँ परियोजना यही दीर्घकालीन साझेदारीको थप प्रमाण भएको बताए।
युएसएआइडीका नेपाल मिसन निर्देशक केटी डोनोहोले युएसएआईडी एकीकृत पोषण परियोजनामा नेपाल सरकारसँगको साझेदारीले पोषण स्थिति सुधार मात्र होइन भविष्यप्रति आशा र भरोसा पनि बढाउने बताए।
उनले भने, "यो परियोजना त्यस्तो भविष्यको सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। यो भिजनलाई साकार पार्न यूएसएआइडी नेपालको सरकार र जनतासँग हातमा हात मिलाएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।"
उक्त परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा हेलेन केलर इन्टरनेशनलद्वारा संघीय स्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोग र बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बद्ध मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको निकट समन्वयमा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।
