काठमाडौं - सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सका संयोजक डा जीवन क्षेत्रीले सरकारलाई ७ वटा प्रश्न गरेका छन्। डा गोविन्द केसीले उठाएका माग र उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको सेरोफेरोमा रहेर डा क्षेत्रीले प्रश्न राखेका हुन्।
अलायन्सका संयोजक क्षेत्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग ७ प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।
यस्तो छ डा क्षेत्रीका ७ प्रश्न
सरकार, धैर्य गर, निम्न प्रश्नहरुको जवाफ देऊ
अमेरिकी व्यंग्यकार ग्रसो माक्र्सले आधुनिक मानिसका ढोंगलाई निशाना गर्दै भनेका छन्ः "मेरा सिद्धान्त यिनै हुन् । यदि तिमीलाई यी मन पर्दैनन् भने मसँग अरु सिद्धान्त छन् ।" अर्थात्, जे गर्दा जस्तो सिद्धान्त, दर्शन वा औचित्य आवश्यक हुन्छ, त्यो सिर्जना गरिहाल्ने, तिनीहरु परस्पर विरोधी नै किन नहोउन् ।
अहिले डा गोविन्द केसी नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि इलाममा सत्याग्रहरत हुनुहुन्छ । यो कति लाजमर्दो कुरा हो कि बामपन्थी पार्टीले सरकार चलाएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेलगाम व्यापार नगर, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाऊ भनेर कसैले ज्यानै होम्नुपर्ने? कार्ल माक्र्सबाट निर्देशित पार्टी ग्रसो माक्र्सले व्यंग्य गरेको बाटोमा हिंड्नु दुखद हो ।
अहिले सत्तारुढ पार्टीसम्बद्ध नेताहरु भनिरहनुभएको छः डा केसीसित भएको सम्झौताका सबैजसो बुँदाहरु समेटिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाइएको छ । तर समितिद्वारा संसदमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको बुँदा ७ (३) मा भनिएको छः
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।
अर्थात् चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले अंकुश लगाउने छैन, यो ऐनका कुनै पनि प्रावधानभन्दा सम्बन्धन सम्बन्धी आयोगको निर्णय माथि हुनेछ । यस्तो शर्तसहित आउने ऐनले चिकित्सा क्षेत्रको कसरी नियमन गर्ला? जबकि यो क्षेत्रका यावत् विकृति र समस्याहरु सम्बन्धनसँगै सम्बन्धित छन् ।
यही अवस्थामा ऐन पारित भएमा न सम्बन्धनलाई प्रति विश्वविद्यालय पाँच कलेजको नियम लाग्नेछ, न ऐनमा तोकिएको बेड संख्यालगायतको न्युनतम पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धन वितरण आयोगको तजबीजमा मात्रै भर पर्नेछ । आयोगमा हालका विश्वविद्यालयहरुमा झैं दलीय भागवण्डामा नियुक्ति भयो भने सम्बन्धन वितरणका निर्णयहरु पार्टी कार्यालयमा हुन सक्नेछन् । यस्तै विकृति नआउन् भनेर माथेमा कार्यदलले सम्बन्धनको विषयमा अनेका अंकुश लगाएको हो । ती अंकुश लगाउँदा आयोगले हाल त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिएर अस्तव्यस्त भएको अवस्था मनन गरेरै तिनबाट थप सम्बन्धन रोकेको थियो ।
यसरी अहिले संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको एक मात्रै नियत माथेमा प्रतिवेदन, यसबीच गम्भीर सार्वजनिक बहसबाट स्थापित मान्यताहरु तथा दुई दुई पल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सुधारमुखी प्रावधान काटेर मेडिकल शिक्षामा अकण्टक व्यापार बढाउनु भएको देखिन्छ ।
नेपालको साम्यवादी दल नेतृत्वको सरकारमा हुने व्यक्तिलाई हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ, कृपया, दुई तिहाइको बलमा हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा एकै छिन धैर्य गर्नोस् र केही कुराहरु सोच्नोस् ।
१) सोच्न शुरु पार्टीको नामबाटै गरौं । के हो कम्युनिष्ट भनेको? तपाइँहरुको व्यवहार हेर्दा त लाग्छ पुँजीवादको पनि विकृत रुप ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को पर्यायवाची शब्द साम्यवाद वा ‘कम्युनिजम्’ हो । कुरा यही हो त?
२) चिकित्सा शिक्षा ऐनले अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशित गर्ने हो कि आयोगका निर्णय ऐनका प्रावधानभन्दा माथि हुने हुन्?
३) तपाइँहरुले ल्याउन खोजेको ऐनको नियत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने हो कि यस क्षेत्रको व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने हो? खास व्यवसाय प्रवद्र्धनकै लागि देशको कानुन बनाउन मिल्छ?
४) तपाइँहरुलाई मतदाताले कसको काम गर्नका लागि चुनेका हुन्? तपाइँहरुको आफ्नै, तपाइँका आसेपासे व्यवसायीहरुको वा आम नागरिकको?
५) अहिले पनि यही देशको भुगोलमा त्यस्ता बस्ती छन् जहाँ जीवन जलको अभावमा मानिसको मृत्यु हुन्छ । तपाइँहरुको प्राथमिकता त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने (त्यसका लागि दुर्गमसमेतका विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क चिकित्सा विषय पढाएर परिचालन गर्ने अनि भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने) हो कि यो क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण मात्रै गरिरहने?
६) व्यक्तिको इमान हुन्छ भने संस्थाका रुपमा सरकारको इमान हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने डा केसीसित १५ औं सत्याग्रहमा गरेको सम्झौताभन्दा १८० डिग्री फरक हुने गरी विधेयक किन अघि बढाइयो?
७) पन्ध्रौं सत्याग्रह टुङ्ग्याउने बेला प्रधानमन्त्री स्वयंको पदीय दायित्व र अभिभावकत्व सम्झौताको मुख्य आधार थियोे । सम्झौता कार्यान्वयनका बेला आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका गतिविधिमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताको के भूमिका रह्यो ?
छातीमा हात राखेर यी प्रश्नहरुमा घोत्लिनुभयो भने हामीलाई विश्वास छ, आज हतार हतार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट अघि बढाउनु हुने छैन । विधेयक अघि बढेन र त्यसमा डा केसीसित भएको सम्झौताअनुसार सुधार गरेर अघि बढियो भने त्यसमा तपाइँहरुको संवेदनशीलता झल्किनेछ । हैन, यदि जबर्जस्ती बढाइहाल्नुभयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने असहज परिस्थितिको जिम्मा त तपाइँहरुको हुने नै छ, यी प्रश्नहरुले पनि तपाइँहरुलाई आजीवन पछ्याउनेछन् । आगे तपाइँहरुकै मर्जी ।
डा जीवन क्षेत्री
संयोजक
सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स
मिति: २०७५ पौष २९
