डा हरिप्रसाद लम्साल
अहिलेको सवाल
महान् नेता नेल्सन मन्डेला दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति भइसकेपछि मुलुकमा जारी द्वन्द्व समाधानका सन्दर्भमा “नबिर्स तर क्षमा देऊ” भन्ने भनाइ सम्भवत अरुले सबैभन्दा धेरैपटक दोहोर्याए होलान्। लामो समयसम्म दयनीय जीवन गुजार्न बाध्य पिडितले जब सत्ता प्राप्त गरे अनि शासन छोड्नेहरुको नियति पनि यस्तै होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, मुलुकमा त्यस्तो भएन। मन्डेलाले सबैलाई मिलाएरै हिँडे। उनीमा रहेको यही गुणले मुलुकलाई चाँडै संक्रमणकालबाट पार पनि लगायो। अहिले त्यहाँ के भइरहेछ, सो अलग विषय हो। तर, त्यतिबेला अद्वितिय काम भएकै हो। हिजो मलाई दु:ख दिइस् अहिले तिमीहरुले दु:ख पाउनुपर्छ भन्ने सोचले समस्या सुल्झिनुभन्दा पनि बल्झिरहने रहेछ। धेरैले “नबिर्स तर क्षमा देउ” भन्ने त गर्छन् तर व्यवहारमा सो पालना गर्न सक्ने कमै हुन्छन्।
मैले यो प्रसङ्ग किन पनि उठाएँ भने मुलुक अहिले कठिन मोडमा छ। समग्र प्रणाली कोरोना भाइरस नियन्त्रणसँग लडिरहेको छ। यस लडाइँमा स्वास्थ्यकर्मी त सबैभन्दा अगाडि छन्। अझ भनौं, यो लडाइँका योद्धम भनेकै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। अरु त सहयोगी हुन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीका पनि धेरै गुनासो रहेको बिदितै छ। कतिलाई लाग्दो हो, आफ्ना कुरा उठाउने बेला अहिले नै हो। तर त्यसो होइन। नेल्सन मन्डेलाले “नबिर्स तर क्षमा देउ” भने जस्तै स्वास्थ्यकर्मीले पनि 'अहिले कोरोनासँग लडौं, हाम्रा कुरा वा हाम्रा प्रश्न पछि गरौँला' भन्ने बेला हो। तर पछि बिर्सन पनि सकिन्। तसर्थ पछिका लागि आफ्ना प्रश्न टिपेर सुरक्षित ढँगबाट राखौँ। अहिले सबैले साथीलाई भनौँ “अहिले कोरोनासँग लडौँ, प्रश्न पछिलाइ राखौँ”।
स्वास्थ्यकर्मीले भोगेको परिवेश
विश्व अहिले कोरोना नियन्त्रणसँग जुधिरहेको छ। यो भाइरसले कतिपय मुलुकमा त महामारीको रुप लिइरहेको देखिन्छ। यो लेख तयार गर्दासम्म ६० हजारभन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानिसहरु लकडाउनको अवस्थामा घर भित्र छन्, क्वारेन्टाइनमा छन् र लगभग १२ लाख जति त अस्पतालको शैयामा बाच्नका लागि संघर्षरत छन्। यातायात, कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय ठप्प प्राय: छन्। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। मुलुक अहिले दोश्रो हप्ताको लकडाउनमा छ। नियन्त्रणका लागि प्रयासहरु निरन्तर भइरहेका छन्। त्रास घट्न सकेको छैन। नयाँ नयाँ केसहरुले यो त्रास घटाउनभन्दा पनि बढाउनमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
अहिलेको भाइरस र यस्तै रोगव्याधी वा महामारीसँग जुध्नका लागि सबै भन्दा पहिलो घेरामा स्वास्थ्यकर्मी नै रहनु पर्छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीबाट यो कर्तव्य पूरा भएकै पनि छ। सबैजना लागेकै छन्। सरकारी निकायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै युद्धको मोर्चामा आफ्नो कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। कति स्रोत साधन पाए, कस्तो मनोबलबाट लड्दै छन् भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा होलान्। तरपनि उनीहरु अहोरात्र कार्य क्षेत्रमा खटिरहेका छन्। मुलुकको विश्वास यीनैमा अडेको छ भन्दा पनि हुन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको दुखेको मन
