काठमाडौं- नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदरमा सुधार आउन सकेको छैन। नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न सरकारले वर्षेनी एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेपनि खर्च परिणाम भने सुधार हुन नसकेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १४ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, अहिलेकै गति र कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने विज्ञको भनाइ छ। हाल नेपालमा नवजात शिशुको मृत्यु प्रति एक हजार जन्ममा २१ छ।
संघीयतासंगै स्थानीय तहमा अधिकार त पुगेको तर त्यस अनुसार स्रोत साधन, जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमा नहुँदा र केन्द्रले समन्वय नगर्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित भएको स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी स्वीकार गर्छन्।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएको अलमलका कारण स्वास्थ्य सुचकांक पहिलेभन्दा पनि ओरालो लागेको केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय समीक्षा बैठकमा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसरी विभिन्न सूचकसँगै स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा रहेको नवजात शिशुमृत्यु र सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम पनि संकटमा परेको छ।
स्थानीय तहले नवजात शिशु स्याहार, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि काम गर्न समस्या भइरहेको देखिएको छ।
संघले नीति नियम नबनाउदाँ र बनाएका नीति नियमबारे स्थानीय तहलाई जानकारी नदिदाँ स्थानीय तहलाई आफैं नीति नियम बनाउन अप्ठेरो हो।
स्थानीय सरकारले भौतिक संरचना विकासमा मात्र ध्यान दिँदा स्वास्थ्यका शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट पनि अन्य विकास कार्यमा खर्च भइरहेको गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको छ।
पहिलेदेखि चलिआएका जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिन सक्ने अवस्थासमेत पुगेको गुनासा आउन थालेका छन्।
प्रदेश अनुसार हेर्दा चिन्ताजनक अवस्था प्रदेश नम्बर २ को छ। स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा स्वास्थ्यका केही नयाँ रचनात्मक काम गर्न खोजेपनि संघ र प्रदेशको समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन्।
पब्लिक पोलिसी पाठशालाले सेद द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा प्रदेश २ का ८ जिल्लाका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा नवजात शिशु स्याहार तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे छलफल गरेको थियो।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यका संयोजकले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भएका समस्या तथा नयाँ पहलबारे छलफल गरेका थिए।
पाठशालाले करिब ३ महिनाको अवधिमा प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा भएको छलफलबाट आएका सुझाव समेटेर तयार पारेको अवधारणापत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीलाई बुझाइएको अवधारणापत्रमा मुख्य समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहल तथा सुझाव समेटिएका छन्।
प्रमुख सचिव सुवेदीले सानो प्रदेशमा ठुला समस्या भएको उल्लेख गर्दै संघीयताका सुरूवाती दिनमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्।
‘तिनै तहको सरकार बन्यो। तर कसको कार्यक्षेत्र कुन हो भन्ने अहिले पनि अन्योल छ’ उनले भने। सम्पूर्ण कानुन नबनेर पनि समस्या भएको भन्दै कानुन बनेपछि धेरै हल हुने उनको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् परशुराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यशालामा नीतिगत तथा कानुनी अवस्था, नवजात शिशु कर्नर, नवजात शिशुहरुमा हुने संभावित संक्रमणको अवस्था, नवजात शिशुमा संक्रमण हुन नदिने नाभी मल्हमलगायतमा समस्या उठेको बताए।
पाठशालाले तयार पारेको अवधारणापत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रदेश २ ले भोगेका मुख्य समस्या बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै समाधानका उपाय समेत सुझाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रदेश २ ले भोगेका मुख्य समस्या
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अलमल
कहिले जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय रहने, नरहने, ३५ प्रदेश स्वास्थ्य कायम हुने भन्ने अलमलमै धेरै समय कर्मचारी फाजिलमा भए। जिम्मेवारी नपाउँदा के काम गर्ने भन्ने मै समय बित्यो।
बजेट कार्यक्रममा अलमल
स्वास्थ्यका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमै अलमल भयो। धेरै जनप्रतिनिधिलाई बजेट विनियोजनका समयमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम बुझाउन पनि गाह्रो भएको अनुभव स्वास्थ्य संयोजकले गरेका थिए। विनियोजित बजेट पनि अन्य विकासे कार्यक्रममा खर्च गर्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन्।
प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका कार्यक्रम परेनन्। धेरैले कार्यक्रम पनि बनाएनन्। स्वास्थ्यका लागि आएको बजेट पनि अन्यत्र खर्च भइरहेको छ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव
स्थानीय सरकार बनेपछि सेवा थपिए। स्वास्थ्य संस्था थपिए। थपिने क्रममा छन्। तर कर्मचारी पहिलेकै संख्यामा छन्। जसकारण उनीहरुलाई सबै काम एक्लै गर्न समस्या भएको छ।
कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभावले सेवा ठप्प रहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि धनुषाको मिथिला बिटारी नगरपालिकामा एउटा पनि बर्थिङ सेन्टर छैन। दक्ष प्रसुतिकर्मी नभएकाले सेवा पनि सुरु नगरेको बताइएको छ। सेवा सुचारु गर्न पहल भइरहको नगरपालिकाको भनाई छ।
भएका अधिकांश प्रसुति केन्द्रमा औषधि, उपकरण अभाव रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
सरुवाको प्रभाव
स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रम सुचारु गर्न असर गरेको अर्को समस्या सरुवा हो। कर्मचारी पुगेको केही समयमै सरुवा गरिदिने, रिक्त स्थानमा अर्को व्यवस्था नुहदाँ समस्या भएकोछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महिना अघि गरेको सरुवामा कुनै जिल्लामा एक जना जनशक्ति नराखेको कुनै जिल्लामा दुईभन्दा संख्या सरुवा गर्दा ठूलै विवाद र विरोध भएको थियो।
कतिपय पालिकाले एसबिएस तालिम दिए। अब सेवा सुचारु गर्ने भन्ने बेलामा केन्द्रबाट सरुवा भयो। त्यसको स्थानीय पालिकालाई खबर नै भएन।
जिम्मेवारीको अष्पष्टता
संघीय सरकारले कसको के जिम्मेवारी भन्ने पनि अझै स्पष्ट पार्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजयकुमार झा प्रदेश र स्थानीय तहको कामको स्पष्टता नभएकोले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन्। ‘चेन अफ कमाण्ड र कोडिनेशको अभावले काम गर्न समस्या भएको छ, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्यो नि’ उनले भने।
‘समन्यव कसले गर्ने, अनुगमन प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई कसले गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन,' उनले भने, 'तीन निकाय तीन तिर हिँडेको अवस्था भएको छ।'
स्वास्थ्यभन्दा पुर्वाधारमा प्राथमिकता
स्थानीय तहका प्रतिनिधि काम छिटो देखाउने रहरले पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित देखिएका छन्। जसले स्वास्थ्यका कार्यक्रम ओझेलमा परे।
स्वास्थ्यका लागि छुट्टाएको बजेट पनि पूर्वाधार विकासमै खर्च भएको अवस्था छ। प्रदेश २ मा स्वास्थ्यको ५७ करोड बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ।
यसकारण निशुल्क औषधिको स्थानीय पालिकाहरुमा व्यवस्थापन गर्न समस्या, बिसिजी खोप अभाव भएको खबर बेलाबेला खबर आइरहन्छ।
स्वास्थ्यका लागि आएको बजेट अन्यत्र खर्च हुदाँ पालिकामा औषधि अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी, एनएसी सेवा प्रभावित भएका छन्।
नीतिगत अलमल
प्रदेश नं २ मा सविधानले दिएका अधिकार बमोजिम स्थानीय तहमा बनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण न्यून भएको छ।
आफ्नै प्रयासमा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेपनि नीतिगत, कानुनी, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा कठिनाइ भएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ।
