काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका कार्यालयहरुले औषधि, उपकरण, मर्मत–सम्भार तथा कार्यक्रमका नाममा अनियमितता गर्ने गरेको सरकारी निकायकै एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यका नियकाहरुमा विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहिनता मौलाएको उल्लेख छ ।
कानुन विपरीत काम हुँदा नागरिकले बिरामी हुँदा स्तरीय र सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ । महालेखाले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने नियमअनुसार काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
१ कमिसनको लोभमा मनलाग्दी खरिद, खिया लाग्दै उपकरण
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न अस्पताल तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले कमिसनको लोभमा आवश्यकताको पहिचान नै नगरी उपकरण खरिद गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसरी आवश्यकता नै नभई र जनशक्ति समेत नभई कमिसनको लोभमा खरिद भएका उपकरण वर्षौंसम्म प्रयोगमा नआई खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘पूर्वाधार तयार नहुँदै मेसिनरी उपकरण आपूर्ति गरेको तथा सञ्चालन नभई उपकरणहरु बिग्रेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी पूर्वाधार तथा जनशक्ति नै नभएको अवस्थमा उपकरण खरिद गरेर राख्नु नियमसंगत देखिएन ।’
महालेखाले मेची अञ्चल अस्पताल, भक्तपुर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, सगरमाथा अञ्चल, धवलागिरी अञ्चल, सर्लाही, नारायणी उपक्षेत्रीय, भेरी अञ्चल, सुर्खेत क्षेत्रीय, बन्दिपुर, परोपकार स्त्रीरोग तथा प्रसूति अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौंका उपकरण उपयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको फेला पारेको हो ।
लामो समयसम्म प्रयोगमा नआएका ती उपकरण बिग्रँदै गएको र कतिपयमा खिया समेत लागिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिना कारण उपकरण खरिद गरेर थुपार्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्था महाशाखाले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक १५ प्रकारका ५ सय ३९ थान मेसिन औजार १ करोड ५८ लाख ५३ हजारमा खरिद गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा नपठाई केन्द्रको स्टोरमा थन्काएर राखेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक मेसिन, औजार तथा किटहरु ३ करोड ७ लाखमा खरिद गरी थन्क्याएर राखेको छ । ‘मेसिन, उपकरण जडान गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै खडा नगरी यस्ता मेसिन, उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२ उपकरण मर्मतका नाममा १० करोड अनियमितता, मन्त्रालयकै मिलेमतो
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३ (५) मा मेसिनरी, औजार, उपकरण मर्मत–सम्भार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गराउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण वार्षिक रुपमा मर्मत–सम्भार गर्न ३ प्याकेज बनाई ५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाबाट १३ जनवरी २०१७ र ६ जून २०१७ मा ४ वर्षको लागि खरिद सम्झौता भएको छ ।
मेसिनरी, उपकरण मर्मत सम्भार गर्न स्वीकृत गरेका लट नं. १ को १४ करोड ९ लाख ७५ हजार, लट नं. २ को १८ करोड ७२ लाख ३६ हजार र लट नं. ३ को १९ करोड ५३ लाख ८९ हजारसमेत ५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमानमा ओभरहेड १० प्रतिशतले हुने ४ करोड १८ लाख ८८ हजार र नाफा १५ प्रतिशत ६ करोड २८ लाख ३२ हजारसमेत समावेश गरेको महालेखाले फेला पारेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मेसिन, औजार, उपकरण मर्मतको लागत अनुमानमा ओभरहेड र नाफा समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । तर, महाशाखाले यसरी नियममा व्यवस्था नभएको ओभरहेड तथा नाफा समावेश गरी स्वीकृत गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महाशाखाले तीन वटै लटमा गरी ४७ करोड ४८ लाख ३१ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता रकममा ओभरहेड तथा नाफाबापत ९ करोड ४९ लाख ७२ हजार समेत छ । ‘प्रचलित नियमविपरीत सम्झौतामा समावेश भएको ओभरहेड तथा नाफा भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पुनरावलोकन हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने उल्लेख गरेकोमा सोबमोजिम छानबिन नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ ।’
३ सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम जुनसुकै खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ९३ वटा कार्यालयले ३३ करोड १६ लाख ८८ हजारको औषधि लगायतका सामान सोझै खरिद गरेको फेला पारेको छ । महालेखाले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै ऐन नियमको व्यवस्थाबमोजिम खरिद कार्य गर्न सुझाब दिएको छ ।
४ कार्यक्रम विपरीत खर्च
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा स्वीकृत बजेट र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न बाँकी भए मात्र बजेट खर्च गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका विभिन्न महाशाखाका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्ने व्यवस्था छ । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले बालस्वास्थ्य महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रमबाट २ करोड ४ हजार, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट ३८ लाख ८९ हजार, व्यवस्थापन महाशाखाबाट १५ लाख ७५ हजार र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट ३० लाख तथा आन्तरिक रुपमा हिसाब मिलानबाट १ करोड ४३ लाख ९३ हजारसमेत गरी ४ करोड २८ लाख ६१ हजारको मेसिन, उपकरण खरिद गरी खर्च गरेको महालेखाले फेला पारेको छ।
यस्तै, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा बजेट तथा कार्यक्रममा मेसिन, उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेअनुसार खरिद गरी खर्च गरेको १ करोड १४ लाख बालस्वास्थ्य महाशाखाबाट भुक्तानी भएको छ । बालस्वास्थ्य महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार खरिद भएको २ करोड २९ लाख ९८ हजारको औषधिको भुक्तानी पुनर्जागरण महाशाखाबाट भएको छ ।
‘यसरी एक महाशाखाका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम अर्को महाशाखाबाट भुक्तानी गरी खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महाशाखाले बजेट तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी खर्च गर्दै जाने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्य महाशाखाको बजेटमा खर्च लेखाङ्कन गरी हिसाब मिलान गरेको उपयुक्त देखिएन।’ महालेखाले यसरी वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
५ कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदै आफूखुसी खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ख) मा सार्वजनिक निकायले मेसिन, उपकरण लगायतका यान्त्रिक सामान उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताबाट गुणस्तर, मूल्य र सुविधासहितको विवरणका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ असार २६ मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा ६० लाखसम्मको सवारीसाधन, ४० लाखसम्मको एक्सरे मेसिन र २५ लाखसम्मको मेसिनरी औजार एकै पटक वा पटक–पटक गरी ‘क्याटलग सपिङ’ विधिबाट खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले बालस्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखातर्फ उक्त कार्यविधि स्वीकृत हुनु अगावै ८ प्रकारका १९ करोड २६ लाख लागत अनुमान भएका मेसिनरी उपकरण क्याटलग विधिबाट खरिद गरी १५ करोड ६६ लाख ८० हजार खर्च गरेको भेटिएको छ । ‘वार्षिक खरिद योजनामा यसप्रकारको खरिद कार्य उक्त प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख नभएको र यो वर्ष सामान प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोमा कार्यविधि जारी हुनु अगावै तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु कानुनअनुकूल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
६ कानुनविपरीत आफुखुसी घटाघट
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै सामान खरिद गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाअन्र्तगत १२ खरिद प्याकेजमा सबै प्रभावग्राही बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएकोमा खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार रद्द नगरी आफुखसी रकम घटाउँदै खरिद सम्झौता गरेको भेटिएको छ । (हेरौँ टेबल पेज नम्बर ४३७)
‘उक्त ठेक्कामा खरिद ऐन, नियम विपरीत घटाघट गराएको, घटाघटको अवसर प्रभावग्राही सबै बोलपत्रदातालाई नदिई चारलाई मात्र दिएकाले उक्त खरिद कार्य कानुनसम्मत देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
७ गुणस्तरहीन सामान खरिद
सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले यो वर्ष एड्भान्स डप्लर मेसिन ४७ लाख ६ हजारमा खरिद गरेकोमा सो सामान परीक्षण गरी प्राविधिकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिष्टमले काम नगरेको, टचस्क्रिन फेलियर भएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सो मेसिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरी भुक्तानी दिनुले अस्पताललाई नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त मेसिन गुणस्तरयुक्त ल्याउन लगाई रकम भुक्तानी दिने जिम्मेवारबाट असुल गरी संञ्चितकोषमा दाखिला गर्न सुझाब दिएको छ ।
८ काम नहुंँदै भुक्तानी
नियमअनुसार निर्माण कार्यको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले जिल्ला अस्पताल, हेल्थपोस्ट र स्वास्थ्यकेन्द्र गरी ३ निर्माण तथा मर्मत कार्य गर्न एउटै निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बिल बनाई ३ निर्माण कार्यको ३७ लाख ८३ हजार भुक्तानी भएकाले कामै नभएको अवस्थामा भुक्तानी गर्ने गराउनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
९ बढी भुक्तानी
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनकुटाका लेखा प्रमुखले बिल, भरपाइको अङ्क सच्याई थप भुक्तानी गरेको, बिल भरपाइभन्दा बढी पेस्की फछ्र्यौट गरेको, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायत अन्य खर्च ५ लाख ६९ हजार सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई हिनामिना गरेको महालेखाले भनेको छ। यस्तै, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, अछामले विभिन्न पदका १६ कर्मचारीलाई दोहोरो, अवकाश र रमाना भएपछि नपाउने तलब भत्ता १० लाख ५७ हजार भुक्तानी गरेको समेत गरी १६ लाख २६ हजार रकम असुल गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ ।
१० पाँच वर्षसम्म पुग्ने औषधि स्टक
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र वाटर फर इन्जेक्सन र आइसोनाइज्ड ३०० एमजी यो वर्ष खर्च भएको आधारमा क्रमशः करिब ५ र ३ दशमलब १ गुणा बढी छ । उक्त परिमाणका औषधि अझै ५ वर्ष र ३ वर्षलाई पुग्ने देखिन्छ । यो वर्ष खरिद गरिएको ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट पाउडर खर्च नभई मौज्दात राखेको छ ।
आवश्यकताको पहिचानभन्दा पनि कमिसनका लागि औषधि किन्ने गर्दा अत्याधिक मात्रामा औषधि प्रयोगमा नआउँदै म्याद सकिएर जाने अवस्था आउँछ । ‘औषधिको माग र आवश्यकतालाई पहिचान गरेर मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
११ म्याद कम भएका औषधि
आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले ४ जुलाई २०१३ मा विभिन्न प्रकारका औषधि ३ वर्षका लागि १२ करोड ४२ लाखमा खरिद गर्ने गरी बहुवर्षीय सम्झौता गरेको देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा औषधिको म्याद १८ महिना वा ७५ प्रतिशत म्याद भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा १६ लाख ७८ हजारमा ५ प्रकारका ६ लाख ७८ हजार ट्याबलेट्स, १० देखि १३ महिनासम्म मात्र अर्थात् ७५ प्रतिशतभन्दा कम म्याद भएको औषधि आपूर्ति भएकोमा उक्त रकम जिम्मेवारबाट असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
यस्तै, विभागअन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखाले २८ जुलाई २०१३ मा जिंक सल्फेट खरिद गर्न १९ करोड २० लाखको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कैफियत भएका औषधिहरु ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र सेल्फ लाइफ २ वर्ष वा ७५ प्रतिशत म्याद रहेका औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्छ । जिंक सल्फेटको सेल्फ लाइफ २ वर्ष हुने भएकाले १८ महिना म्याद भएको औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेमा दोस्रो वर्ष आपूर्ति गरेको ४ करोड ८० लाखको २ करोड जिंक ट्याबलेटको म्याद ११ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्था छ ।
उक्त औषधि मेडिकल स्टोरमार्पmत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा वितरण भएकोमा केही जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार खपत नहुँदै १० लाख ट्याबलेट औषधिको म्याद समाप्त भएको महालेखाले फेला पारेको छ । सबै जिल्लाबाट विवरण प्राप्त हुँदा उक्त संख्या अभैm वृद्धि हुने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१२ म्याद नाघेका औषधि