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि मुलुक भित्रकै सार्वजनिक सेवाका अङ्ग हुन्। अरुले भन्दा धेरै सुविधा पाइएन भनेर चित्त दुखेको होइन होला। अरुलाई जे दिइएको छ, स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि त्यही हो र त्यसैमा चित्त बुझाउनु पनि पर्छ। अहिले त यी विषयले भन्दा पनि कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएगरेका व्यवहारले चित्त दुखाउने काम गर्यो भन्ने रहेछ। सो समयमा सेवा, पद, संरचनाको बहसमा उचनिच भनि देखाएको बहसले मन दुखायो भन्ने छ। उक्त बहसले कसैलाइ ठूलो र कसैलाइ सानो बनाउने काम भयो।
स्वास्थ्यकर्मीको मन दुखाइको कुरा गरिरहँदा र अहिलेको अवस्था हेर्दा एक पुरानो नीति कथाको प्रसङ्ग यहाँ जोड्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ। कथा यस्तो थियोः डुँगामा एक विद्वानलाइ लिएर माझी डुङ्गालाई खियाउँदै सागर तार्दै थियो। बीचतिर पुग्दै गर्दा मौसम अचानक बिग्रदै थियो। सोको जानकारी माझीलाई थियो तर विद्वानलाई भएन। हुने कुरा पनि भएन, किनकी ऊ त्यसमा जानकार नहुन अस्वभाविक होइन। सागर तर्दै गर्दा विद्वानले माझीलाई सोध्छः कति पढेको छ ? माझीले पढ्न नपाएको जवाफ दिन्छन्। विद्वान भन्छः एक चौथाइ जीवन खेरै गएछ त। अनि विद्वानले दोश्रो प्रश्न गर्छः इन्टरनेट प्रयोग गर्छ भनेर सोध्दा माझीले नगर्ने जवाफ दिन्छ। विद्वान पुन भन्छः अर्को बाँकी रहेको मध्य एक भाग जीवन त त्यसै जाने रहेछ त। तरपनि माझी केही बोल्दैन। अन्तमा विद्वान भन्छः कम्प्यूटर चलाउन त जानेको छ ? माझी पुन: सो पनि नजानेको भन्छ। अनि विद्वान भन्छः हेर तिम्रो त जीवनको तीन भाग त यसै जाने भयो। ठिक यहि बेला मौसम अचानक बिग्रन्छ। एकैछिनमा आँधी हुरी आउँछ। अनि माझी भन्छः पौडन आउँछ हजुर ? विद्वान आउँदैन भन्छ। माझीले नम्र स्वरमा अब डुंगा चलाउन कठिन हुन्छ हजुर त्यही भएर “पौडिन आउँछ भने पौडेर तर्नुहोला” भन्छ। तर माझीले मुखले नबोलिकन अझ मेहनतका साथ डुंगा चलाइरहन्छ। जसोतसो डुंगा बाहिर निकाले पछि विद्वानलाई भन्छ “यो जीवन नै व्यर्थ भएको माझीले तपाईंलाई बचाउन सकेकोमा आफूलाई सन्तोष छ”। विद्वान केही बोल्दैनन्। अरु सबै सेवाका अगाडि अहिलेका स्वास्थ्यकर्मी यस्तै माझी हुन्।
स्वास्थ्कर्मीले अहिले यीनै कथाका माझीले जस्तै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकले एक वर्ष पहिला नै समायोजन सकिएको खुसियाली मनाइसक्यो। स्वास्थ्य सेवाका सैयौं कर्मचारीलाई काम गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने पत्तो छैन। मनमा पीडा छन् माझीकै जस्तै। तर पनि तीनलाई ओकल्ने बेला अहिले होइन। अहिले त माझीको जस्तो डुंगाका यात्रुलाई सकुशल किनारामा पुर्याउने हो। यो संकटबाट पार पाएपछि डुंगामा रहेका विद्वानजस्तै समायोजन सकियो भन्नेहरुलाई पनि एकपटक फिल्डमा आएर हेर्न अनुरोध गर्ने हो। आशा गरौँ, अहिले ज्यानको बाजी लगाएका स्वास्थ्यकर्मीका प्रश्न सामान्य अवस्थामा सुनिनेछन्। संकटमा ‘माझी‘को रुपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन हुने नै छ।
सबैले मनन गर्नैपर्छ कि मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। कोही ठूलो सानो छैन। सबैका आआफ्ना स्थानमा महत्व छ नै। मुलुक सन्चालनका लागि सबै चाहिन्छन नै। तर यी धेरै समूहमध्ये कुन समयमा कुन चाँहि अगाडि र कुनचाँहि पछाडी रहने भन्ने मात्र हो। धेरै जना लाइनमा उभिंदा कोही न कोही त अगाडी उभिनै पर्छ। यस्ता लाइनमा अगाडी कुन व्यक्ति वा समूह उभिने भन्ने विषयको तय समय र घटनाक्रमले गर्छन्। अहिलेको संकटमा अगाडी उभिने निश्चित रुपमा स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। अरु कुनै समयमा अर्को समूह अगाडी उभिन पर्छ होला। अगाडी उभिनेकै मनोबल कमजोर रह्यो भने अरुको अवस्था कस्तो होला ? यस्तो युद्ध लड्दै नलडी हारिने निश्चित छ। तसर्थ यसमा सबैले समयमै विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यहि भएर अहिले भाइरससँग जुधौँ। यसमा कुनै काम गर्नुपर्ने वा सुधार्नु पर्ने भएमा पछि गरौंला भन्नुपर्ने हौसला अहिले स्वास्थ्यकर्मीलाइ चाहिएको छ। पछि गर्नु पर्ने काम सम्झेर चाँहि राख्नु पर्छ। खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो जस्तो कसैले गर्न भएन।
सूदुरपश्चिम प्रदेश र स्वास्थ्य सेवा
२०६८ सालको जनगणना अनुसार २५ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिकोणबाट अन्य प्रदेशको तुलनामा त्यति माथि छैन। अहिले त यो संङ्ख्यामा पनि पक्कै बदलाव आएको छ। यस प्रदेशभित्र जम्मा ९ ओटा जिल्ला र ८८ ओटा स्थानीय तह छन्। स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले यस प्रदेशभित्र जम्मा ९ ओटा स्वास्थ्य कार्यालय, ६ ओटा जिल्ला अस्पताल र अन्य ४ ओटा केही ठूला भन्न मिल्ने खालका अस्पताल छन्। प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सोअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सेती प्रादेशिक अस्पताल छन्।
प्रदेशमा रहेका यी संरचना पर्याप्त छन् छैन भन्ने एउटा पाटो हो भने यसको क्षमता र जनशक्ति अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राजनैतिक पुन:संरचना छिटो भयो। जनशक्ति समायोजन सकियो, समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनी काठमाडौँमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन अहिले मेरो आँखाअघि झलझली आईरहेछन्। समायोजन सकिनु भनेको प्रतिवेदन मात्र बन्नु हो कि जस्तो लाग्यो अहिले फिल्डमा आएर अनुभव गर्दा त। साँच्चिकै समायोजन सम्पन्न भयो भन्नेले के लाई आधार मानेर समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेका थिए होलान् त्यति बेला? मन्त्रालय, जिल्लावा जुनसुकै अस्पताल जाउँ, वा स्वास्थ्य कार्यालय जाउँ दरवन्दिको अभावै अभाव छ। जनशक्ति कै अभाव छ। दरबन्दी कम हुनु एउटा पक्ष हो भने भएका दरबन्दीमा पनि जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्नु अर्को विरह लाग्दो कहानी जस्तै छ।
यस घटनालाई देखाउन एउटामात्र उदाहरण काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका एघारौं तहका जम्मा १४ ओटा दरबन्दी छन्। सोमध्ये जम्मा ११ पद रिक्त छन्। यी पदहरुमा या त एक जनालाई दुईटा जिम्मा वा कायम मुकायम दिनुपर्ने अवस्था छ । एघारौं तहको पद सातौं वा आठौं तहका जनशक्तिलाई जिम्मा लगाउनु परेको छ। माथिल्लो तहको जनशक्ति समन्वय, नीतिगत निर्णय आदिका लागि चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ। यसैको अभावमा कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने होला ? यस्तो अपेक्षा नै कति न्यायपूर्ण होला? एकातिर स्थान रिक्त छ, नयाँ भर्ना गर्न मिल्दैन। अर्कोतिर यही न्यून संख्यामा रहेका जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने अवस्था छ। कोरोनाको विरुद्वमा लड्नुपर्ने छ।
यहाँ जनशक्ति न्यूनता किन भयो भन्ने विषयमा कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि समायोजनले पूर्णता नपाएको वा आधार कमजोर भएको कारणले गर्दा हुन गयो।
स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चतताका लागि राज्यको प्रतिवद्धता
स्वास्थ्य सेवा संविधानत नागरिकको मौलिक हकको विषय हो। राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुनिश्चित गर्नैपर्छ। यो कुनै लक्षित वर्ग भन्दा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। राज्यका अन्य विभिन्न विधा वा क्षेत्रका लक्षित समूह भिन्न भिन्न उमेर समूहका हुन्छन्। तर स्वास्थ्य सेवा मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसको लक्षित समूह भनेका मुलुकका जनसंख्या हुन्। मुलुकभित्र बसोबास गर्ने सवै व्यक्ति हुन्। त्यही भएर मुलुकभित्र स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी उपकरण, प्रयोगशाला स्थापना गर्दा जनसंख्या र भूगोल एवम् नागरिक स्वास्थ्य आदिलाई ध्यानमा राख्ने गरिन्छ।
जे जसरी भएपनि हामीसँग केही न केही मात्रामा यी सुविधा र जनशक्ति छन्। तसर्थ पहिलो कर्तव्य भनेको यीनै सुविधा, संरचना र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने हो। तर मुलुकको एक क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई वा एउटा स्थानीय तहमा रहेकाहरुलाई अन्यत्र खटाउन सक्ने अवस्था छैन। यसमा विभिन्न प्रशासनिक झमेला छन्। यसको लागि पुन संघले नै काम गर्नु परिरहेको छ।
अनुभवले के देखायो भने स्वास्थ्यका क्षेत्रमा संरचना र जनशक्ति अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भए भनेर बाँड्ने बेला भइसकेको रहेनछ। स्वास्थ्य सुविधाको वितरण असन्तुलित छ तसर्थ स्वास्थ्यका सबै सुविधा पुलमा राखेर आवश्यकता अनुसार मुलुकभर वितरण गर्ने पद्धति चाहिने रहेछ। जब स्वास्थ्य सुविधा वितरण सन्तुलित हुन्छ अनि यस्तो पुल वा मेकानिज्म प्रदेश वा सोभन्दा तलका तहमा सार्दा हुन सक्छ।
स्वास्थ्य सेवा आफैंमा विशेषज्ञ सेवा हो। तल्लो तहमा काम गर्नेहरुका लागि माथिल्लो तहमा रहेका विज्ञको निरन्तर सहयोग आवश्यक हुन्छ। सबैले विज्ञलाइ सोध्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारका विज्ञ उपलब्ध गराउन कठिन पनि छ। मुलुक राजनैतिक रुपमा जे जस्तो पद्धतिमा रहे पनि स्वास्थ्य सेवाभित्र आफ्नै खालको चेन छ र यो अझ केही समय रहने निश्चित छ।
यस्तो चेनमा रहेको पद्धतिलाई हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाड्यौं। कानूनले यस सेवाका जनशक्तिलाई बाँड्यो तर मनोबैज्ञानिक रुपमा पुरानो चेन बाँकी छ। अहिले नैतिक जवाफदेहिताले मात्र काम गरेको छ। कानूनले यस्तो चेनको अपेक्षा गरेको छैन। यो नैतिक जवाफदेहिता सँधै कायम रहिरहन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ। तसर्थ स्वास्थ्य सेवामा केहि समयसम्मका लागि विज्ञ सेवाको चेन अफ कमाण्ड चाहिन्छ जसका लागि संघिय पुल प्रणाली नै सान्दर्भिक देखिन्छ। जसअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार चाहिएको स्थानमा खटाउन पनि