अन्य मन्त्रालयले नमुना नीति बनाएर पठाए सहज बनाए तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै यस्तो प्रयास गरेन। ९० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै नीति बनाउन नसकेको अवस्था छ।
बजेट गयो तर कसरी खर्च गर्ने कहाँ गर्ने कुन प्रक्रियामा जाने केही जानकारी दिइएन। केन्द्रबाट कोहीपनि सिकाउन नआएको उनीहरुको गुनासो छ।
थप कारण
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रोटोकलअनुसार प्रत्येक प्रसुति केन्द्रमा न्यूवर्न कर्नर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रदेश २ का सम्पूर्ण प्रसुति केन्द्रमा नवजात शिशु कर्नर स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसका लागि बजेट समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन।
नवजात शिशुमा हुने संभावित ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट धेरै नवजात शिशुको मृत्यु हुने गर्छ। प्रदेश २ मा स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीअनुसारको संभावित व्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणको अभिलेख हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गर्न आउने ७० देखि ८० प्रतिशत शिशुमा मात्र नाभी मल्हमको प्रयोग भएको देखिएको छ।
समयमै बजेट व्यवस्थापन नहुनु, पर्याप्त अनुगमन नहुनु, , नाभी मल्हम र जेन्टामाएसिन सुई/एमोक्सीलिन एन्ड बायोटिकको अभावजस्ता समस्या प्रदेश २ का थप समस्याहरु हुन्।
अप्ठेराका बाबजुत केही नवीनतम प्रयास
थुप्रै चुनौती हुँदाहुँदै पनि धेरै स्थानीय तहले नवशिशु र सुरक्षित मातृत्वमा नयाँ काम सुरु गरेका छन्।
केन्द्र र प्रदेशको समन्वय नहुदाँ पनि गर्भवति अवस्थामा आयोडिन युक्त नून, सुपानेट झुल वितरणदेखि गर्भवति र सुत्केरीवस्था पोषणका लागि भत्तासमेतको सुविधा दिने कार्य सुरुवात गरेका छन्।
बन्द भएका प्रसुति केन्द्र सञ्चालन गर्ने, दक्ष प्रसुतिकर्मी नियुक्ति, उपकरण, औषधि व्यवस्था र नयाँ प्रसुति केन्द्र खोल्न आफै पहल गरिरहेका छन्।
गोलबजार नगरपालिका सिरहा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपवालिका, मिथिला विटारी गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहले केही नयाँ गर्ने प्रयास गरेका छन्।
गोलबजार नगरपालिका सिरहाका स्वास्थ्य संयोजक पवनकुमार पंजियारले स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार प्रसुति केन्द्रको अभाव भएको बताए।
उनले आफ्नो नगरपालिमा बन्द अवस्थामा रहेको वर्थिङ सेन्टर मर्मत गरी उपकरण र दुई प्रसुतिकर्मी व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताए।
उनले सरकारले गर्भवतिलाई सुत्केरी हुदाँसम्म मात्र हेर्ने र पछि वास्ता नगर्ने गरेका कारण नवजात शिशु र मातृमृत्यु दर घटाउन नसकिने भन्दै त्यसपछिको विषयबारे सोच्नुपर्ने बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीले प्रमुख सचिवकै भनाइ राख्छन्। पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप गरि अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ।
प्रदेश, स्थानीय तहले किन्ने औषधि किन्ने त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले बजेट निर्देशनालयमा पठाएका छौ। ’मन्त्रालयले स्वास्थ्य ऐन निति बनाउन छलफलको क्रममा छौ,’ उनले भने।
प्रदेश २ का प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा प्रमोद यादवले प्रदेश २ मा नवजात शिशुमा गम्भीर बिरामी भए देखाउने स्थान नभएको बताउँछन्।
उनले नवशिशु गम्भीर बिरामी भए रौतहट र सर्लाहीमा १० लाख जनसंख्या भएको जिल्लामा उपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था नरहेको बताउँछन्।
नीति तथा कानुनविद् प्रताप पौडेल संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण, नियमन, सेवा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
मातृ तथा नवजात शिशुलगायतका स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार गर्न गाँउ/नगरपालिकाले मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक न्युनतम जनशक्ति, पुर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