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउन घोषणा गरेका औषधिहरु समयमै उपयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो वर्ष स्वास्थ्यका १९ कार्यालयमा १ सय ३८ प्रकारका ५ लाख २१ हजार ट्याबलेट र भायल औषधिको म्याद समाप्त भएको महालेखाले फेला पारेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरमा ३२ लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका साइलोसिरिन २५० एमजीका १ लाख ६४ हजार ७ सय ट्याबलेट तथा इथाइनोमाइड २५० एमजी २८ हजार १ सय ट्याबलेटको म्याद समाप्त भएको छ ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङ अस्पतालमा क्याल्सियम सिरप, ओफ्लोक्सासिलिन, लाइसिप सिरप, ट्राफिको इन्जेक्सन जस्ता ५१ थरी औषधिको म्याद समाप्त भएको छ । महालेखाले समयमै उपयोग गर्न सकिने गरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महालेखाले अनुसन्धानका क्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय, सप्तरीले २ सटरमा म्याद नाघेका जिंक चक्की, सिटामोल, सर्जिकल ग्लोब्स, युरिका लगायतका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री थुप्रो लगाई राखेको फेला पारेको छ । कुपोषित बच्चाका लागि आपूर्ति भएको रुटिफ, एमोक्सिलिन, पोटासियम ट्याबलेट, भिएसपी ५००, १२५, ८७५ एमजी लगायतको औषधिको म्याद २०१८ मार्चसम्म रहेकोमा म्याद नाघेका औषधिसँगै थुप्रो लगाई राखेको भेटिएको हो ।
‘सन् २०१९ सम्म म्याद भएको ५० कार्टुनभन्दा बढी औषधि दुर्गन्धित कोठाभित्र चिसो भुइँमा भण्डारण गर्दा डल्लो परेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधि व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तालुक निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’
१३ निःशुल्क औषधि बिक्री
सरकारले देशभरमा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमा अनिवार्य रुपमा ‘नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरणका लागि’ भन्ने विवरण लेखिएको हुन्छ । तर, लेखापरीक्षणका क्रममा विभिन्न ३२ वटा कार्यालयले १ सय ३७ प्रकारका औषधिमा यस्तो विवरण नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निःशुल्क औषधिको बिक्री गर्ने मनासयले नै यस्ता विवरण नराखिएको लेखापरीक्षणका क्रममा फेला परेको छ । महालेखाले औषधिमा हुने अनियमिततालाई रोक्न अनिवार्य रुपमा निःशुल्कको विवरण लेख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाब दिएको छ ।
१४ फर्जी बिरामी देखाउँदै विपन्नको उपचार रकम लिँदै
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियासमेत ८ प्रकारका रोगको उपचारमा सहायता उपलब्ध गराउँदंै आएको छ। यो वर्ष यस कोषका लागि १ अर्ब १७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
औषधि, उपचार सेवा प्रदान गर्न ७४ अस्पताललाई तोकेकोमा ४२ अस्पतालबाट १७ हजार ४ सय ७१ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी ९६ करोड ६ लाख ७ हजार भुक्तानी भएको छ । निर्देशिकाबमोजिम अस्पतालले राख्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख तथा विपन्न बिरामीलाई दिएको उपचार सेवाको विवरण नराखी बिरामीको संख्यामात्र उल्लेख गरी शोधभर्ना माग गरेको आधारमा नै अस्पतालहरुलाई रकम भुक्तानी गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा फेला परेको छ । बिरामीको विवरण सही हो वा होइन, अस्पतालले फर्जी बिरामीको नाम लेखेको भरमा नै रकम लिइरहेको हुनसक्ने भन्दै महालेखाले बिरामीको सम्पूर्ण विवरणसहितको अभिलेख अद्यावधिक गरी सहायता प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
१५ अस्पताललाई दिएको अनुदानको हिसाब खै ?
सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र अनुदान लैजाने सामुदायिक अस्पतालले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा फोटोसहितको भौतिक प्रगति पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्ष २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । रकम उपलब्ध गराइएको ९ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेकोमा समेत निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजार अनुदानको सम्बन्धमा प्रतिवेदन नलिएकाले सम्झौताबमोजिम अनुदान रकम उपयोग भएकोमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भवन मर्मत सुधारमा १ करोड, काठमाडौंस्थित एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ८५ लाख तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई सेवा विस्तार कार्यका लागि ५० लाखसमेत २ करोड ३५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धमा प्रगति तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस नहुँदा तोकेबमोजिम खर्च भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
