काठमाडौं– सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘झेल’ गरेको भन्दै डा गोविन्द केसी आमरण अनसनमा छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रमुख माग राखेर डा केसी अनसन बसेको यो १६ औं पटक हो। उनी यो पटक अनसनका लागि इलाम पुगेका छन्। अनसनको छैठौं दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको मागमा कुनै चासो दिएको छैन्। अनसन सुरु गर्नु अघि नै मुटुका बिरामी डा केसीको स्वास्थ्य भने झन् गम्भिर बन्दै गइरहेको छ। डा केसीको स्वास्थ्यमा खतराका संकेत देखिन थालेपछि उनलाई इलाम अस्पतालमा लगिएको छ।
डा केसीले इलामको सहरी विकासको भवनमा अनसन सुरु गरेका थिए। तर, उनको मुटुमा समस्या र छातीमा संक्रमण देखापरेपछि सामबार बिहान ९ बजे अस्पताल सारिएको हो।
डा केसीसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २५ गते बुधबार विधेयक पारित गरेको हो। सहमति विपतिर समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा केसीले पनि सोही दिनबाट १६ औं अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा केसीले केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए। सोही अनुसार सरकारले उनीसँग १५ औं अनसनमा विधेयकका विषयमा असार १० गते सहमति पनि गरेको थियो।
तर, समितिले पारित गरेको विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मुल मर्म र डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित रहेको छ। विधेयकको प्रस्तावनाबाट नै माथेमा कार्यदलको कुरा हटाइएको छ भने सहमतिको मुल मर्म नै मर्ने गरी निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान राखिएको डा केसीले बताएका छन्।
संदीय समितीबाट पारित भएको विधेयक संघीय संसदमा समेत पेस भइसकेको छ।
समितिमा रहेका सत्तापक्ष दल नेकपाका सांसदहरुले विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा केसीसँग गरेको सहमतिको मुल मर्म अनुसार नै ल्याइएको बताउँदै आएका छन्।
तर, हामीले उक्त विधेयक कसरी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित छ भन्ने विषयमा खोजी गरेका छौं।
जसअन्तर्गत माथेमा प्रतिवेदन विपरितका प्रावधानहरु विधेयकमा राखिएको विषयमा हामीले पहिलो श्रृखंलाको समाचार प्रकाशित गरिसकेका छौं। पहिलो श्रृंखलामा हामीले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका थियौँ।
दोस्रो श्रृखंलामा हामी कसरी माथेमा प्रतिवेदन विपरित चर्चामा नै नरहेको मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा विधेयकमा ल्याइयो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौं।
सरकारले विगतमा डा केसीसँग गरेको सहमतिमा नभएको र माथेमा प्रतिवेदनमा समेत मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा विधेयकमा राख्न नहुने प्रष्टसँग लेखिएको छ।
समितिमा यो विषयमा छलफल हुँदा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत विधेयकमा मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए। मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा विधेयकमा राख्न नहुने विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले चर्को विरोध समेत गरेका थिए।
तर, विधेयकमा यो कुरा कसरी आयो त?
डा गोविन्द केसी भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षामा विकृती भित्र्याउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई लुटतन्त्र मच्याउने छुट दिन विधेयकमा मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा घुसाइएको हो।’ उनी विगतमा आफूसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयक नआए आफू मर्न तयार रहेको बताउँछन्।
विधेयकमा राखिएको उक्त प्रावधान हटाउनु पर्ने लगायतका विषयमा फरक मत राखेका सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पंगू बनाउँन यो प्रावधान राखिएको हो।’
मेडिकल विश्वविद्यालयको विषयमा के छ माथेमा प्रतिवेदनमा?
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा सुन्दा आकर्षक लागे पनि कानुनी रुपमा निकै जटिल रहेको स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पनि छुट्टै विश्वविद्यालको सट्टा शक्तिशाली आयोग नै आवश्यक रहेको कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आयोगको प्रस्तावित संरचना समेत राखिएको छ।
‘नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बीच आधारभूत रूपमा एकरूपता नभएको तथा व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठरूपमा गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन नभएको स्थितिको निराकरणका लागि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा धेरै अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यसो हेर्दा यो अवधारणा आकर्षक लागेपनि अलग अलग ऐनबाट स्थापित स्वायत्त प्रकृतिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई अर्को समानस्तरको विश्वविद्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन गर्ने÷गराउने कार्य कानुनी रूपमा निकै जटिल हुने देखिन्छ। त्यसैले यो विकल्प व्यवहारिक देखिदैन । यसको उचित र व्यावहारिक संरचनागत समाधान खोज्नु जरुरी छ। यसको प्रस्तावित संरचना परिच्छेद ७ प्रस्तुत गरिएको छ’, माथेमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
के छ समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा?
विधेयकको दफा ४५ पछि देहायको दफा ४६ र ४७ थप गरी त्यसपछिका दफा क्रम मिलाउनेः-
“४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
यसले के प्रभाव पर्छ?
विधेयकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेक छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ– शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ।
तर, समितिले प्रतिवेदन पारित गर्दै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय समेट्यो।
यसबाट शक्तिशाली आयोग सुरुमै छायाँमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
अब ऐन पारित भइसकेपछि आयोग पहिले बनाउने कि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने बहस सुरु हुनसक्ने देखिन्छ। स्वभाविक हो, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनेपछि आयोग किन चाहिन्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन सक्छ।
'शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन' आवश्यकता महसुस गरिएको आयोग सुरुमै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसँग द्वन्द्वसँग फस्ने सम्भावना रहन्छ। जसका कारण आयोगको औचित्य विपरित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोग बन्ने बाटो कायम रहनसक्छ।
यो पनि पढौं:
