काठमाडौं - नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागका विषयमा हालसम्म कुनै पनि छलफल नभएको भन्दै विभिन्न ६ वटा संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
परिषदको काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै उनीहरुले सदस्यका रुपमा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर हालसम्म पनि यस विषयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एशोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल फिजियोथेरापी एशोसिएसन, नेपाल सिएमए संघ र नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभए परिषद र मन्त्रालयमा चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
परिषदमा रहेका यही विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि परिषदको ऐन २०५३ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम सदस्यहरु थपघट र हेरफेर गरी सदस्य कायम गरिदिन उनीहरुले मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। २०५३ सालमा स्थापना भएको परिषदको ऐन २७ वर्षसम्म पनि संशोधन हुन नसकेको, २३ वर्षसम्म परिषदको दफा ४ को उपदफा च बमोजिम चुनाव गराउन नसकेको उनीहरुले बताएका छन्।
परिषदमा कुल संख्याको ५० प्रतिशत नभएको सम्बन्धित विषय समितिमा दफा १२ र नियमावलीको दफा १२ को समितिमा विज्ञ नभएको, परीक्षा समितिमा अनुभवी सदस्यहरुको अभावमा परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको उनको भनाई छ।
