मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएका सर्वविदितै छ।
साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौं। जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफ़ियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो। सरकार र सत्तारूढ़ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आफ्ना आसेपासेहरुको व्यापारिक स्वार्थ र नफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागीपरेको प्रमाणित भएको छ। थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरुले समेत चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरे। त्यसो गर्दा संसदको स्वायत्तताको अवधारणामै कुठाराघात भएको छ।
यसैबीच दण्डहीनता यसरी मौलाएको छ कि अपराध प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु समेत दण्डित हुनुको सट्टा हाकाहाकी शिर उठाएर बाँचिरहेका छन् र कतिले त बेरोकटोक अपराधकर्म जारी राखेका छन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुसार मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाउन लागी परेका छन्। अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा बसेर वर्षौं संगठित अपराधको गिरोह चलाएका राजनारायण पाठकबारे सप्रमाण समाचार आउँदा पनि सरकार मौन छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा पनि अहिलेसम्म न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ न त प्रमाण नष्ट गर्ने र नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रहरीहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छ। भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लूटतंत्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको छ। समाजमा यस्तो भ्रस्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतंत्रतामाथि अनेक अंकुश लगाउने र विरोधका आवाजहरुलाई दबाउने अभ्यासमा सक्रिय छ।
द्वन्द्वकालीन न्यायको अवस्था झनै भयावह छ। पीडितहरुका सरोकार सुनेर तिनका घाउमा मलम लगाउनु त के सरकारले झन् घाउमा नुनचुक छर्कने प्रयास गरिरहेको छ। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्न अहिले सरकार प्रयासरत छ। अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पुनर्गठन गर्दा पीडितहरुको विश्वास जितेका विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने, तिनको कार्य सम्पादनलाई इमान्दारीसाथ सहयोग गर्ने र सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने काम गरिएन भने अब पीडितहरुसामू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुका ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहने छैन।
यसले के देखाउँछ भने देशमा भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनता सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेर मौलाएका हैनन् कि ती सबै सरकारको कार्य सम्पादनकै पाटा हुन्। यो सरकारको नियत, लक्ष्य, उद्देश्य, जे भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गरेर सीमित व्यक्तिका लागि अकुत धन जोड्नु र त्यसको विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई दबाउनु हो।
यो अवस्थामा देशमा सुधार र सुशासनको सम्भावना कायम राख्न निरन्तर नागरिक खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न स्मरण गर्दै निम्नबमोजिम मागहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं:
१. एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङ लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरियोस्। तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल व्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस्। किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारबाही गरियोस्।
२. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।
३. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्।
४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस्।
५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
६ . संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस्।
७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरी राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारबाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारबाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं
२०७५ फागुन २३
(डा केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको धारणा)