सकिन्छ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा उपकरण र प्रविधिको ठूलो महत्त्व छ। औषधि र उपकरण खरिद गर्ने विषय एउटा हो भने यसको संचालनमा विज्ञको सहयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ। अहिले चाहेर पनि मुलुकका सबै क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु संचालन गर्न सम्भव छैन। सामग्री खरिद गरे पनि जनशक्ति नहुन सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेर पनि यो काम अहिल्यै तत्कालका गर्न सम्भव छैन। स्वास्थ्य सेवाभित्र विशिष्टिकृत सेवाका लागि संघीय योजना, स्रोतसाधन र सहयोग चाहिन्छ। जब प्रादेशिक तहमा सक्षम संस्था निर्माण हुन्छन अनि विशिष्टिकृत सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्दा हुन्छ। यस्ता काम हतारमा हुन नसक्ने रहेछन् भन्ने विषय त हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य प्रतिष्ठानहरुको अनुभवले देखाएकै छन्। खुलेका यतिका वर्षसम्म यीनको सेवा र विविधता हेर्दा पुग्छ।
अब निकास के त ? प्रश्न उठाउन सजिलो छ। तर यहाँ प्रश्न मात्र होइन उत्तर पनि छन्। अत्यन्त व्यवहारिक उत्तर छन्, जसलाई इच्छाशक्ति भएमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छः
१. स्वास्थ्य सेवा हेर्ने निकायहरुको पुर्नसंरचना आवश्यक देखिन्छ। संविधानको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि भन्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिन यसको तत्काल पुनर्संरचना आवश्यक छ। तहअनुसार संघिय वा प्रादेशिक पुल अहिलेको उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। यही पुलभित्र जनशक्ति खटाउन सक्ने पद्धति अहिले चाहिएको छ।
२. प्रत्येक प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गरी प्रतिष्ठानको मोडलमा लैजान उपयुक्त हुन्छ। अहिले सञ्लनमा रहेका प्रतिष्ठान र अस्पताललाई मिलाएर एकिकृत ढाँचाको संस्था निर्माण पनि गर्न सकिन्छ।
३. सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्ने प्रतिष्ठान बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि अहिले भएकै प्रतिष्ठानलाई पनि रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। हरेक प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला र अन्य अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवाको सन्दर्भमा यिनै प्रतिष्ठानसँग आवद्ध गराउन सकिन्छ। यिनै प्रतिष्ठान र अस्पताल जोडेर जनशक्ति उत्पादन र सदुपयोग गर्ने योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
४. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा कहाँ र कुन निकायबाट प्रवाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट संघीय नीति चाहिन्छ। जहाँ अस्पताल त्यहाँ यस विधाको पढाई हुने व्यवस्था वा जहाँ स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ त्यहाँ अभ्यास गर्ने अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट अगाडी बढ्नु पर्छ। नयाँ बनाउँदा समय लाग्छ तसर्थ अहिले भएकैमा पढाइ सन्चालन गर्ने नीति हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ।
५. आधारभूत तहमा रहने जनशक्तिलाई प्रदेश पुलमा रहने र विज्ञ वा विशिष्टिकृत सेवामा रहने जनशक्तिलाई संघको पुलमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। अनुभव आदान प्रदान र मेन्टोरिङ जुन तहबाट गरेपनि जनशक्ति काम गर्ने तहप्रति जवाफदेही हुने पद्धति अवलम्वन गर्नुपर्छ।