जनस्वास्थ्यविद् परशुराम श्रेष्ठले अहिले पनि धेरै गर्भवति घरमा सुत्केरी हुने भएकाले संक्रमण हुने हुँदा अपेक्षित रुपमा मृत्युदर रोक्न नसकिएको धारणा राख्छन्।
संघले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन र कार्यक्रमबारे बुझाउन तालिम, संघमा बनेका पोलिसीबारे बुझाउन आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।
सेभ द चिल्ड्रेनकी कार्यक्रम संयोजक डा अञ्जना केसी थापाले सुरक्षित मातृत्वका विषय प्राथमिकता नदिने हो भने सरकारले हासिल गरेको सूचक गुम्ने खतरा रहेको बताउँछिन्।
वर्तमान अवस्था
राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षे योजनामा ५ वर्ष मुनिका शिशुको मृत्युदर १४ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
सन् १९९६ मा भएको सर्वेक्षणमा नेपालको नवशिशु मृत्युदर प्रति १ हजारमा ५० थियो भने सन् २००१ मा ३९, २००६ मा ३३, २०११ मा ३३ र २०१६ मा २१ देखिएको छ।
राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएको गत वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश २ मा अहिले पनि ४५ प्रतिशत गर्भवति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन्।
दक्ष प्रसुतिकर्मीद्धारा सुत्केरी हुने ४९ प्रतिशत मात्र रहेका छन्।
शिशु जन्मेपछि नाभी मल्हम कभरेज पनि २४ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था छ। संक्रमण, नाभी मल्हमको गलत प्रयोग लगायतका कारण यो प्रदेशमा नवशिशुको मृत्युदर अन्यत्रभन्दा उच्च छ।
नवजात शिशु मृत्युको कारण
नवजात शिशुको मृत्युको मुख्य कारण भने संक्रमण देखिएको छ। अझै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगई घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढी भएकाले संक्रमणको बढी प्रभाव देखिएको छ।
प्रदेश २ का प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख तथा बालरोग विशेषज्ञ डा प्रमोद यादवले प्रदेश २ मा बच्चा जन्मिएको २४ घण्टासम्म कपडा नलगाउने र पुरानो कपडाले बेर्ने कारण संक्रमणदर उच्च भएको बताउँछन्।
संक्रमणबाहेक जन्मँदा कम तौल, सिताङ्ग, सास फेर्न कठिनाइ अर्थात् निस्सासिनु, समयअघि नै जन्मिने कारणले नवजात शिशुको मृत्यु उच्च रहेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, सहरमा पनि संक्रमण दर उच्च भएकाले नवजात शिशु मृत्युदर पनि उच्च छ।
अवधारणा पत्रमा समेटिएका सुझाव
संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय व्यवस्था अविलम्ब सक्नुपर्ने देखिन्छ।
संघीय सरकारले नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका नीति तथा कानुन निर्माण, नियमन, सेवा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्यवय र सहजीकरण गर्नुपर्छ।
संघले सविधान अनुसार आवश्यक नीति,कानुन र मापदण्ड बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। किनभने, त्यसपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्ना ऐन,कानुन, नीति र योजना र्मिाण तथा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।
तीनै तहका सरकारबीच निःशुल्क विरण हुने औषधि खरीद प्रक्रिया, खोप व्यवस्थापन, महामारी/विपद् व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा नीतिगत क्षमता र जनशक्तिको व्यवस्थालगायतका विषयमा आपसी समन्यन आवश्यक छ।
संघ र प्रदेशले दक्ष प्रसूतिकर्मी, हरेक स्थानमा बर्थिङ सेन्टर, आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थामा गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको काम र जिम्मेवारी स्पष्ट पारी स्थानीय तह र प्रदेश निर्देशनालयबीचको अलमल हटाउनुपर्छ। स्थानीत तह र प्रदेश निर्देशनालय र स्वाथ्य मन्त्रालयको सम्बन्धीत महाशाखाबीच समन्वय संयन्त्र पनि आवश्यक देखिएको छ।
नवजात शिशु मृत्यु रोक्न बनेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नियमित गर्दै अन्य प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनेतर्फ स्थानीय तहलाई प्ररित गर्नु संघको कर्तव्य हो।
अन्यथा, संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने हो भने हरेक पटक महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने र विगतजस्तै असफल हुने क्रम जारी रहन्छ।
