दश वर्षअघि २०७१ साल मंसिर अंकमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको कभरस्टोरी ‘शोषणमा नर्स’ ले नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा एक गहिरो घाउलाई उजागर गरेको थियो। फ्लोरेन्स नाइटिंगलका कथा सुनाउँदै सेवाभाव जगाइदिएर उनीहरुको श्रमको शोषण हुन्थ्यो । नर्सहरू ‘भोलुन्टर’का नाममा निशुल्क काम गर्न बाध्य बनाइन्थे। सेवाभाव र पेशागत प्रतिबद्धतालाई दुरुपयोग गरिएको त्यो अवस्थाले पेशाको नै गरिमा प्रश्नमा पारेको थियो।
त्यो समय हामीले आवाज उठायौं, नर्समाथि भएको अन्याय र शोषणविरुद्ध। त्यसपछि नर्सहरूले पनि मौनता तोडे, उनीहरुले आफ्नो कार्यस्थलमा आन्दोलन गरे। जुटेर माइतीघर मण्डलासम्म पुगेर संघर्ष गरे। त्यो वर्षभरि चलेको संघर्षमा हामीले साथ दिँदै २०७२ साल कात्तिको कभरस्टोरी बनायौं। ‘संघर्षमा नर्स’मा उनीहरुको आवाज थियो। उनीहरुले स्वर बुलन्द बनाए। त्यो संघर्षले ‘भोलुन्टर’ प्रणाली अन्त्य गरायो। तर त्यो केवल आधा जित थियो। सरकार, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक र सरोकारवालाका धेरै वाचा र सहमति कागजमै सीमित रहँदा बाँकी मागहरू दशकपछि पनि अधुरा छन्।
आज, नयाँ पुस्ताका नर्सहरू पुनः सडकमा छन्- पुरानै मुद्दा र अधुरै न्यायका लागि। उनीहरूले अघि सारेका १५ बुँदे मागहरू पेशाको सुदृढीकरणका लागि यथार्थपरक र व्यवहारिक छन्। न्युनतम पारिश्रमिक, रात्रीकालीन सेवा भत्ता, स्थायी दरबन्दी, सीपअनुसार बढुवा, नीति निर्माणमा सहभागिता, अनुसन्धानमा पहुँच, यी सबै माग कुनै विलासिता होइनन्, नर्सको अधिकार हुन्।
२०८२ असोज २४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यी मागहरूलाई ‘स्वाभाविक’ ठहर गर्दै पत्राचार गरेको छ। तर कार्यान्वयनको गति शून्य छ। नीति बनाउनेले निर्णय गर्छन्। तर त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनन्, यही निराशाको कारण नर्सहरू फेरि आन्दोलित छन्। उनीहरुले अहिले आफ्नो आवाज स्वभाविक रुपमा उठाइरहेका छन्। अरुकै सेवामा आफ्नो सपना सजाउने नर्सहरु सामान्य समस्यामा बाहिर आउँदैनन्। सामान्य कुरामा संघर्ष गर्न रुचाउँदैनन्। त्यसकारण समाजले पनि उनीहरु बाहिर आउनुको कारण भित्रभित्रै उनीहरु निकै पीडित रहेको रुपमा बुझ्नुपर्छ। तपाईं बिरामी हुँदा हरपल सँगै रहने नर्सहरुको यो 'पल'मा तपाईंको पनि साथ आवश्यक छ।
निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले यो आन्दोलनलाई ‘निजी स्वास्थ्य संस्था सिध्याउने षड्यन्त्र’का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। जुन गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। सरकारी सरह अर्थात् ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउन उनीहरुले लोकसेवा पास गर्नुपर्ने तर्क पनि अघि सारेको पाइन्छ। सरकारी सेवामा जाने/नजाने विषय उनीहरुको व्यक्तिगत रोजाइ पनि हो। उनीहरुलाई उक्त पारिश्रमिकका लागि योग्य रहेको लोकसेवाले होइन, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले परीक्षा लिएर नै तय गर्ने गरेको छ। लाइसेन्स परीक्षाले उनीहरुमा विशेष दक्षता रहेको प्रमाणित गर्दछ। त्यसैले श्रम ऐनअनुसार तलब दिने कुरा स्वभाविक होइन । उनीहरुको स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार पारिश्रमिक पाउने माग स्वभाविक छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसलाई महशुस गरेको छ।
उनीहरुले अहिले श्रमको उचित मूल्य खोजेका हुन्। उनीहरूले सीपअनुसार सम्मान मागेका हुन्, कसैको कृपा होइन। नर्सिङ काउन्सिलले उनीहरूको दक्षता प्रमाणित गर्छ, त्यसपछि पनि प्रश्न उठाउनु उनीहरुको पेशाको अपमान हो।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड नर्सहरू हुन्। अस्पतालका प्रत्येक कोठामा (आपतकालीन सेवादेखि नवजात शिशुका कोमल हातसम्म) नर्सको उपस्थितिले नै स्वास्थ्य प्रणाली बाँचिरहेको छ। तर त्यही मेरुदण्ड कमजोर पार्ने नीति र अभ्यास चलिरहेमा स्वास्थ्य प्रणाली स्थायी संकटमा जान्छ।
अब सरकार र सम्बन्धित निकायले ढिलाइ नगरी यी मागहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। दशकअघि रोकिएको अधुरो न्याय अब दोहोरिनु हुँदैन। नर्सहरूको आन्दोलन कुनै विरोध होइन, यो स्वास्थ्य सेवाको न्याय र मानवीयताको पक्षमा उठेको आवाज हो। त्यसैले नर्सहरुलाई भन्न चाहन्छौं- नर्सहरु नडगमगाउ, नझुक, नरुक। यो केवल नर्सको लडाइँ होइन, न्याय र पेशागत सम्मानको लडाइँ हो।