अहिले पनि के देखिन्छ भने स्वास्थ्य सेवाभित्र स्थानीयदेखि प्रदेश तहसम्म जनशक्तिको सामग्री, उपकरण र विज्ञताको सम्बन्ध संघीय तहसँग छ। यसो भनेर यी जनशक्तिको जवाफदेहिता स्थानीय र प्रदेशतर्फ छैन भन्ने पनि होइन। माथि नै भनिसकियो कि यी सेवाका जनशक्ति कर्मक्षेत्रमा दिलो ज्यान दिएर काम गरेका छन्। दिनरात खटेकै छन्। तर, सम्बन्ध भने संघीय तहतर्फ सम्बन्ध राख्नु पर्ने बाध्यता पनि छ। यो क्रम अझ केही वर्ष रहन सक्छ। केन्द्र वा संघसँगको अधिक परनिर्भरता कसरी घटाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। यसका लागि पहिला प्रदेश तहमा सवल संस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
प्रदेश तहमा नियामक निकाय बलियो बनाउनु पर्छ र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय बलियो बनाउनु पर्छ। अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने पनि यस्ता काम गर्न अझ केही वर्ष लाग्न सक्छ। तसर्थ हाम्रा स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचना सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि अहिलेको ढाँचामा तत्काल परिवर्तन आवश्यक छ।
र अन्तमा
मानवको हैसियत २०७२ को भूकम्पले देखाएको थियो। अहिले सुक्ष्म भाइरसले सबैको औकात पुन: एकपटक देखाएको छ। मानिस बाँचे न अरु खेलका कुरा हुने होलान्। बाँच्नका लागि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा नै चाहिने रहेछ। यो सेवा हाँक्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको कोरोना युग पछिको पहिलो कार्य बनाउन सकेमा फेरि पछुताउनु नपर्ला। तसर्थ अहिले कोरोनाको संक्रमण रोकौं। ठूलो सानो को भन्ने त भाइरसले देखाइसकेको हुनाले त्यसमा नलागौं। विगतका तीतामिठा बिर्सेर अहिलेलाई भाइरसको विरुद्ध लागौं किनकी सबै एउटै डुंगामा छौं। तालमा डुंगा रहदाँसम्म माझीले किनारामा पुर्यागउने पालो, किनारमा पुगेपछि विद्वानको पालो भनेर सोचौं। यसैमा सबैको भलो छ।
अहिले यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा झिनामसिना कुरामा अल्झिने होइन। विगतका तीतामिठा सम्झना, असमझदारी सबै छोडेर भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्ने समय हो अहिले। कसले के गर्योा, गरेन भन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने बेला छ अहिले। सचेतना, संयममता, आत्मबल, सहयोग, समन्वय अहिलेका आवश्यकता हुन्। सरकारका साथमा मुलुकभित्रका सबै नागरिक, निकाय, संघसंस्था यसमा होमिनुको विकल्प पनि छैन। संलग्न पनि छन्। अझ थप सकृयता बढाउनु पर्ने देखिन्छ र समन्वयको खाँचो पनि छ।
चाणक्यको भनाइ “आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे। राजद्वारे शमशाने य यस्तिष्ठति स वान्धव:।।१२।।” (अर्थात् बिरामी पर्दा, दु:ख पर्दा, अनिकाल पर्दा, शत्रुबाट संकट आइपर्दा, राजाको नजिक रहँदा र मसान घाटमा रहँदा जसले सहयोग गर्छ त्यसैलाई मित्र वा बन्धु मानिन्छ) बमोजिम पनि अहिले मुलुकमा संकट पर्दा सबैले अझ बढी काम गरौँ। पहिला बाँचौं अनि प्रश्नहरु पछि गर्दै गरौंला।
-(डा लम्साल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुन्। यस लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी बिचार हुन्।)
