अब नेपालको अन्तरिम सरकारमा नियुक्त हुने स्वास्थ्य मन्त्रीले कम्तिमा स्वास्थ्य के हो भन्ने आधारभूत कुरा बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म हामीले पाएका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले स्वास्थ्यलाई नै रोग ठानेर बुझ्ने गल्ती गरेका छन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य मात्र होइन, हामीले पनि रोग र स्वास्थ्य फरक कुरा हो भनेर बुझाउन सकेनौँ।
स्वास्थ्य सेवा भनेको केवल ठूला–ठूला अस्पताल र त्यहाँ बिरामीलाई उपचार गर्नु मात्र होइन। त्यो त रोग सेवा हो। तर संघीयता आएपछि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा भन्ने शब्द उपचार–केन्द्रित मात्र हुँदै गयो। स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उपचारकर्मी भनेर बुझ्न थालियो। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनतालाई पहिला बिरामी बनाउने अनि त्यसपछि उपचार गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरिरहेको छ।
यदि साँच्चिकै स्वास्थ्य बुझ्ने मन्त्री पायौँ भने, उपचारात्मक सेवामा न्यूनतम फोकस गर्ने मान्छे हुनु जरुरी छ। किनभने रोगको उपचार गरेर मात्र राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले २०% बीमा कवरेज हुँदा मात्र पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटभन्दा दुई-तिहाइ बढी रकम उपचार भुक्तानीमा खर्च हुन्छ। यदि १००% कवरेज भयो भने स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न उठ्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बुझ्ने मन्त्रीको ध्यान रोग घटाउनेतर्फ हुनुपर्छ- जनतालाई बिरामी होइन, स्वस्थ बनाउनमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले समुदायमै रोगको बोझ (Burden) घटाउनेतर्फ सोच्ने दृष्टि राख्नुपर्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, अस्पतालमा बिरामी हेरचाह गर्ने नर्सलाई ‘स्कुल हेल्थ नर्स’ बनाइएको छ, तर वास्तविक उद्देश्य विद्यालय स्वास्थ्य व्यवस्थापन हो। यसरी न त नर्सको ज्ञान र सीप सदुपयोग भइरहेको छ, न त विद्यालयमा अपेक्षित स्वास्थ्य सुधार भइरहेको छ।
पुरानो संरचना अनुसार तल्लो तहमा नियुक्त कर्मचारी अहिले बढुवा भएर माथिल्लो तहमा पुगेका छन्। तर आवश्यक प्रशिक्षण नदिई खटाइएका कारण, जसको हातमा अधिकार छ उसकै दम्भमा अडिनुपर्ने अवस्था आएको छ। कतिपय अवस्थामा लोकसेवाले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नै नदिई फिर्ता गरिएका घटना देखिएका छन्। धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू त निमित्त कार्यकारी बनेर काम गरिरहेका छन्।
गाउँगाउँमा जनस्वास्थ्यकर्मी हुनु पर्ने हो। तर अहिले धेरैजसो पालिकामा लोकसेवाबाट नियुक्त एक जना पनि छैनन्। प्रायः बढुवा भएका कर्मचारी मात्र छन्, त्यो पनि नगरपालिका तहमा मात्र। त्यसमाथि प्रशासनिक कामको बोझका कारण जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको भविष्य नै संकटमा पर्न थालेको छ। यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा ‘Non-Communicable Diseases (NCDs)’ को बोझ दिनानुदिन बढिरहेको छ।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँको जनस्वास्थ्य अवस्था अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, कुपोषण, संक्रामक तथा गैर–संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम, जनशक्ति अभाव, असमान पहुँच, कमजोर पूर्वाधार र अस्पष्ट नीति–रणनीति जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय देशकै सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। त्यसलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रीमा विशेष दृष्टि, दक्षता, प्रतिबद्धता र इमानदारी हुन जरुरी छ।
नेपालको मातृ मृत्यु दर (MMR) पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय रूपमा घटेर हाल करिब १५१ प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा पुगेको छ। तर अझै क्षेत्रीय तुलनामा सुधारको ठूलो आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि: श्रीलंका: १८ (दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम), चीन: १६, मंगोलिया: ४१, भूटान: ४७, भारत: ~८०, बंगलादेश: ~११५, पाकिस्तान: ~१५५ र नेपाल: ~१५१ रहेको छ।
यी तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि नेपालले विगतमा ठूलो प्रगति गरे पनि अझै श्रीलंका, चीन र भूटानजस्ता मुलुकका अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ। ती देशहरूले बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महिला शिक्षा र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, प्रसूति सेवा, महिला शिक्षा र जनचेतनामा जोड दिन सके मात्र मातृ मृत्यु दरलाई थप घटाउँदै क्षेत्रीय उत्कृष्टतामा पुग्न सक्छ।
नेपालको शिशु मृत्यु दर (IMR) जसले देश तथा समुदायको स्वास्थ्य अवस्थाको सूचकको रूपमा काम गर्छ, हाल करिब २८ प्रति १,००० जीवित जन्ममा छ। यो दर विगत दुई–तीन दशकयता निरन्तर घट्दै आएको भए पनि छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा अझै सुधारको ठूलो आवश्यकता देखिन्छ। उदाहरणका लागि, श्रीलंकामा IMR करिब ६–७ मात्र छ, चीनमा झन् ४–५ को आसपास, र मंगोलियामा करिब १२ छ। यसले देखाउँछ कि सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, महिला साक्षरता, खोप, र नवजात देखभालमा गरिएको लगानीले शिशु मृत्यु दरलाई उल्लेखनीय रूपमा तल झार्न सकिन्छ।
नेपालमा नसर्ने रोग (NCDs) को बोझ अत्यन्त गम्भीर रूपमा बढ्दो छ। STEPS Survey 2019 अनुसार, १५–६९ वर्ष उमेर समूहका वयस्कमध्ये करिब १७% ले उच्च रक्तचाप भोगिरहेका छन् भने करिब ५.६% मा मधुमेह पाइएको छ। त्यस्तै, ८.५% व्यक्तिहरूमा उच्च कोलेस्ट्रोल स्तर रहेको, २४% भन्दा बढीमा तौल बढी वा मोटोपनको समस्या देखिएको, र करिब २९% वयस्कले धूमपान गर्ने गरेका छन्। मदिरा सेवन गर्ने दर पनि करिब १७% रहेको छ। तर, दैनिक रूपमा पर्याप्त फलफूल तथा सागसब्जी सेवन गर्ने दर निकै न्यून (करिब २.५%) मात्र छ। यसका अतिरिक्त, करिब ९.३% व्यक्तिहरू शारीरिक गतिविधिमा निष्क्रिय देखिएका छन्।
यसरी हेर्दा, नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्री केवल राजनीतिक पदाधिकारी मात्र नभई परिवर्तनकारी सामाजिक अभियन्ता हुनुपर्छ। उहाँले स्वास्थ्यलाई शिक्षा, अर्थतन्त्र, वातावरण, लैङ्गिक समानता, र ग्रामीण विकाससँग जोडेर समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्री ईमानदार, दूरदर्शी, संवेदनशील, समावेशी, पारदर्शी र परिणाममुखी नभएसम्म नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन।
अब गर्नुपर्ने कामहरू
१. नेतृत्व र दृष्टि
- दूरदृष्टि सम्पन्न: तत्कालका समस्यासँगै दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्षमता।
- समावेशी दृष्टि: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग, ग्रामीण भेग सबैको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने।
- आधुनिक र नवीनतम प्रविधि बुझ्ने क्षमता।
२. नीतिगत स्पष्टता र ज्ञान
- नीति निर्माण क्षमता: स्वास्थ्य नीतिलाई यथार्थपरक, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सुसंगत बनाउन सक्ने।
- प्राविधिक बुझाइ: मन्त्री स्वयं चिकित्सक वा स्वास्थ्य विज्ञानको पृष्ठभूमिबाट आउनैपर्ने होइन, तर जनस्वास्थ्य प्रणाली, महामारी नियन्त्रण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, औषधि नीति, स्वास्थ्य बीमा जस्ता क्षेत्रमा न्यूनतम ज्ञान वा विज्ञ परामर्शमा भर पर्ने क्षमता हुनुपर्छ।
- वैश्विक अभ्यासको जानकारी: WHO, SDG, Alma-Ata Declaration, Astana Declaration, Universal Health Coverage जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने।
३. रोगभन्दा स्वास्थ्य बुझ्ने दृष्टिकोण
- रोग लागेपछि मात्र होइन, रोग लाग्न नदिने (प्रमोशन र प्रिभेन्सन) मा प्राथमिकता दिने।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
४. इमानदारी र पारदर्शिता
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, औषधि खरिदमा अनियमितता, अस्पतालहरूको अनुचित सञ्चालन, पदपिच्छे सरुवाजस्ता समस्या नियन्त्रण गर्ने।
५. प्रविधिको उपयोग
- डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड, टेलिमेडिसिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग, मोबाइल एपमार्फत स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता।
६. अनुसन्धानप्रेमी
- स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने।
- विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्था र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) सँग सहकार्य गर्ने।
७. गाउँगाउँसम्म जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने आट
- ग्रामीण भेगसम्म स्वास्थ्य सेवा समान रूपमा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध हुने।
